महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू, शिवसेना पुग्यो 'सुप्रिम कोर्ट' | Khabarhub Khabarhub

महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू, शिवसेना पुग्यो ‘सुप्रिम कोर्ट’


२६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारत– भारतको महाराष्ट्रमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर विवादका बीच राष्ट्रपति शासन लागू भएको छ । विधानसभा चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएको १९ दिनपछि राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो ।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको घोषणा गरेका हुन् । यसभन्दा पहिले महाराष्ट्रमा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारीले राज्यको अवस्थाबारेको रिपोर्ट केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । रिपोर्टमा उनले भनेका थिए कि संविधान अनुसार राज्य सरकार बन्न सक्दैन । उनले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

मोदी सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले राज्यपालको सिफारिसलाई स्वीकृत दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गृहमन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई पठाएसँगै राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको हो । भारतीय संविधानको धारा ३५६ अनुरुप महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो ।

राष्ट्रपति शासन लागू भएकोमा विरोध जनाउँदै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंहले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीको इशारामा महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको आरोप लगाएका छन् ।

यसैबीच, सरकार बनाउनको लागि समय नदिएको भन्दै शिव सेना भारतीय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । महाराष्ट्रमा बलियो देखिएको शिवसेनाले सरकार बनाउनका लागि अतिरिक्त समय नदिएको आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  ८ : ०५ बजे

झिनो अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार कति ?

काठमाडौं– माघ महिनाको अन्तिम शेयर बजार झिनो अंकले बढेको छ

जसपा केन्द्रीय सदस्यसहित एक सय जना कांग्रेस प्रवेश 

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य अमृतबहादुर सुनुवारसहित

माओवादीले मनाउने तयारी गर्दा कांग्रेसले भन्यो- संविधानले चिन्दैन, सार्वजनिक बिदा नदिनू

काठमाडौं– तत्कालीन नेकपा माओवादीको उद्गम थलो मानिने रूकुममा फागुन १

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच २१ बुँदे साझेदारी प्रतिबद्धता

पोखरा– लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले रणनीतिक विकास र समृद्धिका

कांग्रेस प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकमा दुई जना थपिए

 काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा