महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू, शिवसेना पुग्यो ‘सुप्रिम कोर्ट’ « Khabarhub

महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू, शिवसेना पुग्यो ‘सुप्रिम कोर्ट’


२६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारत– भारतको महाराष्ट्रमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर विवादका बीच राष्ट्रपति शासन लागू भएको छ । विधानसभा चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएको १९ दिनपछि राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो ।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको घोषणा गरेका हुन् । यसभन्दा पहिले महाराष्ट्रमा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारीले राज्यको अवस्थाबारेको रिपोर्ट केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । रिपोर्टमा उनले भनेका थिए कि संविधान अनुसार राज्य सरकार बन्न सक्दैन । उनले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

मोदी सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले राज्यपालको सिफारिसलाई स्वीकृत दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गृहमन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई पठाएसँगै राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको हो । भारतीय संविधानको धारा ३५६ अनुरुप महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो ।

राष्ट्रपति शासन लागू भएकोमा विरोध जनाउँदै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंहले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीको इशारामा महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको आरोप लगाएका छन् ।

यसैबीच, सरकार बनाउनको लागि समय नदिएको भन्दै शिव सेना भारतीय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । महाराष्ट्रमा बलियो देखिएको शिवसेनाले सरकार बनाउनका लागि अतिरिक्त समय नदिएको आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  ८ : ०५ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी