कोरियामा अवैध आप्रवासी कामदारको संख्या बढ्दै, चिनियाँ कामदार सबैभन्दा बढी « Khabarhub

कोरियामा अवैध आप्रवासी कामदारको संख्या बढ्दै, चिनियाँ कामदार सबैभन्दा बढी


२८ श्रावण २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सियोल– करार अवधि सकिए पनि दक्षिण कोरियामा रोजगारदाता कम्पनीमा शरण लिएर काम गर्ने विदेशी कामदार संख्या बढ्दै गएको छ । विगत ४ महिनामा धेरै अवैधानिक विदेशी श्रमिक रहेका कोरियाको अध्यगमनले जनाएको छ ।

विना कागजात तथा भिसा नभएका विदेशीको २ लाख २० हजारभन्दा धेरै रहेको अनुमान अध्यागमन विभागको छ । कोरियामा १०.८ प्रतिशत विदेशी श्रमिक अवैध रुपमा बसेर काम गरिहेको त्यहाँको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार कोरियामा सवैभन्दा धेरै चिनियाँ श्रमिक अवैधानिक रुपमा बसेर काम गरिरहेका छन् । कोरियमा रहेका अवैधानिक कामदारमध्ये  चिनियाँहरु मात्रै ४७.६ रहेका कोरियाको अध्यगमन विभागले जनाएको छ ।

चिनियाँपछि भियतनामी ७ .७ अमेरिकी ७.३, थाई ५ प्रतिशत र फिलिपिनी २.८ प्रतिशत गैरकानूनी कामदारहरु कोरियामा कार्यरत छन् । त्यस्तै, रोजगारीका लागि कोरिया गएका नेपाली कामदारहरु पनि अवैध रुपमा बस्न क्रम बढेको कोरियास्थीत नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

कोरियामा झण्डै १ हजार २ सयभन्दा धेरै नेपाली अवैधानिक तवरले बसेका छन् । आगामी वर्षको कोटा पनि अवैधानिक बसेको संख्यालाई हेरेर निर्धारण हुने भएकोले अवैधानिक संख्या घटाउन कोरिया सरकारले ध्यानाकर्षण गराउने गरेको दूतावासले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७६, मंगलबार  १ : २७ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक