तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्यको विभाजन पछि लद्दाख सहित को नयाँ राज्य बारे आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनकालागि भारतद्वारा जारी गरिएको नक्शाबाट नेपाल तरंगित भएको छ।

लिपुलेक भन्ज्याङलाई भारतीय भूमिमा देखाइएको विषयबाट आक्रोशित विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले चर्को नाराबाजीसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको रिस थामी नसक्नु भएको छ। कतिपयलाई यो मुद्दा हालै हुन लागेको उपनिर्वाचनमा कडा राष्ट्रवादी देखाउने राम्रो अवसर जुटाइदिएको छ।

लिपुलेख ला (तिब्बतको भाषामा भन्ज्याङलाई ‘ला’भनिन्छ) या लिपुलेक भन्ज्याङ (लिपुलेख दर्रा) भारतको उत्तराखण्ड राज्यको कुमाऊँ- गढवाल क्षेत्रलाई तिब्बतको ताक्लाकोट (पुरंग) शहरसँग जोडिन्छ।

प्राचीनकालदेखि व्यापारी र तीर्थयात्रीहरु कालागि कैलाश मानसरोवर, सिगात्से तथा ल्हासा जान सहज मार्ग भएकाले यो व्यापार, पर्यटन र तीर्थाटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण विन्दु मानिन्छ।

नेपालको लागि पीडादायी रहँदै आएको लिपुलेक विवाद तात्कालीन ब्रिटीश इण्डिया र नेपालबीच दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको अस्पष्टताबाट उब्जेको हो।

सुगौली सन्धि, ईस्ट इंडिया कम्पनी र तत्कालीन नेपालको राजाबीच भएको सन्धि हो ।

जुन सन् १८१४-१६ काबीच ब्रिटिश-नेपाली युद्धपछि अस्तित्वमा ल्याइएको थियो। उक्त सन्धि माथि २ दिसम्बर १८१५ मा नेपाल को तर्फबाट राज गुरु गजराज मिश्र र कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉद्वारा हस्ताक्षर भएर ४ मार्च १८१६ मा राजगुरूका सहायक चन्द्र शेखर उपाध्याय र ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनीद्वारा मकवानपुरमा आदान प्रदान भयो।

यस अनुसार नेपालको केही भूभाग ब्रिटिश भारतमा सामेल हुने, काठमाडौंमा एउटा ब्रिटिश प्रतिनिधिको नियुक्ति र ब्रिटेनको सैन्य सेवामा गोर्खाहरुको भर्ती गर्ने अनुमति दिनुकासाथै नेपालले आफ्नो सरकारी सेवामा कुनै पनि अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारीको नियुक्तिका लागि ब्रिटिशसँग पूर्व अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

ईस्ट इंडिया कम्पनी र तत्कालीन राजाबीच भएको ९ बुँदे सन्धिको बूँदा नम्बर ३ र ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन।

लिपुलेक वा लिपुलेकको पश्चिम, हाल भारतमा पर्ने भनिएको लिम्पियाधुरा या कालापानीभन्दा केही तल पर्ने काली मन्दिरमध्ये कुनलाई काली नदीको मुहान मान्ने भन्नेमा भिन्नाभिन्नै धारणा छन् ।

नदीको सबैभन्दा ठूलो र लामो स्वरुप जहाँबाट निस्कन्छ त्यसलाई नै मुहान मान्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेपाली इतिहासविद् तथा सीमाविद्हरु लिम्पियाधुरातिरको भाग पनि नेपालमै पर्ने तर्क गर्छन् तर नेपाल सरकार स्वयमले लिम्पियाधुरापट्टिको झण्डै दुई सय वर्गकिलोमिटरको भूभागमाथिको दावी औपचारिक रुपमै परित्याग गरिसकेको सरकारकै दस्तावेजहरुले देखाउँछन्।

त्यस्तै बूँदा नम्बर ४ बमोजिम नेपालले मुआब्जा स्वरुप वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ पाउने पनि तय भएको थियो। पछि तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६ दिसम्बरमा नेपाललाई फर्काइयो र यसका साथै मुआब्जाको रुपमा दुई लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्थालाई समाप्त पारिएको थियो। सन् १८५७ मा तत्कालीन ब्रिटिश इण्डिया मा भएको सैन्य विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोग बापत पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) सन् १८६० मा नेपाललाई फर्काइयो।

सन्धिको वैधताकालागि बुँदा नम्बर ९ अनुसार सोको अनुमोदन तत्कालीन राजा गीर्वाण युद्ध बिक्रम शाहद्वारा हुनुपर्ने मा त्यसको कुनै अभिलेख निर्णायक रूप उपलब्ध छैन।

सन्धिमा राष्ट्रको सीमांकन स्पष्ट नभएकोले आज पनि विवाद कायम छ। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा रहेको विवादका कारण नेपाल र भारतले अहिलेसम्म दुवै पक्षलाई मान्य हुने नक्सा तयार पार्न सकेका छैनन्।

परराष्ट्रसचिवस्तरमा कालापानीसहितका सीमा विवाद सुल्झाउने सहमति तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री स्व. सुष्मा स्वराज र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण गर्दा पनि भएको थियो तर यसको टुंगो लाग्नुपूर्व दिल्ली र बेइजिंगले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय रुपमा व्यवहार गरेपछि फेरि विवाद उत्पन्न भयो। यसरी हेर्दा उत्तरी छिमेकी चीनले पनि लिपुलेक बारेको भारतीय दाबीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकारेको देखिन्छ।

यसै क्रममा नेपाल र भारतले औपचारिक रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेका छन्। नेपालले सो नक्शालाई अस्वीकार गरेको छ भने भारतीयले नक्शामा कुनै नौलो कुरा नभएको बताएका छन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नयाँ नक्शामा आफूहरुले नेपालसँगको सीमानामा कुनै पूनरावलोकन नगरेको दाबी गरेको छ। ‘नेपालसँगको सीमा विवादमा अहिले कायम रहेको संयन्त्रले समाधानको लागि काम गरिरहेको छ’ प्रवक्ता रविस कुमारले भनेका छन् ।

भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद वार्ता तथा सहमतिको माध्यमबाट नै समाधान गर्न सकिने विश्वास लिएको बताएका छन्। त्यस्तै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत यस बारे ध्यानाकर्षण भएको बताउदै उक्त भुभाग नेपालको अभिन्न अङ्ग रहेको दाबी गरेको छ ।

सीमा सम्बन्धी विवादहरुको समाधान गर्न सन् २०१४ मा गठित नेपाल-भारत संयुक्त सीमा कार्यदलको छैटौं बैठक तीन महिनाअघि मात्रै देहरादुनमा भएको थियो। तर सो कार्यदललाई सुस्ता र कालापानीको सीमांकन गर्ने अधिकार नदिएको हुनाले विवाद नभएका ठाउँहरूमा मात्र संयुक्त कार्यदलले काम गर्दै आइरहेको छ।

लिपुलेक र कालापानी भारतले आफ्नो नक्साभित्र राखेको भनेर विरोध भइरहेका बेला उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि नेपालको उत्तरी सिमानामा मिचेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

सरकारको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार चीनले नेपालको संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाको सीमा क्षेत्रको भुभाग मिचेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सीमा विवाद नौलो विषय होइन। सन् १९६० मा बीपी कोइरालाले माओत्सेतुङ र चाउ एनलाई सँगको भेटमा सम्पूर्ण सगरमाथा नेपालको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेकोले सीमा सुनिश्चित गर्ने कुरा गर्दा माओले दक्षिण मोहडा नेपालको र उत्तरपट्टि चीनको हुनुपर्ने सुझाए।

त्यतिबेला गठित सीमा निर्धारण आयोगले त्यसैअनुसार सगरमाथाको भागबण्डा गरेपछि राजा महेन्द्रको पालामा सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो र यसरी सगरमाथा (तिब्बती भाषामा यसको नाम चोमोलुङ्गमा हो) को चुचुरोमा चीनको पनि बराबर हक कायम भएको छ।

यसैगरी पूर्वी नेपालको चीनसँग निर्धारित उत्तरी सिमाना हिमश्रृङ्खलाको ‘वाटरशेड’ हो। कञ्चनजङ्घादेखि मकालु, ल्होत्से, सगरमाथाहुँदै गौरीशंकर र लाङटाङसम्मका हिमश्रृङ्खलाको सबभन्दा उच्चतम बिन्दु बाट झर्ने धारले दुई मुलुकको सीमा जनाउँछ ।

लाङटाङबाट त्रिशूली नदी पारिको गणेश हिमाल आधा कटेपछि हिमश्रृङ्खला सिमानाको रुपमा नरही नेपाल पस्दछ र त्यसभन्दा पश्चिमका हिमालहरू मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरि इत्यादि पूरै नेपालभित्र पर्दछन् ।

प्रत्येक मुलुकले आफ्नो दाबी र सुविधाअनुसार देशको नक्सा प्रकाशित गर्ने गर्दछन्। भारतले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरलाई आफ्नो भुभाग देखाउँछ भने पाकिस्तानले आफ्नो।

यसैगरी भारतको लद्दाख क्षेत्रमा पर्ने अक्शाई चीन, काराकोरम र अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले आफ्नो भूगोलमा देखाएको छ भने भारतीय नक्शामा पनि सो क्षेत्र देखिएकै छ।

तर यही विषयमा बेइजिङ, दिल्ली अथवा इस्लामावाद तरंगित भइरहेको देखिदैन।

सीमांकनको दाबी तथ्यगत आधारमा परस्परको सहमतिबाट टुंगिने विषय हो । र अन्ततः यस बाहेक अन्य बाटो भएर निर्क्यौल सम्भव पनि छैन। चुनावी प्रयोजनका लागी गरिने उग्र प्रदर्शन, पुतला दहन र घृणाको राजनीतिले क्षणिक तुष्टीकरण मात्रै गर्ने हो।

पुर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदीलाई नेपाल-भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मानिएको छ तर नदीको बग्ने धार प्रायः परिवर्तन भइरहने हुँदा उत्पन्न हुने गरेको सीमा विवादको आरोप प्रत्यारोप अन्त्य गर्न यस्को स्थायी समाधान गर्न आवश्यक छ।

त्यस्को लागि सुगौली सन्धि कालखण्डमा दुवै पक्षबीच स्वीकृत नक्शालाई आधार मान्दै पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राखेर कूटनीतिक माध्यमबाट निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ।