कानून बाझिँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ : मुख्यमन्त्री पौडेल « Khabarhub

कानून बाझिँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ : मुख्यमन्त्री पौडेल


२६ मंसिर २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानून बाझिँदा त्यसको सफल कार्यान्वयन कठिन भएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि कानून निर्माण तथा संसदीय प्रणालीसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमको आज चितवनको सौराहामा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले अधिकांश कानून निर्माण गरे पनि बाझिँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताए ।

“हामी कानून बनाउँछौँ, अनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ”, उनले भने, “कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप पनि हुने गरेको अनुभव हुने गरेका छौं ।”

मुख्यमन्त्री पौडेलले साझा सूचीका कानून निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

“कतिपय कानून साझा ढङ्गले बनाउनुपर्छ”, उनले भने, “जसले गर्दा भविष्यमा समस्या आउँदैन ।” उनले तालिम र प्रशिक्षणलाई फलदायी बनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।

समस्यालाई ठीक ढङ्गले पहिचान गर्दै समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । तालिम गोष्ठी औपचारिकताका लागिमात्र नभई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाको आयोजनामा भएको कार्यक्रमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश नं ३ ले सहकार्य गरेका छन् । दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका करिब ४० जनाको सहभागिता रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७६, बिहीबार  १० : ३० बजे

कुवेत–चीन चार अर्ब १० करोड डलरको बन्दरगाह सम्झौता

एजेन्सी – विश्व व्यापारमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण

निर्वाचनका लागि सरकार र मुख्य दलबीच समझदारीको पक्षमा राष्ट्रपति

काठमाडौं- फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण

प्रधानमन्त्री बाहिरिइन्, तीन दलका नेता शीतल निवासमै  

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की राष्ट्रपति भवनबाट

नयाँ चलचित्र जाँचपास कार्यविधिमा चलचित्रकर्मीले देखाए खोट

काठमाडौं – नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सेन्सरको विवाद नयाँ होइन ।

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आज मधेस प्रदेशप्रमुख समक्ष पाँचौँ वार्षिक