काठमाडौं-विगतका वर्षभन्दा २०७५ साल वैदेशिक रोजगारीका लागि सुधारउन्मुख वर्ष बन्यो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन धेरै सुधारका काम पनि सुरुवात गरेकोछ । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रयास सकारात्मक र यो वर्षको उपलब्धी मानिएपनि वैदेशिक रोजगारीको पीडाले थलिएका श्रमिकको समस्या समाधानका लागि भने त्यति राम्रो पहल भएन ।

के के भए सुधारका प्रयास

सरकारले यो वर्ष नेपालका रोजगार गन्तव्यलाई व्यवस्थित बनाउने पहल गर्‍यो । ०७५ मा सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौता, कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता, जापानसँग एमओसीमा हस्ताक्षर, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, कूटनीतिक नियोगमार्फत भिसा प्रमाणीकरण र प्रदेशबाट पुनः श्रम स्वीकृति वितरण शुरु गरेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

ऐन संशोधनमा म्यानपावरको धरौटी रकम वृद्धिदेखि नियमन गर्ने अधिकारसमेत विभाजन गरिएको छ । म्यानपावरको धरौटी रकम पनि कामदार पठाएअनुसार वृद्धि गरिएको छ । म्यानपावरलाई नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी क्रममा समस्या परेका कामदारको समस्या सुनुवाइ गर्ने उद्देश्यले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तै, श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै काम अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर सुरु गरेको पनि जानकारी दिएको छ ।

विगतका वर्षमा भन्दा २०७५ मा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका प्रयास भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले बताए । उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयलले वैदेशिक रोजगारीका विकृति अन्त्य गरी व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य लिएको छ । व्यवस्थित गर्ने आवश्यक नियम कानुन पनि बनाइ सकिएको छ । अब विगतमा जस्तो वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र र विदेशको श्रम बजार अव्यस्थित हुँदैन् ।’ वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने होस अथवा जाने श्रमिक सबैलाई समान व्यवहार र संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व भएको उनको भनाई छ ।

यसैगरी, प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भएसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था एकै ठाउँबाट मात्र हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको थियो । २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा करिब ४ लाख नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख गरिएको छ ।

हटेनन् कामदारका समस्या

सरकारले ४ वर्षअघि घोषणा गरेको ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ कायान्वयन गर्न ध्यान दिएको छैन । निःशुल्कदर लागू भएपनि कामदारले उक्त सेवा लिन पाएका छैनन् । जसका कारण श्रमिकका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएपनि यी देश कामदार ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।

रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगीलगायतका समस्या रोकिएको छैन । रोजगारीमा नाममा मानव तस्करी र विदेशी जाने कामदारलाई म्यानपावरले ठगी गर्ने घटना वृद्धि हुँदै गएका छन् ।

२०७५ सालमा भने वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेको धेरै कामदार म्यानपावरबाट ठगिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले श्रम मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मयार्दित लागि परेर काम गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।

रोजगारीको खोजीमा भौतारिएका युवाको संरक्षणका लागि आफू तोप बन्न पनि तयार रहेको बताउँदै आएका मन्त्री विष्टका लागि बाटो पक्कै पनि सहज थिएन ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४० लाख युवाका लागि मात्र होइन, देशभित्र रोजगारी गर्ने युवाको हकमा जस्तोसुकै चुनौतीका सामाना गर्न मन्त्री विष्टले श्रमिकको सुरक्षामा जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताएका छन् । तर, मन्त्री विष्टले काम गर्ने प्रयास भने गरिरहेपनि श्रमिकको समस्या समाधान भएको छैन ।

सरकारले विगतभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गरेपनि कामदार ठगिने र रोजगारीका नाममा भइरहेको तस्करी नियन्त्रण गर्ने नसकेको रोजगारविद् गणेश गुरुङले बताउँछन् । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या घरबिदामा आएर मात्र पुनः श्रम स्वीकृति लिनु थियो । भिसा प्रमाणीकरण र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अब, सम्बन्धित देशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट नै हुने गरी तयारी सरकारले गरेको छ । यो काम सरकारको उपलब्धि हो ।’

सरकारले एकातिर बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न सरकारी योजना रहेको बताउँदै आएको छ भने अर्कोतिर नयाँ रोजगार गन्तव्य पनि खोजी गरिरहेको छ । यो विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ।

२०७५ सालमा भएका मुख्य काम

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन (कार्यन्वयन आगामी आर्थिक वर्षदेखि)
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका काममा अनलाइन प्रणाली
कल सेन्टर सञ्चालन
मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी गर्ने संस्था बन्द खुल्यो
कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता
मलेसियासँग श्रम सम्झौता
जापानसँग श्रम सम्झौता
प्रदेशस्तरमा पुनः श्रम स्वीकृति
भिसा प्रमाणीकरण कुटनीतिक नियोगबाटै (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
कूटनीतिक नियोगमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने तयारी