संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘पोलिसी एनालिसिस फर एड डाटा’ नामक संस्थामा कार्यरत समान्था कस्टर, वर्ल्ड बैंक पेपर्स अन ओपन डाटा एण्ड सिटिजन फिडव्याक विद द ओपन डेभलपमेन्ट टेक्नोलोजी एलायन्सकी सहलेखिका हुन् ।

अनुसन्धान मुलक लेखनमा समेत गहन दक्षता भएकी समान्थाका थुप्रै लेख, रचना र समालोचनात्मक कृतिहरु प्रकाशित छन् । पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री मेडेलिन अलब्राइटलाई विदेश नीतिका विषयमा समेत सघाएको अनुभवका छ।

त्यस्तै उनीसँग बहुभाषिक शैक्षिक नीति लगायतका विषयमा समेत युनेस्कोका विविध परियोजनामा सल्लाह, सुझाव, समन्वय र सहजीकरण गरेको अनुभव छ । उनै समान्थासँग खबरहबले उत्तरदायी पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक सहयोग लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंसँग उत्तरदायी पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । धेरैलाई यो शब्दावली नै अनौठो लाग्छ । के हो उत्तरदायी पूर्वाधार ?

विशेषगरी पूर्वाधार दुई प्रकारको हुने गरेको पाइन्छ । पहिलो हो, भौतिक पूर्वाधार जस्तै बाटाघाटो, बन्दरगाह आदि पूर्वाधार जसले नेपाललाई व्यापार वा विनिमयको लागि बाह्य विश्वसँग जोड्न सघाउँछन् ।

त्यस्तै, दोस्रो पूर्वाधार भित्र डिजिटल पूर्वाधार पर्दछ । डिजिटल पूर्वाधारमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, फोन र मिडिया आदि पर्दछन् जसले सर्वसाधारणलाई एकअर्कासँग र बाह्य संसारसँग समेत जोड्न सघाउँछन् ।

मैले उल्लेख गरेको उत्तरदायी पूर्वाधार भन्ने शब्दावलीले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरुपनि लगानीका विषयका रुपमा समावेश गरेको छ वर्तमान र भविष्य सँगसँगै । जब पूर्वाधार निर्माणको कुरा आउँछ, यो पछिसम्म रहन्छ भनेर कसरी सुनिश्चित गर्ने? लगानीका बारेमा चर्चागर्दा सधैं पूर्वाधारको विषय सँगै आउँछ, पूर्वाधार विकास आफैमा खर्चिलो विषय हो ।

यसरी हेर्दा पूर्वाधारलाई उपयुक्त आर्थिक लगानीमार्फत् टेवा पुर्‍याउने कार्य मैले कुरा गरेको किसिमको उत्तरदायी पूर्वाधार अन्तर्गत पर्दछ ।

नेपालजस्तो देशले सहयोग लगानी छनोट गर्दा के कस्तो कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ?

नेपालका सन्दर्भमा राम्रो कुरा के छ भने यहाँ आर्थिक लगानी गर्ने सहयात्री खोज्न गाह्रो छैन । पहिलेको भन्दा बढी, थुप्रै लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न पर्खिरहेका छन् ।

अब मात्रै छनोटको विषय मुख्य हो । जहाँसम्म छनोटको प्रश्न छ, यसलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने तर्फ विशेष ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा मैले छनौट गर्दा सामान्यता यस्ता प्रश्नहरु सोध्ने गर्दछुः वित्त अर्थात् आर्थिक व्यवस्थापन सबल रहनका लागि मैले भोलि कति पुनर्चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ ?

आर्थिक सहयोग फरक फरक रुप र शर्तसहित आएका हुन्छन् । जस्तै, अनुदान र कम व्याजदरमा उपलब्ध गराइएका ऋणहरु जो चुक्ता गर्न खासै महँगो पर्दैनन् भने अन्य केही जो तिर्न नपर्ने खालका पनि हुन्छन् । अर्काेतिर त्यस्ता व्यापारिक ऋणहरु हुन्छन् जुन तोकिएको समयमा चुक्ता गरिनु पर्छ ।

यसै सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएका अनुदानको पनि उदाहरण दिन सकिन्छ की ?

अवश्य , ती सहयोग अनुदानमा आधारित सहयोग हुन् , तर व्यापारिक ऋणका सन्दर्भमा भने त्यहाँ केही व्याजसम्बन्धी व्यवस्था छ । यहाँ सवाल पूर्वाधारको लेखाजोखा या आँकलनको हो , उदाहरणको लागि, धेरैजसो व्यापारिक ऋणहरुका लागि धितो राख्नु पर्ने प्रावधान रहन्छ, तर अमेरिकी सहयोग वा अनुदान अन्य देशको जस्तो छैन ।

कठोर व्याज प्राबधान, जस्तो वित्तिय सहयोगको बदलामा श्रीलंकाको बन्दरगाह दिइएको सन्दर्भ, ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा, बन्दरगाह नै हस्तान्तरण गर्नु पर्ने खालको ।

के त्यो बिआरआइको निहित उद्देश्यमध्येको एक हो त?

अवश्यपनि, त्यो चीनद्वारा आर्थिक सहयोग पुर्‍याएको घटना हो । यो सन्दर्भ उत्तरदायी पूर्वाधारसँग पनि सम्बन्धित छ । श्रीलंकाको घटना महत्वपूर्ण घटना हो, सरकारले धेरै दाताहरुबाट ऋण सहयोग लियो, जुन वास्तवमा सरकारले चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा दिगो खालको सहयोग बन्न सकेन र त्यस्तो भयो ।

चीन श्रीलंकामा ऋण लगानी गर्ने लगानीकर्तामध्येको एक प्रमुख देश थियो । त्यो ऋण यति चर्को पर्न गयो की सरकारले तिर्न निकै कठीन पर्‍यो र अन्त्यमा ९९ वर्षका लागि बन्दरगाहको स्वामित्व नै चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो ।

केही मान्छेले यसलाई चीनको दोष भन्ने गर्छन्, तर यो विषय अलिक जटिल छ, सरकारले पनि यस्ता लगानीका विषयमा उत्तरदायी निर्णय लिनसक्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्दछ, अनि बिआरआई परियोजनामा चीनले सम्बन्धित राष्ट्रले चुक्ता गर्न सक्छ की सक्दैन भन्ने विषयमा मतलब गरेन ।

यस्तै केही दाताहरुले श्रीलंकालाई उसले त्यस्तो ऋणका शर्तहरु पालना गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भनी सचेत गराएका पनि हुन सक्छन् । चीनले करको दर बढाइ रहेको छ । यो एउटा गतिलो पाठ हुन सक्छ ।

यो अलिक जटिल विषय हो जसले नेपालको सन्दर्भमा पनि कुन ऋण वा लगानी स्वीकार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश समेत दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

नेपालले यस्ता सहयोग र अनुदानबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

नेपालले लिनसक्ने सहयोग र ऋण विभिन्न प्रकृतिका छन् जस्तो लाग्छ मलाई । पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण नै हो । सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उक्लन र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका राष्ट्रको हैसियत बनाउन यो अत्यावश्यक छ, यसका लागि पूर्वाधार सम्बन्धमा नेपालले ३ वटा कुरामा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छः आधारभूत सेवाका क्षेत्रहरु जस्तै उद्योग, शिक्षा र सडकको पहुँच विस्तार गर्ने, आर्थिक बृद्धिलाई उल्लेख्य गति प्रदान गर्नु र दिगो वातावरणको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नु । त्यसैले, जब तपाईं नेपालमा नयाँ पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्ने बारेमा सोच्नु हुन्छ, तपाईंले रोज्न सक्ने आर्थिक सहयोग वा लगानीका नितान्त बेग्लै प्रकारहरु हुन सक्छन् ।

मलाई लाग्छ, आधारभूत विकासमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय जब आउँछ, अहिले यहाँ आय आर्जनको विषय जोडिने गरेको छैन, तर त्यो एकदम महत्वपूर्ण पक्ष थियो, यसकारण, मलाई लाग्छ, नेपालले पूर्वाधार निर्माण निम्ति अनुदान वा कडा प्रकृतिका आर्थिक सहायता लिंदा यो पक्षलाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

जहाँसम्म उत्पादनशील र आय आर्जन गराउने खालका अन्य प्रकारका पूर्वाधारको प्रश्न छ, नेपाल जलविद्युत क्षेत्रमा अलि बढी इच्छुक जस्तो लाग्छ, जलविद्युत निर्यातबाट आय आर्जनको पनि राम्रो सम्भावना भएकोले नेपालले निजी लगानीकर्ता र अन्य क्षेत्रबाट समेत त्यस सम्बन्धी क्षेत्रमा लगानी गराउन उपयुक्त हुन्छ, किनभने प्रतिफलको सुनिश्चितता भएमा लिइएको ऋण ठूलो बोझ हुँदैन ।

आर्थिक लगानी सर्धै उद्देश्य सहितको हुनु पर्छ र त्यो उद्देश्य भनेको सबै समुदायलाई समावेश गराउने हुनु पर्छ ।

ठूलो मात्राको अनुदान र सहयोगका बाबजुद नेपालले विकासका गतिविधिहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्नुका कारणहरु के हुन सक्छन् ?

विकास निर्माणमा सहायता पुर्‍याउने उद्देश्यले लिइएका वा प्रदान गरिएका अनुदान वा सहयोगले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने कुरा वास्तवमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

मेरो विचारमा, नेपालले अहिले २ खालका चुनौति सामना गरिराखेको छः पहिलो, चालु बजेट पूरा खर्च गर्न नसक्नु; पैसा छ तर त्यो खर्च गर्न सकिएन, यसले क्षमतामा रहेको अन्तर वा खर्च गर्न सक्ने क्षमता निर्माण भइ नसकेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरुसँग कुरा गरेको छु, यस्तोमा बजेटलाई कसरी छिटो र प्रभावकारी हिसावले निकासा गर्ने, स्मार्ट लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने र लगानी र प्रतिफलप्राप्तिलाई कसरी उपलब्धीमूलक बनाउने भन्ने जिज्ञासा राखेको छु ।

हरेक पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा सरकारले रकम खर्चिरहेको छ, तर पारदर्शिताको अभाव र भ्रष्टाचारले प्रतिफल नगण्य बनाइदिएको छ । काम गर्ने ठेकेदार वा कम्पनीको छनोट प्रक्रिया अपारदर्शि हुनाले, भ्रष्टाचार, अनियमितता र असक्षमतालाई मलजल गरिरहेको छ, जसले गर्दा यसले यस पछि प्राप्त हुने सहयोग प्रभावित भएको छ, यो एउटा कारण भयो ।

दोस्रो कारण सम्पन्न भएका परियोजनाहरु तोकिएको समयमा, तोकिएको बजेटमा प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न भएको कुरा प्रष्ट्याउन नसक्नु र पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको लगानीमा पारदर्शिता नहुनु हो । पुर्वाधार विकासलाई दिगो विकाससँग जोड्नु अर्को चुनौतिपूर्ण कार्य हो ।

कुनै भवन वा सडक बनाउनु सजिलो छ, तर त्यतिले मात्र आर्थिक बृद्धिलाई गति दिने र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कुराको प्रत्याभूति गराउन सक्दैन । यसर्थ पुर्वाधारको प्रतिफल बढी कता जान्छ वा कसलाई हुन्छ भन्ने कुरा मननीय हुन्छ ।

पहिलो कुरा त विकासशिल वा अविकसित राष्ट्रहरुका लागि सहयोगको पहुँच स्थापित गर्न कठिन छ । दोस्रो कुरा के भने, त्यस्तो सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो र कठिन छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपालमा वित्तीय व्यवस्थापनका थुप्रै अवसरहरु छन्, तर यहाँ त्यो प्रक्रिया भने अत्यन्त सुस्त छ । उपलब्धिका प्रक्रियाहरु खुला र पारदर्शी हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नु एउटा उपाय हो, जसले सर्वसाधारणलाई विकास निर्माण कार्य कुन चरणमा पुगेको छ वा कसरी चल्दैछ आदि कुराहरुको जानकारी पाउने अवसर मिल्छ । पूर्वाधार निर्माणकार्य सम्बन्धी भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण पर्दा पछाडि हुने आर्थिक लेनदेन हो ।

अर्को उपाय चाहीँ आवश्यक ‘पर्याप्त नियम कानून’ को उपलब्धता हो । पर्याप्त र प्रभावकारी नियम कानून हरेक करार वा ठेक्का प्रक्रिया कसरी बढाउने भन्ने कुराका साधक हुन्छन्, तर त्यस्ता प्रक्रियाको मात्रा आवश्यकता भन्दा बढी भएमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव मात्र पार्दछ, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्दछ र भ्रष्टाचार र कमिसनलाई प्रश्रय दिन पुग्छ, परिणाम स्वरुप, लक्ष्यप्राप्ति दूरुह बन्दै जान्छ ।

डाटा उत्पादन र विश्लेषणको सन्दर्भमा खास गरी नेपाल जस्ता देशमा थुप्रै समस्याहरु देखिन्छन्, यसमा तपाईंको राय के छ ?

नेपाल सरकार नेपालीहरुका लागि पहिलो चुनौती भनेको पैसा नै हो, खास गरी पूर्वाधार विकासका लागि कति पैसा उपलब्ध छ भन्ने कुरा । अक्सर दाताहरु तपाईंले कति आर्थिक सहायता पाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा प्रष्ट देखिंदैनन्। यसर्थ, वित्तिय व्यवस्थापनका स्रोतहरुबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु पहिलो कुरा हो।

अर्थ मन्त्रालयमा केही साधनहरु पनि छन्, इ मेनेजमेन्ट फाइनान्सियल सिष्टम एउटा हो । त्यहाँको डाटा दाताको रिपोर्ट जस्तै राम्रो छ, तर विडम्बना सबै दाताहरुले उत्तिकै राम्रो किसिमले डाटा उपलब्ध गराउँदैनन् ।

दोस्रो चुनौती भनेको सूचना सरकारलाई मात्र उपलब्ध गराउनु नभएर यस्ता सूचना प्राज्ञहरु, पत्रकारहरु, डाटा विश्लेषकहरु जस्ता उत्तरदायी नागरिक समाजका महत्वपूर्ण तप्काको पहुँच स्थापित गर्नु हो । अर्को शब्दमा डाटाहरु सर्वसाधारणको लागि उपलब्ध गराइनु पर्दछ । यसले जवाफदेहिता सिर्जना गर्दछ । परियोजनको अनुगमन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आफूले लगानी गर्न लागेको क्षेत्र र त्यस सम्बन्धी विवरणमा सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु दातृ निकायको उत्तरदायित्व हो भने आफूले छनोट गरेको परियोजना, परियोजना छनोटको आधार र परियोजनाको लागि आफूले प्राप्त गरेको सहायता रकम सार्वजनिक गर्ने दायित्व भने सम्बन्धित सरकारको हो ।

जहाँ पारदर्शिता हुँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताको लागि प्रशस्त अवसर सिर्जना हुन्छन् ।