काठमाडौं- नगरको फोहोर गाईबस्तुको मललगायतका वस्तुबाट ग्यास उत्पादन गरी सिलिन्डर र पाइपबाटै बजार टोलमा बायोग्यास र कृषकलाई प्राङ्गारिक मल पुराउने लक्ष्यसाथ देशभर निर्माण थालिएका एक दर्जन ठूला बायोग्यास प्लान्ट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । कतिपयले त उत्पादनसमेत थालिसकेका छन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र विश्व बैङ्कको आर्थिक सहायतामा देशभर साढे चार सयभन्दा धेरै आयोजना बनिरहेको केन्द्रले छ । परियोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म ठूला र नगर फोहोरका १६५ र संस्थागत तथा सामुदायिक तीन सय आयोजना निर्माण गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

यीमध्ये व्यावसायिक प्रयोजनका एक हजार पाँच सय घनमिटर क्षमताभन्दा ठूला १२ आयोजना आकर्षक आयोजना छन् । चार प्लान्टबाट ग्यास, मल तथा विद्युत्समेत उत्पादन शुरु भएको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

केन्द्रको ४० प्रतिशत अनुदान सहायतामा बनेका चार हजार घनमिटर क्षमताको गण्डकी ऊर्जा प्रालि (पोखरा), तीन हजार सात सय घनमिटर क्षमताको एनभी पावर इनर्जी, यस्तै १५ सय घनमिटरको दोस्रो प्लान्ट र तीन हजार पाँच सय घनमिटर क्षमताको खिलुङ कालिका एग्रो फार्म (स्याङ्जा)ले उत्पादनसमेत थालेको बायोग्यास विस्तार कार्यक्रमका कार्यक्रम अधिकृत अनुपम भुसालले जानकारी दिए ।

खिलुङ कालिकाले कुखुराको सुलीबाट विद्युत् उत्पादन नै थालेको छ । कुखुरा उत्पादन गरिरहेको उक्त फार्मबाट ३५० किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यो विद्युत् आन्तरिक खपतकै लागि प्रयोग गरिएको छ ।

सञ्चालक शोभाकान्त ढकालका अनुसार बायोग्यास प्लान्टका कारण कुखुराको सुली व्यवस्थापन सहज भएको छ भने बिजुली पनि प्राप्त भएको छ । दैनिक औसत १० टनसम्म प्राङ्गारिक मल पनि उत्पादन हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।

विभिन्न नगर क्षेत्रमा बन्दै गरेका यस्ता परियोजनाको अब उद्योगस्तरमै बायोग्यासलाई लैजान सम्भव देखिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार ठूला बायोग्यास परियोजना वातावरणीय स्वच्छता, एलपीग्यास विस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका अतिरिक्त कृषिको आधुनिकीकरण र सबलीकरणका लागि उपयुक्त देखिएको छ ।

पशु फार्म सञ्चालन गर्नेले मल प्रशोधन, दूध तथा आहार प्रशोधनका लागि पर्याप्त ऊर्जा र घाँस तथा दाना उत्पादनका लागि यही मल प्रयोग गर्दा सम्पूर्ण रूपले यो उपयोगी पनि साबित हुने उनको अनुभव छ ।

यस्ता परियोजना निर्माणका लागि विश्व बैङ्कले २० प्रतिशत र केन्द्रले २० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

२०७१ मङ्सिरदेखि सञ्चालित उक्त परियोजनाको अवधि भने आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ । अनुदान रकम सबै रकम खर्च नभइसकेको र कतिपय परियोजना निर्माणाधीन भएकाले पाँच वर्षे उक्त परियोजनाको अवधि डेढ वर्ष थप गर्न केन्द्रले प्रस्ताव पनि गरिसकेको छ ।

परियोजना शुरु भएपछि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पनि केही समय परियोजनाको काम अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । कार्यक्रम अधिकृत भुसालका अनुसार व्यावसायिक र नगर फोहोरका ३५० बायोग्यास बनाउने लक्ष्य राखिएकामा १६५ वटा बनिसकेका छन् । परियोजनाले व्यावसायिक, संस्थागत, सामुदायिक र नगर फोहोर गरेर चार प्रकृतिका ठूला बायोग्यास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।