काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले मातहतका न्यायाधीशरुलाई निर्देशन जारी गर्दै सेवाबाट अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगाडि देखि नै मुद्दाको सुनुवाईबाट अलग हुन भनेका छन् ।

सेवाबाट अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै सुनुवाईबाट अलग रहन प्रधानन्यायाधीशले निर्देशन जारी गरेका हुन् । यसअघि अवकासको अन्तिम दिनसम्म पनि न्यायाधीशहरुले मुद्दाको सुनुवाईमा संलग्न रहेर फैसला तथा आदेश जारी गर्ने ‘परम्परा’ थियो ।

यस्तो ‘परम्परा’ले न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा असर परेको र मुद्दाका पक्षहरुले समयमै आदेश र फैसला नपाउने गरेकाले अवकास हुनुभन्दा १ महिना अगाडिदेखि मुद्दाको सुनुवाईबाट अलग रहन प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन छ ।

अवकास हुनुभन्दा १ महिना अगाडिदेखि नियमित सुनुवाई छाडेर यसअघि आफूले हेरेका मुद्दाको फैसला र आदेशलाई अन्तिम रुप दिन प्रधान्यायाधीशले निर्देशन जारी गरेका छन् ।

‘अवकास हुने अन्तिम दिनसम्म न्यायाधीशले इजलासमा बसी मुद्दाको नियमित सुनुवाई र फैसला गर्ने कार्य गर्नुभन्दा आफूले गरेका फैसला वा आदेशहरु तयार गर्ने र अवकासको तयारी तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्नु बढी व्यावहारिक र उपयुक्त हुन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशरुलाई निर्देशन दिँदै भनेका छन्, ‘यसप्रकारको व्यवस्थापनले मुद्दाका पक्षहरुले समयमा फैसला वा आदेश प्राप्त गर्ने र न्यायाधीश अवकास हुँदाकै अवस्थामा न्यायिक काम कारबाहीको दायित्वबाट समेत अलग हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ मा न्यायाधीशले उमेरको कारण अवकास प्राप्त गर्ने विषयको जानकारी परिषद्बाट अग्रिम रुपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाको आशयअनरुप न्यायाधीशले उमेरहदका कारण अवकास प्राप्त गर्दा अवकासको तयारी र त्यसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको उपयुक्त एवम् आवश्यक ढंगको व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रधान्यायाधीश राणाको भनाइ छ ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४) को दफा ९ मा मुद्दामा कानुन बमोजिम कसुरदार ठहर भइसकेपछि सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने र कसूर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै उक्त ऐनको दफा ९ मा सजाय निर्धारण गर्न छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यदि कुनै न्यायाधीशले अवकास पाउन लागेको दिन सुनुवाई गरेर फौजदारी मुद्दामा कुनै अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेमा सजाय निर्धारण गर्ने दायित्व पनि तिनै न्यायाधीशको हुन्छ । तर, अवकास पाइसकेका न्यायाधीशले सुनुवाईमा बस्दा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने कानूनविद्हरुको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ऐनको व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कसुरदार ठहर गर्ने न्यायाधीश अवकास हुनुअगावै सजाय तोक्ने व्यवस्था गर्न ३० दिन अगाडिदेखि नियमित सुनुवाईबाट अलग हुँदा उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् ।

‘उमेर हदका कारण न्यायाधीशले अवकास प्राप्त गर्ने विषय स्वभाविक अनुमान र व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय भएकाले मुद्दामा कसूरदार ठहर गर्ने न्यायाधीशबाटै निजको अवकास हुनुपूर्वको सजायको निर्धारण समेत गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्देशन दिँदै भनेका छन्, ‘न्यायाधीशको अवकासको तयारी, अवकासपछि फैसला लेखन लगायत मुद्दासम्बन्धी कामको दायित्व नरहने अवस्थाको सिर्जना तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षको सहजता समेतको दृष्टिकोणबाट न्यायाधीश अनिवार्य अवकास हुने मितिभन्दा सामान्यतया एक महिना अगाडिदेखि मुद्दाको नियमित सुनुवाई गर्ने कार्यबाट अलग रहने गरी त्यहाँ र मातहत अदालतहरुमा समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुहोला ।’