काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न शीर्षकमा ‘आर्थिक ठगी गर्दै आएका सबै संस्थालाई अदालतले सफाई दिएको छ । तर, यी संस्थामार्फत ठगीका श्रमिकले भने केही पनि राहत पाएका छैनन् ।

२०७० सालयता सरकारकै संरक्षणमा मलेसियाका प्राइभेट कम्पनीले ५ वटा सस्था खोलेर त्यहाँ जाने कामदारसँग आर्थिक ठगी गर्दै आएका थिए । हालसम्म पनि यो क्रम जारी छ ।

गत वर्षको जेठ महिनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ती सस्था बन्द गर्ने निर्णय गर्दै ती सस्थाका एक जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

२०७० सालयता पटक–पटक विभिन्न बाहानामा मलेसियाका सरकारी कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा बायोमेटिक, माइग्राम, भिएलएन, वानस्पट सेन्टर र जिएसजी गरी ५ वटा सस्था स्थापना गरी यी सस्थाले त्यहाँ रोजगारीका लागि जाने श्रमिकसँग रकम असुली गर्दै आएका थिए । यो अवधिमा रोजगारीका खोजीमा करिब ५ लाख युवा मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

विभिन्न सस्थाले स्वास्थ्य र अन्य विषयमा सिण्डिकेट लागू गरेपछि कामको खोजीमा मलेसिया ५ लाख नेपाली युवा गएको विभागको तंथ्याकमा छ ।

मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङ र स्वास्थ्य परिक्षण गरेबापत जम्मा ४ हजार ५ सय लागत नेपाल सरकारले ताकेको छ । तर, कामदार ठग्ने नियतले खोलिएका सस्थाले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय असुल्दै आएका छन् ।

एक व्यक्तिबाट सरकारले तोकेको भन्दा १२ हजार ५ सय ठग्दापनि ४ बर्षमा ६ अर्ब ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ठगी हुन्छ ।संस्था सञ्चालक र मलेसिया जाने गरेको थियो ।

यसरी संकलन भएको ६० प्रतिशत रकम मलेसियाको कुनै प्राइभेट कम्पनीमा पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको बताउँदै आएका छन् ।

ठगीमा संलग्न सस्था सरकारले बन्द गरेपनि ती सस्थाका सञ्चालकलाई कारवाही नगरी संरक्षण गरेको आरोप नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष सिताराम रेग्मीले लगाए । श्रमिक ठगीको आरोपमा कारवाहीमा परेर सस्थाका सञ्चालकलाई अदालत र सरकार दुवैले छुट दिन नहुने उन धारणा छ ।

ठगीमा संलग्न दुई जनालाई सफाइ एक जना फरार

ठगीमा संलग्न सस्थाका तीन जनामध्ये दुई जना सञ्चालकले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । भिएलएन र वानस्टप सेन्टरका सञ्चालक राम श्रेष्ठले यी दुई सस्थाबाट ४ वर्षमा करिब ३ अर्बभन्दा धेरै ठगी गरेको मुद्दामा गत वर्षको जेठ महिना प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीले त्यति धेरै ठगी गरेपनि अदालतमा १० लाख क्षतिपूर्ति भरेर सफाइ पाएका छन् ।

उनी विरुद्ध काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा प्रहरीले १० करोड विगो दावीसहित ठगी गरेको मुद्दा दर्ता गराएको थियो । यस्तै ललितपुर र भक्तपुरमा पनि ५ करोड ठगीको मुद्दा प्रहरीले दर्ता गएको पनि उनी ललिपुरमा ५ लाख र भक्तपुरबाट ५ लाख धरौटीमा सफाइ पाएका थिए ।

यस्तै, सवै सस्थाका व्यवस्थापन तथा बायोमेट्रिकका सञ्चालक कैलाश खड्कालाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन । उनीले बाहिर अथवा प्रहरीबाट जोगीदै सर्वोच्च अदालतबाट गत पौष महिनामा सफाइ पाएका थिए ।

खड्कालाई राजनीतिक संरक्षण भएका कारण पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

उनी विरुद्ध मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लागू गरेर ठगी गरेका आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

खड्का विरुद्ध करिब ४ अर्ब ठगी आरोपमा मुद्दा परेको थियो । तर उनले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । जिएसजीका सञ्चालक गोविन्द थपलिया भने प्रहरी फरार सूचीमै छन् । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका थपलिया सिंहदरबार भित्र घुमिरहने गरेका छन । उनको मुद्दा अहिलेपनि अदालतमा विचारधीन अवस्थामा छ ।

विभिन्न बाहानामा ठगिएका कामदारको विषयमा र ठगीमा संग्लन संस्थालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेपनि उनीहरु अदालत तथा राजनीतिक शक्तिका बलमा छुटकारा पाइसकेका छन् । उनीहरुले सञ्चालन गरेका संस्था मलेसिया सरकारले पनि अर्वैध ठहर गरी खारेज गरिसकेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारमाथि नेपालमा सस्था खोलेर ठगी गर्नु अवैध हो भनेर नै खारेजी गरेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयले ती सस्थाका गतिविधि र ठगी गरेका भन्दै कारवाही गर्ने अदालत र गृहमन्त्रालयमा पठाएको सचिव दाहालको भनाइ छ ।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिनाको भनेर परीक्षणकाल भनेर वायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका थिए  ।

पूर्व मन्त्रीले अनुमति दिएपछि वायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराउने सम्बन्धमा भएका विवादहरुलाई सम्वोधन गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदका जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो ।

देवले पूर्वमन्त्री गुरुङसँग मिलेर वायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने सहज बनाएका थिए । तर, पछिल्लो समय मन्त्री गुरुङ र संसद देव कैतपनि जोडिएनन् । उक्त समयमा मन्त्री गुरुङ र देवले आर्थिक चलखेल गरेका भनेर संसदमा कुरा पनि उठेको थियो । त्यस बेला श्रमिकमाथि आर्थिक भार हुन्छ भनेर अनुमति नदिएको उनको भनाई छ ।

ठगीका शीर्षक

मलेसिया जाने कामदारलाई पहिलो पटक माइग्राम्स नामक संस्थाले ३ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ लिने गरेको छ । मलेसिया जाने कामदारको डाटा संकलन, संरक्षण अथवा रेकर्ड राख्ने सिस्टम नै माइग्रान्ट म्यानेज्मेन्ट सिस्टम भन्ने चलन थियो । माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारको फिगंर प्रिन्टसहितको डाटा राख्न तयार गरिएको एउटा अनलाइन सिस्टम हो ।

नेपालमा यसको आवश्यकता छैन । किन कि मलेसिया गएपछि पुन यो प्रक्रिया गर्नपर्छ । २०७२ सालको साउन देखि बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गरेर २ हजार ६ सय लिँदै आएको मेडिकल जाँचलाई बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएपछि प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँउठाउन थालिएको थियो । यो सँगै भिएलएन र वान स्टप सेन्टरले पनि मलेसिया जाने कामदारसँग रकम असुल्दै आएको थियो ।

पहिले भिएलएनका नाममा प्रतिव्यक्ति ३० रुपैयाँ अमेरिकी डलर अथात ३ हजार २ सय लिँदै आएमा भीएलएन नेपाल नामक संस्थालय मै वान स्टप सेन्टर थप गरी प्रति व्यक्ति थप २ हजार ८ सय रुपैयाँ असुल्दै गरिरहेको थियो । दुईवटा संस्था खडा गरेर भीएलएन र वान स्टप सेन्टरले हाल प्रतिव्यक्ति ६ हजार ५ रुपैयाँ असुल्ने काम गरिरहेका थिए ।

मलेसियाको दूतावासलाई भिसा प्रक्रियामा सघाउ पु¥याउनभन्दै खोलिएको भिएलएन नेपाल खडा गरिएको थियो । हाल भिएलएन र वान स्टप सेण्टरले भिसा प्रक्रियाका लागि लिने शुल्क ६ हजार ५ माथप १३ प्रतिशत भ्याटसमेत जोडिन्छ । नेपालमा गरेको फिगंर प्रिन्ट, फोटो आदि सबै काम मलेसिया पुगेपछि पुन गर्नुपर्ने त्यहाँको सरकारी व्यवस्था छ ।

तर यही प्रक्रियाका लागि भन्दै बेस्टिनेट कम्पनीमार्फत् नेपालका ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बायोमेट्रिकका नाममा प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । जिएसजी कम्पनीले मलेसियाको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स सर्टिफिकेटका नाममा कामदारबाट अर्को ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । नेपालको जिएसजी कम्पनी तीन व्यक्तिका नाममा दर्ता छ ।

तीन जनाको नामबाट संस्था

पहिलो जी अर्थात गोविन्द थपलिया, बीचको एस वा सुरेश र अन्तिमको जी र गोपाल गुरुङका नाममा रहेको छ । यी तीन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जीएसजी कम्पनीले मलेसिया सरकारको एक अंग भएको दाबी गर्दै कामदारसँग पैसा असुल्दै गरेका थिए । मलेसिया जाने कामदारले जिएसजी नगरेपनि हुन्छ ।

उनीहरूले नेपालमा आईएससी अर्थात् इगिम्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स’ सर्टिफिकेट दिने काम मात्र गर्छन् । त्यसबाहेक यही वान स्टप सेन्टरलाई मलेसियामा जाने नेपाली कामदारका लागि ७ सय रुपैयाँ भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने व्ववस्था छ । भिसा शुल्क कम्पनीले पहिला नै तिर पठाएको हुन्छ । यो शुल्क कामदारसँग विनाकारण लिइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए ।