सुडानका पूर्व राष्ट्रपति बसिरलाई दुई बर्ष नजरबन्द राख्न अदालतको आदेश | Khabarhub Khabarhub

सुडानका पूर्व राष्ट्रपति बसिरलाई दुई बर्ष नजरबन्द राख्न अदालतको आदेश


२८ मंसिर २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुडान– सुडानको अदालतले आन्दोलनको आडमा सेनाद्वारा पदच्युत गराइएका पूर्व राष्ट्रपति ओमार हसन अहमद अल–बसिरलाई दुई बर्ष नजरबन्दमा राख्ने आदेश गरेको छ । उनलाई सामाजिक सेवा सुविधासहितको सुधारगृहमा नजरबन्दमा राख्न सजाय अदालतले सुनाएको हो ।

“आफ्नो कार्यकालमा पदको दुरूपयोग गरी अकुत विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको आरोपमा अदालतले पूर्व राष्ट्रपति अल–बसिरलाई दोषी ठहर गरेको छ,” न्यायाधीश अल–सादिक अब्देल रहमानले अदालतको निर्णय सुनाउँदै भने ।

“अदालतले उजलाई दुई बर्ष सामुदायिक सुधार केन्द्रमा पठाउने सजाय गरेको छ ।”

उनले थपे, “सुडानको कानून अनुसार कुनै पनि ७० बर्ष काटेको नागरिकलाई जेल सजाय गर्न मिल्दैन ।त्यसैले उहाँलाई सामाजिक सुधार गृहमा नजरबन्दमा राख्नसक्ने निर्णय सुनाएको छ ।”

पचहत्तर बर्षीय बसिरले उनमाथि लागेको अर्को मुद्दा, जुन अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ, माथि सुनुवाईपछि हुने फैसलापछि नजरबन्दको सजाय सुरू हुनेछ । भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएका प्रदर्शनकारीलाई गोली हान्ने आदेश दिई निर्दोष नागरिकको हत्यामा सम्लग्नता रहेको भन्दै बसिरमाथि दोस्रो मुद्दा पनि लागेको छ ।

गत अप्रिलमा बसिरलाई आन्दोलनको बलमा पदच्युत गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७६, शनिबार  ६ : ४९ बजे

लेखा समिति सभापति पोखरेलका ‘स्वकीय’विरुद्ध पक्राउ पुर्जी

विराटनगर– सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव

तालतलैयामा आगन्तुक चराको चहलपहल, जलपन्छी गणना सुरु

काठमाडौं– हरेक हिउँदमा उत्तरी ध्रुवबाट चिसो छल्नका लागि नेपाल आउने

लम्कीचुहाका विपन्न परिवारलाई नगरपालिकाले बनाइदियो घर

घोडाघोडी– कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले अति विपन्न नागरिकका लागि आवास निर्माण

सरकारले खेलकुद विश्वविद्यालय यथाशीघ्र स्थापना गर्नुपर्छ : नैनसिंह महर

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह

संसदीय समितिमा बोल्दा बोल्दै रोकेपछि सभापति खतिवडामाथि खनिए कांग्रेस सांसद थानी

काठमाडौं- सोमबार सिहंदरबारमा संघीय संसद्अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको