काठमाडौं–सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएको देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो अनुसार रोजगार गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौताका लागि छलफल र सम्झदारीका लागि आवश्यक ड्राफट आदानप्रदान गरिरहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ मा मलेसियासँग (कत्तिक १२ ) श्रम सम्झौता, कोरियासँग पुनः श्रम (सम्झौता भदौ) जापानसँग एमओसीमा सम्झौता (चैत) सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । भने, मन्त्रालयलले कतार, युएई, ओमन, मोरिसस, पोल्याण्ड र बहराइनसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जसका लागि सबै देशसँग प्राविधिकसँग छलफल भइरहेकाले मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले मलेसिया, जापान र कोरिया रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा श्रम सम्झौता गर्दा फ्रि भिसा र टिकटमै पाउने गरी सहमति गरेको छ । श्रम सम्झौता गरेका देशमा जाने श्रमिकले निःशुल्क जाने पाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाली युवा रोजगारीमा जाने देशसँग श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्ने गरी श्रम मन्त्रालय छलफल गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार रोजगारीका लागि पठायो भने श्रमिकको सूरक्षा र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुदैन् । श्रम सम्झौता भएका देशमा गएका कामदारप्रति रोजगारदाता कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ । श्रम सम्झौता नगरेका देशमा श्रमिक समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न ग्राहो हुन्छ ।’ सरकारीस्तरमा भएको श्रम सम्झौताले श्रमिक लिने र दिने दुवैलाई सहज हुने उनको भनाई छ ।

नेपालबाट सस्थागता १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ देशमा नेपाली युवा रोजगारीका खोजीमा जाने गरेका छन् । यति धेरै देशमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गरेपनि सरकारले हाल ८ देशसगँ मात्र सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । हालसम्म कतार, बहराइन, युएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र मलेसिया गरी ८ मुलुकसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सस्थागत १ सय २ वटा देशमा श्रम सम्झौता नगरी नेपाली श्रमिक आपूर्ति गरिँदै छ । श्रम सम्झौता भएका देशसँग ३ देखि ५ वर्षभित्र सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी कूटनीतिक नियोगमार्फत भिसा प्रमाणीकरण र प्रदेशबाट पुनः श्रम स्वीकृति वितरण गर्ने काम पनि यहि सालबाट शुरु गरेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको खोजिदै

श्रम मन्त्रालयले २०७५ सालमा नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको पनि खोजी गरेर नेपाली श्रमिक पठाउने योजना लिएको छ । श्रम मन्त्रालयले नयाँ रोजगार गन्तव्य देश खोजीका लागि एउटा कार्यदल नै बनाएर काम गरेको जानकारी दिएको छ । कार्यदलले युरोपका देश नेपाली कामदार आपूर्ति गर्नेसक्ने सम्भावाना र रोजगार देशका बारेमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो ।

कार्यदलले युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानीया, पोल्याण्ड, स्वीडेन, क्यानडा, नर्वे र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिक रोजगारीमा पठाउन सक्ने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले पहिलो नेपाली श्रमिक युरोपलगायतका विकाशित देशमा पनि पठाउने लक्ष्य लिएका छन् । जसअनुसार विकसित देशको खोजी पनि भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।