महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू, शिवसेना पुग्यो ‘सुप्रिम कोर्ट’ « Khabarhub

महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू, शिवसेना पुग्यो ‘सुप्रिम कोर्ट’


२६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारत– भारतको महाराष्ट्रमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर विवादका बीच राष्ट्रपति शासन लागू भएको छ । विधानसभा चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएको १९ दिनपछि राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो ।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको घोषणा गरेका हुन् । यसभन्दा पहिले महाराष्ट्रमा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारीले राज्यको अवस्थाबारेको रिपोर्ट केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । रिपोर्टमा उनले भनेका थिए कि संविधान अनुसार राज्य सरकार बन्न सक्दैन । उनले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

मोदी सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले राज्यपालको सिफारिसलाई स्वीकृत दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गृहमन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई पठाएसँगै राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको हो । भारतीय संविधानको धारा ३५६ अनुरुप महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो ।

राष्ट्रपति शासन लागू भएकोमा विरोध जनाउँदै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंहले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीको इशारामा महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको आरोप लगाएका छन् ।

यसैबीच, सरकार बनाउनको लागि समय नदिएको भन्दै शिव सेना भारतीय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । महाराष्ट्रमा बलियो देखिएको शिवसेनाले सरकार बनाउनका लागि अतिरिक्त समय नदिएको आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  ८ : ०५ बजे

कुवेत–चीन चार अर्ब १० करोड डलरको बन्दरगाह सम्झौता

एजेन्सी – विश्व व्यापारमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण

निर्वाचनका लागि सरकार र मुख्य दलबीच समझदारीको पक्षमा राष्ट्रपति

काठमाडौं- फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण

प्रधानमन्त्री बाहिरिइन्, तीन दलका नेता शीतल निवासमै  

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की राष्ट्रपति भवनबाट

नयाँ चलचित्र जाँचपास कार्यविधिमा चलचित्रकर्मीले देखाए खोट

काठमाडौं – नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सेन्सरको विवाद नयाँ होइन ।

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आज मधेस प्रदेशप्रमुख समक्ष पाँचौँ वार्षिक