महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू, शिवसेना पुग्यो ‘सुप्रिम कोर्ट’ « Khabarhub

महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू, शिवसेना पुग्यो ‘सुप्रिम कोर्ट’


२६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारत– भारतको महाराष्ट्रमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर विवादका बीच राष्ट्रपति शासन लागू भएको छ । विधानसभा चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएको १९ दिनपछि राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो ।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको घोषणा गरेका हुन् । यसभन्दा पहिले महाराष्ट्रमा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारीले राज्यको अवस्थाबारेको रिपोर्ट केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । रिपोर्टमा उनले भनेका थिए कि संविधान अनुसार राज्य सरकार बन्न सक्दैन । उनले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

मोदी सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले राज्यपालको सिफारिसलाई स्वीकृत दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गृहमन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई पठाएसँगै राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको हो । भारतीय संविधानको धारा ३५६ अनुरुप महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो ।

राष्ट्रपति शासन लागू भएकोमा विरोध जनाउँदै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंहले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीको इशारामा महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको आरोप लगाएका छन् ।

यसैबीच, सरकार बनाउनको लागि समय नदिएको भन्दै शिव सेना भारतीय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । महाराष्ट्रमा बलियो देखिएको शिवसेनाले सरकार बनाउनका लागि अतिरिक्त समय नदिएको आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  ८ : ०५ बजे

१४५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन सकियो, ३५ विधेयक दर्ता, २० विचाराधीन र ११ प्रमाणीकरण

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन गत वैशाख २८ गतेदेखि

कांग्रेस महाधिवेशनमा रवि, ओली र दाहाल उपस्थित हुने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि

ताइवान आइपुगे अमेरिकाबाट खरिद गरिएका नयाँ एफ-१६ भी फाइटर जेट

एजेन्सी- चीनसँग तनाव जारी रहेका बेला अमेरिकाबाट खरिद गरेका ६६

काठमाडौंमा चाडपर्वलक्षित सुरक्षा योजना : ३५ सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौं– जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना

चीन र स्पेनबीच निकटता बढ्दा ईयू सदस्य राष्ट्रमा आक्रोश चर्किँदै

काठमाडौं- युरोपेली संघले चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनमाथि थप