महिला सशक्तिकरणको नाममा कहिलेसम्म बिरालो बाधेर श्राद्ध गर्ने ? | Khabarhub Khabarhub

महिला सशक्तिकरणको नाममा कहिलेसम्म बिरालो बाधेर श्राद्ध गर्ने ?


२७ असार २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

करिब ३० बर्ष अगाडी तत्कालीन एसएलसीको जाँच सके लगतै के के हुन् सक्छन त समय सदुपयोग को विकल्प भनेर खोज्दै जाँदा केटिहरुको लागी घरेलुले सञ्चालन गरेको सिलाई,कटाई र पेंटिंगको अवसर देखाईएको थियो ।

केहि बर्ष अगाडी नवलपरासीको अमरापुरीमा महिला शसक्तिकरणको अवस्था बुझ्न जाँदा त्यहाँका महिलाहरुले प्रशस्तै धुप, मैनबत्ती बनाएर थन्काएका अनि थुप्रै तालिम सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पनि देखाएका थिए ।

अहिले संघीयता लागु भएर स्थानीय तहका युवालाई सीप सिकाई शसक्तिकरण गर्ने अभिप्रायले बिभिन्न कार्यक्रमहरुलाई सञ्चालन गरेको देखिन्छ । जसमा अहिलेको बजारको अत्यधिक माग रहेको प्लम्बिङ, मेकानिक, कार्पेन्टर पनि छन् । जसमा युवाहरुले तालिम पश्चात तुरुन्तै स्वदेश मै आर्थिक उपार्जनका अवसरसँग जोडिने प्रशस्त सम्भावना रहनुका साथै विदेशिनेसँग पनि एक किसिमको सीप हुने भयो जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

तर अहिले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा महिला सशक्तिकरणको उद्देश्य बोकेर चलाइएका कार्यक्रमहरु सिलाई-कटाई र ब्युटिसियन नै मुख्यरुपमा रहेको देखिन्छ । लगभग तीन दशकदेखि अहिले सम्मका बजार माग त्यहि हो ? यी तालिम पश्चात कति जना महिला शुट स्पेसलिस्ट भए ? यिनका सीपलाई बजारसँग जोडियो ? कि संख्यात्मक विधिलाई सफलता मानियो ? काम कुनै पनि ठुलो वा सानो हुन्न तर आर्थिक उपार्जन संग जोडिन सकिएन भने त्यो काम वा सीप को महत्व घट्दै जान्छ र एक किसिमको समयको दुरुपयोग जस्तै बन्न पुग्छ ।

प्रदेश नम्बर दुईमा केहि दिन अगाडी मात्रै महिलाहरुको लागी सिलाई-कटाई सम्पन्न भएको, म्याग्दीको बेनीमा पनि सम्पन्न भो सिलाई-कटाई र ब्युटिसियन र कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिको सहयोगमा रुकुममा महिलाहरुको लागी बुटिक तालिम सञ्चालित छ ।

४५ दिने बुटिक तालिम पश्चात तिनले तयार परेका सामग्रीको सम्भावित बजार कुन होला ? रुकुमको सामाजिक अवस्था र भौगोलिक परिवेशमा ती महिलाहरुलाई सफल बुटिक व्यवसायी बनाउला ?

त्यस्तै वीरगंज महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको आर्थिक सहयोग तथा सहयोगी नेपालको आयोजनामा महिलाहरुलाई पाँच दिने चित्रकला तालिम सम्पन्न गरियो । उक्त तालिममा विश्वमा कसरी चित्रकलाले लाखौ कमाउनेहरु छन भनि उदाहरण पनि प्रस्तुत गरियो ।

पाँच दिने उक्त चित्रकला तालिमबाट कति जना चित्रकला बनाउने व्यवसायी बन्लान ? यदि बनाउन सकिदैन भने उक्त तालिममा खर्चिएको समय, श्रोत साधन को उपयोगिता के ? त्यस्तै प्रदेश ४ को जिरा भवानी गाउँपालिकाको सेढवा र जागरनाथपुरमा ४५ दिने सिलाई कटाई सम्पन्न भएको खबर आयो । यी र यस्ता कार्यक्रमहरुको प्रभाव जे सुकै होस् भव्यता चाँही हुन्छ जुन समापन र उद्घाटनमा देखिने गर्छ ।

एउटा समाजमा मानौ दश घर पिच्छे साधारण लुगा सिलाउने महिला बस्थे, अब सिलाई-कटाई तालिम पश्चात उही समाज, उही जनसंख्या बीच प्रत्येक दुई घर बिराएर सिलाई-कटाई गर्ने महिला बस्लान । के अब भयो शसक्तिकरण ? कि अलि अलि आर्थिक उपार्जन गरिरहेका महिलाहरुको समेत काम घट्यो ? अहिले पनि शुट स्पेसलिस्टको रुपमा त खासै महिला भेटिदैनन त ।

पहिला बजारहरु तिर एउटा वा दुइटा ब्युटिपार्लर भेटिन्थे अहिले दुई चार घर पिच्छे छ । त्यसको असर के भो भने कसैले पनि खासै आम्दानी गर्न सकेनन् । एकातिर ग्राहक बाडिए भने अर्को तिर तिनका सीपमा समय अनुसारको कुनै निखार वा बिशिस्टता थपिएन । तिनले बनाएका धुप, मैन बत्ति बजार संग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । तिनले बनाउने चित्रकलाको पनि लगभग त्यहि अवस्था हुने हो ।

अब के गर्ने ?

त्यसो भए महिला सशक्तिकरणको नाममा बिरालो बाधेर श्राद्ध कहिले सम्म गर्ने ? अहिलेको बजारको माग के ? तिनमा भएको क्षमता के ? तालिम पश्चात त्यो सीपलाई बजारसँग जोड्न, व्यवसायिक उत्पादन गर्न र स्वआर्जनसँग जोड्ने आधारहरु छन कि छैनन्। यी विविध विषय पूर्व तयारी कै बेला योजना बनाउने समयमा सोच्नु पर्ने पक्षहरु हुन् ।

सशक्तिकरणको सिद्धान्तले भन्छ सशक्तिकरण भनेको व्यक्तिमा भएको शक्तिमा थप शक्ति थपिदिनु ताकी व्यक्ति अझ सशक्त भएर निस्कोस । जस्तो कि कोहि शिक्षक छन भने तिनलाई पढाउने तरिकामा निखार ल्याउने कार्यक्रम, कोहि सिलाई-कटाई गर्दै छन भने त्यसमा अझै समय सापेक्ष क्षमतामा निखार ल्याउन के कसरी गर्ने , ब्युटिपार्लर चलाई रहेका महिलाहरुलाई नयाँ प्रविधि र तरिकामा पोख्त कसरी बनाउने अनि कृषिमा लागेकालाई तिनका अनुभवहरु माथि नयाँ प्रविधिसँग कसरी सहकार्य गरी आम्दानी बढाउने तथा बजारसँग कसरी जोड्ने जस्ता तरिकाहरुलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

तर यो तब मात्रै सम्भव छ जब यस्ता कार्यक्रम बनाउने, बजेट छुट्याउने, सञ्चालन गराउने सम्बन्धित सबै लैंगिक समबेदशिल हुन्छन र महिलालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम डिजाइन गरिन्छ । जबसम्म महिलाका लागी विकास कार्यक्रम ल्याई दिए जस्तो सोचले ग्रस्त रहन्छ तब सम्म परिवर्तन आउन सक्दैन ।

त्यसो भए के गर्ने त ? यत्तिकै कर्मकाण्ड पुरा गरी राख्ने कि केहि परिणाम मुखी कार्य गर्ने भनि विचार गर्दा यदि बिध्यमान सीप, बजारको माग र उपलब्ध श्रोतसाधनको राम्रो अनुसन्धान गरी कार्यक्रम बनाउने हो भने यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको समाज जहाँ हरेक समाजसँग केहि न केहि विशिष्ट सीप- कलाका साथै हरेक भगौलिक विविधताको परिवेशमा प्रकृतिले दिएको उपहारसमेत छ ।

जस्तो कि कुनै एउटा प्रदेश भित्रका गाउँपालिकाहरु बीच समन्वय गरी उक्त समाज र क्षेत्रमा विध्यमान सीप र श्रोत साधनको आधारमा लगभग पाँचवटा थिम बनाउने अनि उक्त थिम भित्र पर्ने कार्यक्रमलाई सँगसँगै गाभ्ने यसमा एउटा गर्नै पर्ने के हुन्छ भने यस्ता तालिमहरु विशिष्टता भर्ने खालको हुनुपर्छ अर्थात् उत्पादन, बितरण र प्रयोगको चक्रलाई राम्रोसँग बुझाउदै त्यसमा प्रतिनिधित्व गराउन सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा नै पाक्षिक छलफल आयोजना गरिनुपर्छ तालिम शुरु गर्नुभन्दा पहिला, बीचमा र पछि पनि ताकी तालिमको आवश्यकता, अवस्था र निरन्तरताको प्रयोजन बुझ्दै असारे विकासको चपेटाबाट जोगाउन सकियोस र साथै समय अनुसारको आवश्यक परिमार्जन गर्न सकियोस ।

जस्तोकि म्याग्दीको पहाड, जंगल भरी जताततै पानी ओखर जतिपनि पाइन्छ। जसको औषधिय गुणसमेत छ। त्यसैलाई संकलन र बजार व्यवस्थापन गराउन सके कति महिला त्यसबाट लाभान्वित हुने सम्भावना हुन्छ त्यस्तै थारु समुदायका महिलासँग रहेका डाली बुन्ने कलालाई प्रबर्धन गर्न सके तिनका आय आर्जन बढाउन सकिन्छ।

यस्ता प्रशस्त सम्भावनाहरु छन महिला सशक्तिकरणका लागी त्यसैले आवश्यक अनुसन्धान गरी आएको परिणामको आधारमा तालिमहरु सञ्चालन गरिने हो भने यसले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सक्छ अन्यथा हरेक बर्ष दोहोरिने यस्ता तालिमहरुले अरुलाई के कति फाइदा होला त्यो आफ्नो ठाउमा छ तर महिलाको क्षमता विधि गरी आर्थिक उपार्जनमा संलग्न गराउदै आत्म निर्भर बनाउने राज्यको सपना पुरा हुन् सक्दैन ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७६, शुक्रबार  ८ : ०८ बजे

गुरुङ सम्पदा पदमार्ग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न

गण्डकी – गुरुङ पर्यटन व्यवसायी सङ्घले गुरुङ सम्पदा पदमार्ग अन्तर्गत

सम्पदालाई न्यायोचित रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

चितवन – उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले हाम्रा सम्पदालाई

बागमती प्रदेशस्तरीय धिमे बाजा प्रतियोगिता, विजेतालाई ५० हजार

भक्तपुर – नगरकोट महोत्सवलाई लक्षित गर्दै चाँगुनारायण नगरपालिकाले बागमती प्रदेशस्तरीय

एनसेलमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न नेपाल

स्रोत नखुलेको रु ९२ लाखसहित तीन जना पक्राउ

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले स्रोत