काठमाडौं– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य डाक्टर माधवी भट्टले आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ढिलाई नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएकी छन् ।

चैत ३० गते सनिबारदेखि पदावधि सकिँदै गर्दा शुक्रबार आयोग परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरि उनले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरु नै संक्रमणमा पर्ने भन्दै नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएकी हुन् ।

आयोगमा रहेका पीडीतको उजुरीका फाइलको सुरक्षा र गोपनियताको प्रश्न बारम्बार उठिरहेका बेला आयोग पदाधिकारी विहिनको अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरिन् ।

पदाधिकारी रिक्त भएपछि आयोगमा दर्ता भएका ६२ हजार ९ सय ७० उजुरीको सुरक्षा र गोपनियतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उनले आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनाउन नहुने बताइन् ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भएपनि प्रदेश कार्यालयहरुमा संयोजक लगायत अनुसन्धान अधिकारीहरुको समयावधि नथपिएकाले ती कार्यालयहरु निस्कृय भएको तथा प्रदेशहरुमा पठाईएका उजुरीहरुको सुरक्षा चुनौतिपुर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल सरकारको २०७१ माघ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको शसस्त्र द्धन्द्धको क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघनका घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरि कानुनी कारबाहीको सिफारिसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो । आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नपाउदै यसका पदाधिकारीको समायावधि सकिएको हो ।

वर्तमान पदाधिकारीहरुको समायावधि चैत मसान्तसम्म कायम रहने गरि सरकारले गत माघ २५ गते आयोगको ऐन संसोधन गरेपछि आयोगका पदाधिकारी कार्यसम्पन्न विना नै पदमुक्त भएका हुन् । ऐन संसोधन भएलगत्तै आयोगका अध्यक्ष सुर्यकिरण गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । त्यस यता आयोग पुर्ण रुपमा निस्कृय रहेको थियो । विहिबारको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अन्य सदस्य उपस्थित थिएनन् ।

यसैबीच, सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसका लागि पुर्व प्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।