काठमाडौं– पछिल्लो समय नेपाल–भारतबीच सीमा विवादको विषय चासो र चर्चाको विषय बनिरहँदा नेपाली सेनाले सीमाको अध्ययन शुरु गरेको छ ।

नेपाली सेनाले करिब ३ महिना अगाडिदेखि नै सीमाको अध्ययन शुरु गरेको हो ।

रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा पुराना दस्तावेज समेतको आधारमा सीमा नाकाको अध्ययन शुरु गरिएको सैनिक स्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो ।

नेपाली सेनाले ‘सन्धी सम्झौता तथा नक्सा अध्ययन एवम् अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गरी सीमा क्षेत्रको अध्ययन शुरु गरेको हो ।

सैनिक स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय भारतसँगका सीमालाई लिएर बढिरहेको विवादका कारण विवादित सीमाको अध्ययन भइरहेको छ ।

‘नेपाल र भारतबीचको सीमा क्षेत्रअन्तर्गत विवादित क्षेत्रको अध्ययनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ,’ सैनिक स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘यसका लागि सर्वे तथा सीमा अनुगमन भनेर छुट्टै टिम नै बनाइएको छ ।’

रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयाअनुसार १४ चैत २०७५ मा रक्षा मन्त्रालयले पत्र लेख्दै सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, नक्सा एवम् अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजको अध्ययन गर्न भनेको थियो । अध्ययनका लागि नेपाली सेना भित्र ‘सन्धी सम्झौता तथा नक्सा अध्ययन एवम् अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्न भनिएकोमा भदौ पहिलो सातादेखि काम शुरु गरिएको सैनिक स्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो ।

‘सन्धी सम्झौता तथा नक्सा अध्ययन एवम् अनुसन्धान केन्द्र’मा हाल करिब ५० जना सैनिक जनशक्तिको दरबन्दी कायम गरिएको छ । उक्त केन्द्रको नेतृत्व सहायक रथी (ब्रिगेडियर जेनरल)ले गरिरहेका छन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञान देव पाण्डेले रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार ‘सन्धी सम्झौता तथा नक्सा अध्ययन एवम् अनुसन्धान’ केन्द्र स्थापना गरी काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार केन्द्र स्थापना गरी काम शुरु भइसकेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले खबरहबसँग भने, ‘ अन्य सरकारी निकायसँग पनि सहकार्य गरेर काम अगाडि बढिसकेको छ ।’

केन्द्रले आफ्नो अध्ययन सकेर सैनिक मुख्यालयमार्फत रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

‘सीमाको अध्ययन गरे पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सेना हैन । हामीले मुख्यालय (सैनिक मुख्यालय)मार्फत रक्षा मन्त्रालयमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने हो,’ सीमा अध्ययनका लागि गठित केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ ।’