प्रचण्ड बहुमतसहित दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगामी ५ वर्ष विदेश नीति कस्तो रहला भन्ने चासो छिमेकी भएका नाताले नेपालसहित अन्य छिमेकमा छ ।

खासगरी पछिल्लो समय भारतले विश्व राजनीतिमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको बेला यस्तो चासो उत्पन्न हुनु अस्वभाविक पनि छैन । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुअघिसम्म भारतको विदेश नीति विश्व राजनीतिको यथास्थितीलाई निरन्तरता दिने किसिमको रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भने उनले विश्व राजनीतिमा भारतलाई विश्व राजनीतिको प्रमुख खेलाडीको रुपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

दोश्रो कार्यकालमा निकै नै आक्रमक कूटनीतिज्ञ मानिने सुब्रमण्ह्यम जयशंकरलाई परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर परराष्ट्र नीति दोश्रो कार्यकालमा आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको संकेत मोदीले दिइसकेका छन् ।

दोश्रो कार्यकालमा पनि यसले अझ आक्रमकताका साथ निरन्तरता देखिन्छ । नेपालमा २०७२ मा ‘अघोषित नाकाबन्दी’ लगाउन उनै जयशंकरको प्रमुख भूमिका रहेको आरोप नेपालीले लगाउने गरेका छन् । विदेशमन्त्रालयमा उनका आगमनपछि मोदीको दोश्रो कार्यकालमा छिमेक नीति नीति आक्रमक हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको मत छ ।

परम्परागत भारतीय प्रभावमा रहँदै आएको नेपालमा पछिल्लो समय चीनको प्रभाव बढ्दै गएको भारतीय कूटनीतिज्ञहरु ठान्ने गरेको छन् । नेपालमा आफ्नो प्रभाव घट्दै चीनको प्रभाव बढ्दै जान लागेको विश्लेषण गरिएका लेखहरु भारतीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भइरहेका छन् ।

नेपालमा आफ्नो प्रभाव कम हुँदै गएको सोचेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमाथि ख्याल गरिरहेको सन्देश दिनका लागि पहिलो कार्यकालमा ४ पटक नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।

मोदीको दोश्रो कार्यकालमा समेत नेपालमा आफ्नो परम्परागत प्रभाव र बढ्दै गएको भनिएको चिनियाँ प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना नीतिहरु अघि सार्न सक्छन् ।

उनको पहिलो कार्यकालमा २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि ‘अघोषित नाकाबन्दी’ लगाएको थियो । भारतका आलोचक तथा राष्ट्रवादी छविका नेता मानिने केपी शर्मा ओलीले अहिले सरकार चलाइरहेका छन् । नेपालमा भारतले यस्तै कदम चालेमा नेपालको सत्तामा भारतविरोधी नेता आउनसक्ने ठानेर भारतले नेपालविरुद्ध पुनः नाकाबन्दी या यस्तै कुनै कदम चाल्न सक्नेमा भने आशंका रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले दोश्रो कार्यकालको सपथ ग्रहण समारोहमा बिम्सटेकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई बोलाएर छिमेकसँगको सम्बन्ध आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको संकेत दिइसकेका छन्

परम्परागत क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा भारतले क्षेत्रीय प्रभावलाई विस्तार गर्नु उनको विदेश नीतिको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ । यसका लागि परम्परागत प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान र पछिल्लो समय दक्षिण एशियामा प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको चीनको प्रभाव कम गर्नु उनको प्राथमिकता रहनेछ ।

त्यस्तै, एकपछि अर्को गर्दै विश्व राजनीतिमा पनि आफ्नो फरक भूमिका खोजिरहेको भारतका लागि अरुभन्दा फरक अडान लिई आफ्नो बेग्लै छवि स्थापना गर्नु अर्को चुनौति छ । त्यसबाहेक विश्व शक्ति मुलुक अमेरिकाले व्यापार युद्धलाई तीब्र बनाइरेको र त्यसको चपेटामा भारत पर्नसक्ने देखिसकेको बेला त्यसको व्यवस्थापन पनि उनको चुनौति हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले दोश्रो कार्यकालको सपथ ग्रहण समारोहमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिम्सटेकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई बोलाएर छिमेकसँगको सम्बन्ध आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको संकेत दिइसकेका थिए ।

यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय चाहीँ पाकिस्तानको सहभागिता थियो । आफ्नो पहिलो सपथ ग्रहण समारोहमा उनले तत्कालिन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफसहित दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई निम्ता दिएका थिए । दोश्रो कार्यकालमा भने उनले पाकिस्तान र सार्कलाई पूरै साइड लगाएर बिम्सटेकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरे । हुन पनि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मोदीले सार्कलाई निष्प्रभावी बनाएर बिम्सटेकलाई प्रभावशाली बनाउने प्रयास गरेकै थिए ।

उनको पहिलो दोश्रो कार्यकाल कुनै पनि किसिमबाट पाकिस्तानको प्रभाव सकेसम्म कम गर्ने हिसाबमा अघि बढ्ने देखिन्छ । उनको पहिलो कार्यकालमा पाकिस्तानी भूमिभित्र पसेर भारतीय सेनाले दुईपटक सानो स्तरको सैनिक आक्रमण गरेको थियो ।

त्यस्तै, पाकिस्तानमा आधारित रहेर भारत प्रशासित कश्मीर तथा भारतका अन्य क्षेत्रमा बेलाबेला आक्रमण गर्दै आएको आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मदका नेता मौलाना मसुद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा ‘आतंकवादी नेता’ को कालोसूचीमा सूचिकृत गर्ने विषयमा समेत भारत रणनीतिक रुपमा सफल भएको थियो ।

सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य चीनको पटक–पटकको हिचकिचाहटपछि अन्ततः मौलाना मसुद अजहरलाई आतंकवादी नेताको कालोसूचीमा सूचिकृत गरिएको थियो । यसलाई भारतीय मिडियाले भारतको जीत एवं पाकिस्तान र चीनको पराजयको रुपमा चित्रित गरेका थिए । मोदीको दोश्रो कार्यकालमा भारत पाकिस्तानको प्रभाव कम गर्न आक्रमक रुपमा लागि पर्ने स्पष्ट नै छ ।

नरेन्द्र मोदीले दोश्रो कार्यकालको आफ्नो पहिलो भ्रमण दक्षिण एशियाली टापु राष्ट्रहरु माल्दिभ्स र श्रीलंकाबाट शुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्रको सपथ ग्रहण गरेको एक साता लगत्तै छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा निस्कनुले छिमेक नीति उनको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिइसकेका छन् । त्यस्तै, माल्दिभ्स र श्रीलंका दुई त्यस्ता दक्षिण एशियाली मुलुकहरु हुन्, जहाँ चीनको रणनीतिक चासो र प्रभाव बढ्दै गइरहेको भारतीय कूटनीतिज्ञहरु विश्वास गर्छन् ।

हुनपनि ऋणपासोमा परेर हम्बनतोता बन्दरगाहलाई नै चीनको जिम्मा लगाउनु परेको मुलुक श्रीलंका र ऋणपासोबाटै चीनको प्रभावमा फस्दै गएको माल्दिभ्सको भ्रमणले पनि आगामी कार्यकालमा मोदीले आफ्नो परम्परागत प्रभावक्षेत्रमा आफ्नो चासोलाई प्राथमिकतामा राख्ने सन्देश दिएका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा चीनले भुटानको सीमानजिक दोक्लमको पठारमा भएको घम्साघम्सीका क्रममा मोदीले सेना परिचालन गरी भारत चीनसँग कुनै हालतमा कमजोर नभएको स्पष्ट पारिसकेका थिए । पहिलो कार्यकालमा भुटानको सीमानजिक चीनविरुद्ध सेना तैनाथ गर्न पनि पछि नहटेका उनी दोश्रो कार्यकालमा दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको चीनको प्रभाव कम गर्न आक्रमकताका साथ लागि पर्ने देखिन्छ ।

मोदीले आफ्नो कार्यकालमा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा अवसरभन्दा पनि चुनौति धेरै छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले तीब्र पादै लगेको व्यापार युद्धमा भारत पनि पर्ने निश्चितजस्तै बनिसकेको छ ।

केही समयअघिमात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ६ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरभन्दा धेरैका भारतीय सामानमा यसअघिको विशेष ग्राह्यता अर्थात् जीएसपी बन्द गरिदिएको थियो । त्यसबाहेक अमेरिकी सामानलाई भारतीय बजारमा अझ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि अमेरिकाले दबाब पनि बढाउँदै लगेको अवस्था छ । व्यापार युद्ध अझ बढ्दै गएको खण्डमा अझ फस्दै गएमा भारतको निर्यातमुखी उद्योगहरु चौपट हुनसक्ने र त्यसले दशौं लाख रोजगारी ठप्प भई त्यसले मुलुकलाई नै अस्थीर बनाउनसक्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै, अमेरिकाले इरानमाथि नाकाबन्दी लगउनुका बावजुद भारतले पटक–पटकको अमेरिकी आग्रहपछि पनि इरानसँग तेल खरिद गर्न छाडेको छैन । त्यसबाहेक रुससँग भारतले क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली एस४०० खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको छ ।

अमेरिकाले भारतलाई एस४०० खरिद प्रक्रियालाई अघि नबढाउन आग्रह पनि गर्दै आएको छ । तर, अमेरिकी आग्रहका बावजुद भारतले उक्त क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणालीको खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ ।

रुस आफैँमा भारतको महत्वपूर्ण साझेदार मुलुक हो भने इरानको तेलबाट पनि भारतले लाभ लिँदै आएको छ । यस्तोमा आफ्ना महत्वपूर्ण साझेदार मुलुकहरुलाई खुशी पारी अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई समेत अघि बढाउनु मोदीको अगाडि ठूलो चुनौति छ ।