दाङ- विकास र सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका दाङका सबै गाउँपालिकामा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ लागू भएको छ ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सातवटा गाउँपालिका रहेका छन्, ति सबै गाउँपालिकामा प्रदेश नं ५ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ लागू गरेको हो ।

गत वर्ष बबई, बङ्गलाचुली र राजपुर गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । यो वर्ष शान्तिनगर, दङ्गीशरण, राप्ती र गढवा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले बताए ।

कार्यक्रमका लागि प्रत्येक गाउँपालिकामा ५२/५२ लाख गरी तीन करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए ।

यो कार्यक्रमले विशेषगरी अतिविपन्न, दलित तथा पछाडि परेका समुदाय एवम् वर्गलाई समेट्ने छ । ‘यस वर्षदेखि दाङका सातवटै गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रम लागू भएको छ’, प्रदेशसभा सदस्य शर्माले भने, ‘ यस वर्ष प्रदेश सरकारले जिल्लामा स्मार्ट कृषि गाउँ थप गर्नेसमेत योजना बनाएको छ ।’

उनले प्रदेशका कुनै पनि गाउँमा विद्युत् नपुगेको खण्डमा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सौर्य ऊर्जा पुर्‍याउनेसमेत बताए । उनले दुई वर्षभित्र विद्युत् नपुग्ने गाउँमा प्रदेश सरकारले ९० प्रतिशत अनुदान दिएर सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने बताए ।

आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाका समुदाय, घरपरिवार तथा व्यक्तिको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसर तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर सुधार गरी गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

यो उद्देश्य पूरा गर्न यस कार्यक्रमअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा सीप विकासका कार्यक्रममार्फत लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तीकरण गर्ने, स्वरोजगार तथा आयआर्जनका क्रियाकलापमा जोड दिने र लक्षित वर्ग, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा सहभागितामूलक विधि अपनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधि छ ।

यस कार्यक्रमको लक्षित वर्गका रूपमा गरीबीको समस्याबाट आक्रान्त घरपरिवार, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका घरपरिवार, दलित, पिछडिएको समुदाय तथा सुरक्षित बसोबास नभएका परिवार, कुनै प्रकोप तथा घटनाबाट घरबारविहीन बनेका परिवार रहेका छन् ।

यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले तीन शीर्षकअन्तर्गत रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासअन्तर्गत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, लक्षित समूहका विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकालाई विद्यालय छोड्नबाट रोक्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्ने, निःशुल्क बिमा तथा निःशुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।