नेपालभित्रकै मधेसलाई ‘मदेश’ बनाउने उद्घोष गरेको साढे ६ वर्षपछि शुक्रबार (२४ फागुनमा) सीके राउतले सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेका छन् ।

यो सहमतिपछि शुक्रबार यता सीके राउतले विखण्डनको बाटो परित्याग गरेको सरकारी पक्षको व्याख्या छ । सीके राउतले लिएको बिखण्डनकारी अभियान परित्याग गरेको घोषणालाई कतिपय विश्लेषकले सुरक्षित अबतरणको रुपमा बुझेका छन् भने कतिपय केही गतिबिधि नहेरी प्रतिक्रिया दिनु हतारो हुने तर्क गरिरहेका छन्।

सरकारसँगको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै सीके राउतले सामाजिक सञ्जालमा मधेसमा जनमत संग्रह गराउन सरकार सहमत भनेर ब्यक्त गरेको धारणा, सीके जनकपुर पुग्दै गर्दा उनका समर्थकले उनको स्वागतार्थ प्रयोग गरेको झण्डा, पर्चा पम्प्लेट र घन्किएको नाराबाजीले सिके सरकारमाथी हावि भएको देखिन्छ । उनले कतै सहमतिलाई आफ्नो रणनीतिक रुपमा मात्रै त प्रयोग गरेनन् भन्ने शंशय पनि यथावत नै छ।

यदि विखण्डनवाद अस्ताए कै हो भने पनि यो कसरी सम्भव भयो ? के सीके ५ महिने जेल बसाईबाट गलेर यो अवस्था आएको हो ? ११ बुँदेका लागि सहमत गराउने ‘लमी’ नेपाली नेता नै हुन् वा अरु कोही ?

सहमतिका बुँदाहरु स्पष्ट नहुनु र त्यसको आ–आफ्नै व्याख्याले राजनीतिक बहस गर्माएको छ। सदनदेखि प्रमुख दलहरुमा सहमतिलाई परस्परविरोधी अर्थ्याइएको छ । सहमतिपछिको विवाद जारी नै छ। प्रस्तुत तथ्य लुकाउन खोज्नु वा वेवास्ता गर्नु सञ्चार प्रविधिको युगमा हत्केलाले सूर्य छेके बराबर मात्रै होला । तरपनि सरकारीस्तरबाट सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सीके कै बचाउ भइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरेका अभिव्यक्ति र उनलाई जनकुपरमा स्वागतार्थ गरिएका गतिविधि सहमति विपरित नै थियो भने सरकारले कारवाही गर्न सक्नु पर्थ्यो उल्टो प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु नै त्यसको बचाउमा लाग्नुले शंशय अझ बढाइदिएको छ ।

नेपालमा भएका हरेक जसो राजनीतिक परिवर्तन, सहमति र सम्झौता सतहमा प्रस्टिकरण भएकै अवस्थामा मात्र सीमित नरहनुले पनि सीके- सरकार सम्झौता अझ बढी शंशयमा परेको छ । अझ मधेसलाई ‘मदेश’ बनाउन भन्दै ०६९ जेठमा उदाएको एउटा विखण्डनवाद त्यसको साढे ६ वर्षमा एकाएक अस्ताएकै हो भनेर पत्याउने आधारसमेत अझ खण्डित भएको छ । जो गतिविधि सीके र उनका कार्यकर्ताले सहमतिपछि समेत देखाएका छन ।

यदि विखण्डनवाद अस्ताए कै हो भने पनि यो कसरी सम्भव भयो ? के सीके ५ महिने जेल बसाईबाट गलेर यो अवस्था आएको हो ? ११ बुँदेका लागि सहमत गराउने ‘लमी’ नेपाली नेता नै हुन् वा अरु कोही ? नेपालका हरेक जसो आन्तरिक परिवर्तनमा पर्दा पछाडिबाट भूमीका खेल्ने विदेशी शक्तिको पनि यसमा भूमिका थियो या थिएन जस्ता कयैन अनुत्तरित रहस्यहरु अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

सहमति लगत्तै मिडियामा छाएका अनुहारमध्ये कतिपयले आफू अनुकूलको जस लिने गरेका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिँदै दिपावलीका लागि आह्वान समेत गरे । तर सीके- सरकार सहमतिपूर्व नेकपाको बैठकले यसको स्वामित्व लिन तयार नहुनु, सहमतिअघि पर्याप्त राजनीतिक छलफल नहुनु, सत्तारुढ दलकै धेरै नेताहरु अन्तिमसम्म अनविज्ञ रहनु, नेकपाका कतिपय शीर्षस्थ नेताहरुले नै सहमतिपत्रमा उल्लेखित भाषाका विषयमा जनाएको आपत्ति र कतिपय विश्लेषकहरुको विदेशीप्रति गरेको इंगित कता-कता तथ्यसँग मेल खान्छ ।

जस कि अपजस

सीके-सरकार ११ बुँदे सहमति लगत्तै नेकपाकै शीर्ष नेता भीम रावलले ट्वीटमार्फत दुई देशकाबीच भएको सम्झौताको जस्तो भाषा किन प्रयोग भयो भन्दै आपत्ति जनाए । बरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिके-सरकार सहमतिलाई सकारात्मक ठानेका छन् । तर रावल अझै पनि आफ्नो अडानमा अडिक छन्, सहमतिमा प्रयोग गरिएको भाषा मुलुकलाई खति पुर्‍याउने खालको भएकाले सच्याउनैपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीकेलाई दबाब र गलाउने रणनीति लगाउँदै राजनीतिक समाधानको सुत्र निकाल्न महासचिव विष्णु पौडेललाई सुत्रधारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए

रावलको आशंकाले कता-कता सीके पक्षधरको नियतमाथि अझै पनि प्रश्न उठाइरहेको छ । सम्झौतामा प्रस्तुत भाषाप्रति टिप्पणी गर्ने रावल एक्ला छैनन् । बुद्धिजिवी तहमा यसले खैलाबैला मच्चाइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी विदेशबाट तयार भएर आएको ड्राफ्ट नेपालीकरण गर्दा समस्या भएको भन्दै सीके-सरकार सहमति विदेशीले नै गराइदिएको दाबी गर्छन् ।

विश्वसनीय सूत्रका अनुसार नेकपाभित्रकै असन्तुष्ट नेता र विश्लेषकहरुको अड्कलबाझी सत्य नजिक छ । सीके-सरकार सहमतिका सूत्राधारका रुपमा चरण-चरणमा खटिएका नेपाली नेताहरुको भूमिका गौण मान्न त सकिन्न तर यो सब तारतम्य पश्चिमाहरुको इच्छाअनुरुप चलेको नकार्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

यसका लागि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका आवाशीय संयोजक भैंलरी जुलियाण्डमाथि सरकारले गरेको निगरानी, उनको दौडधुप तथा सीके राउत जेल पर्नुअघि नेपालस्थित युरोपियन युनियनका राजदूतसहितका युरोपेली मुलुकका कुटनीतिज्ञहरु सीके राउतका प्रतिनिधि भेट्न टुरिष्ट बस प्रयोग गरेर काठमाडौं उपत्यका बाहिर के का लागि पुगे त? यावत घटनाक्रमले सोझो उत्तर दिन्छ- यो सहमतिको स्वामित्व पश्चिमासँग पनि जोडिन्छ ।

अझ सुत्रहरु योसम्म भन्छन् कि पश्चिमाले सीके पक्षधरलाई सहमत गराएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीस्तरसम्म सूचना पुग्छ। पश्चिमाहरुको सीके राउतसँगको बढ्दो हिमचिमबाट संश‌कित प्रधानमन्त्री ओली यस्ले ठूलै समस्या ल्याउने ठानेर राजनीतिक तबरबाट समाधानको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। राउतबारे नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले गरेको अनुसन्धानले ठोस प्रमाण र आर्थिक स्रोत भेट्टाउन नसक्नु, सीकेसँग पश्चिमा कुटनीतिकज्ञहरुको सम्पर्क देखिनु तथा उनको मधेसी युवामाझ बढ्दो लोकप्रियताले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक समाधानतर्फ मोडिने मनस्थितिमा पुर्‍याएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सीकेलाई दबाब र गलाउने रणनीति लगाउँदै राजनीतिक समाधानको सुत्र निकाल्न महासचिव विष्णु पौडेललाई सुत्रधारको रुपमा प्रयोग गरेका हुन।

माओवादी पनि युद्वबाट शान्ति प्रकियामा त आयो मुख्य पक्ष अहिले मूलधारकै राजनीतिमा छ विडम्वना उसका कतिपय हतियार भने उसबाटै विभाजित शक्तिसँग छ, यस्तो अवस्था सीके प्रकरणमा नहोस्

महासचिव पौडेलसहितको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालको भित्री टिमले सीकेलाई जेलभित्रैदेखि सहमतिको बाटोमा ल्याउन प्रयास गरेको थियो । सीकेसँगको सहमतिका लागि केही पश्चिमा देशका कुटनीतिज्ञहरुले काठमाडौंको लौनचौरको एक होटलमा बसेर अन्तिम रुप दिएका थिए। उनीहरुले राजनीति आवरणकका लागि सीकेमाथी दबाब दिएका थिए। पश्चिमा देशहरुले सीकेलाई रणनीतिक उपयोग गर्नेभन्दा पनि नेपाल र भारत दुबैलाई दबाब दिने सानो अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको र हाल यस्को उपादेयितासमेत समाप्त भएको केही रणनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ।

तर दुःखद् पक्ष यो छ कि पश्चिमासमेतको स्वामित्वको विषय बनेको सीके-सरकार समझदारी सम्झौताको २४ घण्टा पुग्दा-नपुग्दै पुनः असमझदारी उन्मुख भइरहेको छ । यसबारे सुरक्षा मामिला जानकार पूर्वजर्नेल विनोज बस्न्यात भन्छन्-‘यदि मूल प्रवाहको राजनीतिमा आएका हुन् भने सीके र उनका समर्थकहरुको व्यवहार जाँच्नु अहिले हतारो हुन्छ, यसको परीक्षण आउँदो चुनावबाट हुनेछ ।’

यसो भनिरहँदा सुरक्षाको पाटोमा आँखा चिम्लन सकिंदैन उनी भन्छन्-‘माओवादी पनि युद्वबाट शान्ति प्रकियामा त आयो मुख्य पक्ष अहिले मूलधारकै राजनीतिमा छ विडम्वना उसका कतिपय हतियार भने उसबाटै विभाजित शक्तिसँग छ, यस्तो अवस्था सीके प्रकरणमा नहोस् ।’