विवादित सीमाको अध्ययनमा जुट्यो नेपाली सेना | Khabarhub Khabarhub

विवादित सीमाको अध्ययनमा जुट्यो नेपाली सेना


२७ कार्तिक २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पछिल्लो समय नेपाल–भारतबीच सीमा विवादको विषय चासो र चर्चाको विषय बनिरहँदा नेपाली सेनाले सीमाको अध्ययन शुरु गरेको छ ।

नेपाली सेनाले करिब ३ महिना अगाडिदेखि नै सीमाको अध्ययन शुरु गरेको हो ।

रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा पुराना दस्तावेज समेतको आधारमा सीमा नाकाको अध्ययन शुरु गरिएको सैनिक स्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो ।

नेपाली सेनाले ‘सन्धी सम्झौता तथा नक्सा अध्ययन एवम् अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गरी सीमा क्षेत्रको अध्ययन शुरु गरेको हो ।

सैनिक स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय भारतसँगका सीमालाई लिएर बढिरहेको विवादका कारण विवादित सीमाको अध्ययन भइरहेको छ ।

‘नेपाल र भारतबीचको सीमा क्षेत्रअन्तर्गत विवादित क्षेत्रको अध्ययनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ,’ सैनिक स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘यसका लागि सर्वे तथा सीमा अनुगमन भनेर छुट्टै टिम नै बनाइएको छ ।’

रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयाअनुसार १४ चैत २०७५ मा रक्षा मन्त्रालयले पत्र लेख्दै सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, नक्सा एवम् अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजको अध्ययन गर्न भनेको थियो । अध्ययनका लागि नेपाली सेना भित्र ‘सन्धी सम्झौता तथा नक्सा अध्ययन एवम् अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्न भनिएकोमा भदौ पहिलो सातादेखि काम शुरु गरिएको सैनिक स्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो ।

‘सन्धी सम्झौता तथा नक्सा अध्ययन एवम् अनुसन्धान केन्द्र’मा हाल करिब ५० जना सैनिक जनशक्तिको दरबन्दी कायम गरिएको छ । उक्त केन्द्रको नेतृत्व सहायक रथी (ब्रिगेडियर जेनरल)ले गरिरहेका छन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञान देव पाण्डेले रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार ‘सन्धी सम्झौता तथा नक्सा अध्ययन एवम् अनुसन्धान’ केन्द्र स्थापना गरी काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार केन्द्र स्थापना गरी काम शुरु भइसकेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले खबरहबसँग भने, ‘ अन्य सरकारी निकायसँग पनि सहकार्य गरेर काम अगाडि बढिसकेको छ ।’

केन्द्रले आफ्नो अध्ययन सकेर सैनिक मुख्यालयमार्फत रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

‘सीमाको अध्ययन गरे पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सेना हैन । हामीले मुख्यालय (सैनिक मुख्यालय)मार्फत रक्षा मन्त्रालयमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने हो,’ सीमा अध्ययनका लागि गठित केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ ।’

प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०७६, बुधबार  ५ : ४८ बजे

यस्तो छ करका दर निर्धारण गरिएको आर्थिक विधेयक

काठमाडौं- सरकारले बजेट भाषणपछि करका दर निर्धारण गरिएको आर्थिक विधेयक

राष्ट्रियसभामा आगामी आवको बजेट टेबुल

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को राजस्व र व्ययको

राजेन्द्रको प्रश्न- सीता दाहाल कलेज र प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम कस्तो हो ?

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको

सुमना र रविले हाँकेका मन्त्रालयलाई बढी बजेट

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा

बालेन भन्छन् : कमलरी प्रथा अझै रहेछ, सांसदकै घरबाट बालश्रमिमको उद्धार गर्‍यौँ

काठमाडौं- देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह