एजेन्सी– अफगानिस्तानमा युद्ध अपराधको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धी एक अनुरोधलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी)ले अस्वीकार गरेको छ । अदालतको उक्त आदेशको अफगान युद्धमा विगत १७ वर्षदेखि उल्झिएको संयुक्तराज्य अमेरिकाले स्वागत गरेको छ ।

मानव अधिकारवादी समूहहरुले न्यायाधीशको उक्त निर्णयप्रति विमति राखेका छन् । अफगान युद्धबाट प्रताडित हजारौं पीडितको न्यायको खोजीमा अदालतको पछिल्लो आदेशले ठूलो अन्याय भएको अधिकारकर्मीको भनाई छ । दण्डहीनताका कार्यमा संलग्न विश्वभरका निःशृंस अपराधीहरुलाई यस आदेशले प्रोत्साहित गर्ने आशंका पनि गरिएको छ ।

“अहिलेकै परिस्थितिमा अफगानिस्तानमा अनुसन्धान थालनी गर्दा पीडितलाई न्याय दिलाउन कठिन हुने निश्कर्षमा न्यायाधीशहरु पुग्नु भएको छ,” दी हेगस्थित अदालतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । न्यायाधीशहरुले अदालतको सीमित बजेटबाट अनुसन्धानलाई निश्कर्षमा पु¥याउन नसकिने बताएका छन् ।

अदालतका अभियोजनकर्ताहरुले सन् २००६ मै सन् २००३ देखि अफगानिस्तानको युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको प्रारम्भिक जाँच थालेका थिए ।

सन् २०१७ मा प्रमुख अभियोजनकर्ता फाटु बेन्सोडाले तालिबान र अफगान सिपाही विरुद्ध मात्र होइन अमेरिकी सैनिक र अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआईए सहित अन्तर्राष्ट्रिय फौजका क्रियाकलापबारे पूर्ण जाँच गर्न अदालतसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत साता अमेरिकी सैनिकको छानबिनमा संलग्न हुने अदालतका कुनै पनि सदस्यलाई भिसा उपलब्ध नगराउने बताएको थियो । अदालतको कामकारबाहीबाट क्रुद्ध अमेरिकी प्रशासनले गाम्बियामा जन्मेका अभियोजनकर्ता बेन्सोडाको भिसा समेत खारेज गरिदिएको थियो ।

संयुक्तराष्ट्रसंघको सन् २००२ को सन्धि बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भएको थियो । संयुक्त अधिराज्य बेलायत समेतका १२३ मुलुकले यस सन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

तर चीन, भारत, रुस र संयुक्तराज्य अमेरिका समेतका धेरै मुलुकले यस सन्धिलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरुले अदालतले अफ्रिकी मुलुकलाई मात्र केन्द्रित गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

अमेरिकी प्रशासनले आइसीसीको निरन्तर आलोचना गरिरहेको छ । अदालतले आफ्ना सैनिकमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने सम्भावना रहेको अमेरिकी तर्क छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले अदालत गठन गर्नेसम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो तर अमेरिकी कङ्ग्रेसले यो विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छैन ।