काठमाडौं-संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार नौलो दृश्य देखियो । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा यस्तो नौलो दृश्य देखिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ । सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाका सांसद झपट रावलले रोस्टममा पुगेर ४ मिनेटसम्म मौन धारण गरे । सरकारले ल्याएको बजेटप्रति व्यंग्यात्मक शैलीमा उनले रोस्टममा पुगेर मौनधारण गरेको देख्दा बैठकमा सहभागी सांसद कानेखुसी गर्दै थिए । त्यसपछि सभामुखको आसनमा रहेकी राधा ज्ञवालीले उनलाई हेर्दै ‘के भयो माननीय ज्यू’ भनी प्रश्न गरिन् ।

कैलालीबाट निर्वाचित नेकपा सांसद रावलले करिब १ मिनेट मौन बसेपछि संसद् भवनको सिलिङ र बैठक कक्षतर्फ हेरेर बिताए । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी ज्ञवालीको प्रश्नले झस्किएजस्तो गरी उनले एकछिन घोरिएर जवाफ दिए ‘केही नभएकाले सभामुख महोदय ! नबोलेको ।’

त्यसपछि ज्ञवालीले अब बोल्नुहोस् भनेपछि पनि रावलले मौनधारण नै गरिरहे । केही बेर अझै मौन रहेपछि सभामुख आसनबाट ज्ञवालीले फेरि सोधिन्, ‘यसरी समयको सदुपयोग भएन कि माननीयज्यू ?’ त्यतिन्जेल उनले रोस्टममा पुगेर मौनधारण गरेको ३ मिनेट भइसकेको थियो । रावलले गला अवरुद्धको शैलीमा भने ‘त्यो किताबमा नअटेको हुनाले सभामुख महोदय ।’

छोटो प्रतिक्रियापछि रावल केही नबोली अघिझैं मौन धारण गरिरहे । त्यसपछि ज्ञवालीले रोस्टमको माइक काटिदिनका लागि सचिवालयका कर्मचारीसँग राय मागिन् । कर्मचारीले दिएको रायअनुसार उनले सांसद रावललाई उनको सांकेतिक विरोधको ध्यानाकर्षण भइसकेको बताइन् । उनले सदनको ध्यानाकर्षण भएकाले बोल्न आग्रह गरिन् ।

प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत वार्षिक कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्न रोस्टम पुगेका रावलले ६ मिनेट समय पाएका थिए । सभामुखको ध्यानाकर्षण हुन ४ मिनेट लाग्यो । त्यसपछि आफूले पाएको समयभित्र नै धारणा राख्ने बताउँदै रावलले मन्त्रालयले विभेदकारी कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए ।

त्यस्तै पत्रिकाले लोकसेवाको विज्ञापन नरोकिने संकेत, संसदीय समितिको निर्देशनविरुद्ध आन्दोलन शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । सरकारले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई नरोक्ने संकेत गरेको छ । आयोगले संविधान र कानुनसम्मत आधारमा विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै जारी भर्ना प्रक्रिया नरोकिने संकेत गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवाको विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत भएकाले रोक्न नपर्ने बताए ।

मंगलबार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न सरकार र लोकसेवालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार केही वरिष्ठ कानुनविद्हरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले संसदीय समितिले क्षेत्राअधिकार बाहिर गएर विज्ञापन रद्दको निर्देशन दिएको भन्दै रोक्न नपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

राज्यव्यवस्था समितिले संविधानको धारा २९३ मा टेकेर दिएको निर्देशन लोकसेवा आयोगले मान्न बाध्य नहुने कानुनविद्को सुझाव आएको मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । संविधानको धारा २९३ मा संसदीय समितिले संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरीविरुद्ध नै १९९ उजुरी शीर्षकको समाचारमा प्रहरीमा क–कसका विरुद्ध उजुरी पर्लान् ? सामान्यतया सबैको अनुमान हुन्छ चोर, फटाहा, डाँका, तस्कर तथा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नविरुद्ध ।

तर, नेपाल प्रहरीको एक तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रहरीविरुद्धसमेत पनि उजुरी पर्ने गरेको पाइएको छ । प्रहरीको एक तथ्यांकले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रहरीविरुद्ध नै १९९ वटा उजुरी दर्ता भएको देखाएको छ ।

नेपाल प्रहरीको उजुरी छानबिन शाखामा परेका निवेदनमध्ये चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रहरीसँग सम्बन्धित (प्रहरी विरुद्ध) मात्र १९९ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन् । तीमध्ये ९२ वटा उजुरी फछ्र्योट भइसकेका छन् भने १०७ वटा उजुरीउपर छानबिन चलिरहेको छ ।

उजुरी छानबिन शाखाका डीएसपी कुलदीप चन्दले सेवाप्रवाहमा भएको ढिलासुस्ती, लेनदेनसहितका आचरण, पक्षविपक्षमा देखाएको निकटता, सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरीबाट भएका बदमासी, क्रसर उद्योगमा देखिएका विवादलगायतका विषयमा प्रहरीकै विरुद्ध उजुरी आउने गरेको जनाए ।