काठमाडौं– सरकारले बेरोजगार युवा लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । न्यूनतम रोजगार दिने तथा रोजगारी दिन नसके बेरोजगारी (निर्वाह) भत्ता उपलब्ध गराउने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ फागुन १ गते (आज)देखि देशभर सञ्चालनमा आएको हो ।

बेरोजगार युवालाई अनिवार्य सय दिनको रोजगारी नभए निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कारण यो लोकप्रिय हुने सरकारी दाबी छ ।

सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई तालिम दिएर क्षमता र योग्यताअनुसार रोजगारी दिने नीति ल्याए मात्र यो कार्यान्वयन गर्ने सहज हुने रोजगार विज्ञहरुको मत छ ।

सरकारले निर्वाह भत्ताभन्दा सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिसहितको रोजगारी सिर्जना गर्न जोड दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

सरकारले पहिलो पटक रोजगार सम्बन्धी ऐन नै बनाएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु राम्रो पक्ष भएको रोजगारविज्ञ तथा पूर्व श्रम सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

‘सरकारले यो कार्यक्रमका लागि अझ धेरै तयारी गर्नुपर्छ । रोजगारका अवसर मात्र खोज्ने नभइ रोजगारीका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिका उत्पादन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारमा निर्माण जोड दिनुपर्छ । नत्र यो भन्दा अगाडि आएका स्वरोजगार कार्याक्रम र कर्णाली रोजगारी कार्याक्रम जस्तै हुन्छ’भट्टराईले भने ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल बनाउन सवैभन्दा ठूलो भूमिका स्थानीय सरकारको हुने र यसलाई सरकारले कसरी परिचालन गर्छ भन्ने कुरामा यसको सफता या असफलता मापन हुने उनको भनाइ छ ।

रोजगार कार्यक्रम विकशित देशमा पनि सफल नभएको उदारहण धेरै भएको गुरुङले बताए । रोजगारसँग निर्वाह भत्ता जोडिएकाले यो कार्यक्रमप्रति आकर्षण मात्र भएको उनको भनाइ छ

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सबैभन्दा लोकप्रिय निर्वाह भत्ता भएका कारण अहिले यो विषय युवा जमातमा चर्चामा रहेको अर्का रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले बताए । उनले भने, ‘राज्यले रोजगारलाई व्यवस्थीत गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष हो तर, रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिन्छु भनेर युवामा भ्रम फैलाए यो कार्यक्रमले खासै गति लिन सक्दैन । यो विषयमा सचेत भएर काम गर्नुपर्छ ।’

रोजगार कार्यक्रम विकशित देशमा पनि सफल नभएको उदारहण धेरै भएको गुरुङले बताए । रोजगारसँग निर्वाह भत्ता जोडिएकाले यो कार्यक्रमप्रति आकर्षण मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

रोजगारी र निर्वाह भत्ता जस्तो जटिल विषयमा राज्य गम्भीर भएर काम गर्न खोज्नु राम्रो भएको रोजगारविज्ञ अजुर्न खरेलले बताए । उनले भने, ‘सरकारसँग हजार जना युवालाई रोजगार दिनसक्ने आफ्नो उद्योग र प्राइभेट कम्पनी छैन । यो अवस्था रोजगारीको झ्याली पिटेर युवालाई भ्रम फैलाए जस्तो मात्र हुन्छ । राज्य रोजगारीसँगै निर्वाह भत्ता दिन सक्षम छ कि छैन भने महत्त्वपूर्ण विषय हो ।’

यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारीका अवसर सिर्जनाभन्दा पनि आन्तरिक श्रम बजारमा युवाजमातको आकर्षण बढाउन ल्याए जस्तो देखिने रोजगारविज्ञ तथा पिपुल्स फोरमका कानूनी सल्लाहकार सोम लुइँटेल बताउँछन् । यो कार्यक्रम रोजगारमैत्री बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ उनको भनाइ छ । अन्यथा यो कार्यक्रम नारामै सिमित हुने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगार भत्ता प्राप्त गर्न सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका रोजगार सेवा केन्द्रमा नाम सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ । सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई सकेसम्म काम, नसके पनि मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सय दिन बराबर हुने रकमको ५० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था रोजगार हकसम्बन्धी विधेकमा छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले तोकेको न्यू्नतम पारिश्रमिककै तुलनामा एक सय दिन बराबरकोे ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधिनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक ३ सय २५ रुपैयाँ, महँगी भत्ता १ सय ९२ रुपैयाँ गरी जम्मा ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले एक सय दिनका लागि २५ हजार रुपैयाँसम्म बेरोजगार भत्ता पाउँछन् ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । यसरी विदेशिने जनशक्तिलाई सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा खपत गर्ने लक्ष्यअनुसार रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको जनाइएको छ ।

सअनुसार, मन्त्रालयले वार्षिक १ लाख युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हालसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट करिब ५३ लाख जनशक्ति विदेशिएको अनुमान गरिन्छ । जसमध्ये दक्ष जनशक्ति २ दशमलव ५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २३ प्रतिशत र अदक्ष ७५ प्रतिशत रहेका छन् ।