काठमाडौं–अहिले नेपालमा व्यवसायिक रुपमा ३९ वटा सार्वजनिक संस्थान चालु अवस्थामा छन् । जसमध्ये २६ वटा संस्थान जसोतसो थेगिएको देखिन्छ भने बाँकी ११ वटा संस्थान घाटामा छन् । घाटामा रहेका मध्ये धेरै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ सम्ममा सरकारका ३९ मध्ये २६ ओटा सार्वजनिक संस्थान मात्र नाफामा रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५–०७६ ले देखाएको छ ।

२६ ओटा संस्थानले कुल ४३ अर्ब ४५ करोड खुद नाफा गरेका छन् भने बाँकी ११ ओटा घाटामा छन् । सर्वेक्षणका अनुसार ३९ मध्ये दुईओटा संस्थान हाल सञ्चालनमा छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा पनि २६ ओटा संस्थान मात्र नाफामा थिए । सर्वेक्षणका अनुसार घाटामा जाने र आफैंलाई पाल्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन खर्च बढ्दा संस्थानहरूमा सरकारको शेयर लगानी २ खर्ब ३७ करोड पुगेको छ।

संस्थान टिकाउनैका लागि सरकारले १ खर्ब ६४ अर्ब ४२ करोड ऋण दिएको छ । यी संस्थानको वित्तियस्थिति सुधार उन्मुख रहेको सर्वेक्षण सार्वजनिक भएपनि अधिकांश सरकारी संस्थानमा जिम्मेवार पदमा रहेका सयौं कर्मचारी आर्थिक अपचलनमा मुछिएका छन् । उनीहरुसँग श्रोत नखुलेको अर्वौंको सम्पत्ति भेटिएको छ ।

२०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठन भएको सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश सार्वजनिक संस्थान भ्रष्ट कर्मचारी कै कारण आग्लो लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लम्साल आयोगले तत्कालिन समयमा सार्वजनिक पदमा रहेका ३० हजार ५ सय ९९ जनाको सम्पत्ति छानविन गरेको थियो ।

जसमध्ये ६ सय २ जनाले हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति कमाएको ठहरसहित भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेकोमा भ्रष्ट कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरु माथिको छानविन विभिन्न कारण देखाई अख्तियारले रोकेर राखेको छ । यसअघि प्रकाशित लेखमार्फत हामीले राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रलोभनमा अख्तियारले तामेलीमा राखेका भ्रष्टाचारीको नाम, उनीहरुको साविकको पद तथा कार्यालय तथा तामेलीमा राख्ने निर्णय सम्वन्धी विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छौं ।

जस अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान तथा तत्कालीन परिस्थितिमा अख्तियारको पत्र बुझेका राजनीतिज्ञको विवरण सार्वजनिक भई सकेको छ । आज हामीले त्यसैको निरन्तरता, सरकारले अर्बौं लगानी गरेर पाली रहेको थारो चौपाया जस्तै बनेका सार्वजनिक संस्थान डुबाउने भ्रष्ट कर्मचारीको विवरण फेला पारेका छौं ।

व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनउपयोगी क्षेत्र र वित्तिय क्षेत्र लक्षित सार्वजनिक संस्थानहरुमा व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितता मुख्य समस्या हो । व्यापारिक क्षेत्र अन्तर्गत कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम र टिम्बर कर्पोरेसन गरी ६ वटा संस्था संचालनमा छन् ।

सेवा क्षेत्र अन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द, नेपाल पारवहन तथा गोदम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसहित पाँचवटा संस्थान छन् । त्यस मध्ये राष्ट्रिय उत्पादन तथा आर्थिक विकास केन्द्र र वायुसेवा निगम आग्लो लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

भ्रष्ट कर्मचारी कै कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आय घट्दो छ । सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय आवास कम्पनी रहेकोमा गोरखापत्र संस्थान बाहेक अन्य सबै संस्थान घाटामा छन् । तिनीहरुको संचित घाटा तीन अर्ब २५ करोड नाघेको छ ।

जनउपयोगी क्षेत्र अन्तर्गत सरकारले दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थान चलाई रहेको छ । तर विद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी व्यवसायिक आर्जन गर्ने अवस्थामै पुगेका छैनन भने सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट कर्मचारी भेटिएको विद्युत प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थान घाटामा छन् ।

वित्तिय क्षेत्रतर्फ सञ्चालित कृषि विकास बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बीमा कम्पनी लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको अवस्था पनि भ्रष्ट कर्मचारी कै कारण आर्थिक रुपमा कमजोर बनिरहेको छ ।

जनकशिक्षा सामाग्री केन्द्र, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, औषधी लिमिटेड र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि सबैभन्दा नोक्सानीमा छन् । घाटामा रहेका तथा बन्द भइसकेको अवस्थाका सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक अवस्था र सम्पत्तिको बास्तविक लेखाजोखा सरकारले नगर्दा अधिकांश कर्मचारी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएका छन् ।