सुडानका पूर्व राष्ट्रपति बसिरलाई दुई बर्ष नजरबन्द राख्न अदालतको आदेश « Khabarhub

सुडानका पूर्व राष्ट्रपति बसिरलाई दुई बर्ष नजरबन्द राख्न अदालतको आदेश


२८ मंसिर २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुडान– सुडानको अदालतले आन्दोलनको आडमा सेनाद्वारा पदच्युत गराइएका पूर्व राष्ट्रपति ओमार हसन अहमद अल–बसिरलाई दुई बर्ष नजरबन्दमा राख्ने आदेश गरेको छ । उनलाई सामाजिक सेवा सुविधासहितको सुधारगृहमा नजरबन्दमा राख्न सजाय अदालतले सुनाएको हो ।

“आफ्नो कार्यकालमा पदको दुरूपयोग गरी अकुत विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको आरोपमा अदालतले पूर्व राष्ट्रपति अल–बसिरलाई दोषी ठहर गरेको छ,” न्यायाधीश अल–सादिक अब्देल रहमानले अदालतको निर्णय सुनाउँदै भने ।

“अदालतले उजलाई दुई बर्ष सामुदायिक सुधार केन्द्रमा पठाउने सजाय गरेको छ ।”

उनले थपे, “सुडानको कानून अनुसार कुनै पनि ७० बर्ष काटेको नागरिकलाई जेल सजाय गर्न मिल्दैन ।त्यसैले उहाँलाई सामाजिक सुधार गृहमा नजरबन्दमा राख्नसक्ने निर्णय सुनाएको छ ।”

पचहत्तर बर्षीय बसिरले उनमाथि लागेको अर्को मुद्दा, जुन अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ, माथि सुनुवाईपछि हुने फैसलापछि नजरबन्दको सजाय सुरू हुनेछ । भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएका प्रदर्शनकारीलाई गोली हान्ने आदेश दिई निर्दोष नागरिकको हत्यामा सम्लग्नता रहेको भन्दै बसिरमाथि दोस्रो मुद्दा पनि लागेको छ ।

गत अप्रिलमा बसिरलाई आन्दोलनको बलमा पदच्युत गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७६, शनिबार  ६ : ४९ बजे

इन्डोनेसिया भूकम्प: नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट गहिरो सहानुभूति र समवेदना

काठमाडौँ – इन्डोनेसियाको फ्लोरेस द्वीपमा गएको विनाशकारी ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प

सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइरहेछ कारोबार ?

काठमाडौँ– नेपाली बजारमा आज (आइतबार) सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ

उत्पादनमुखी वृक्षरोपणले बदलिँदै कैलालीका सामुदायिक वन

धनगढी– कैलालीका सामुदायिक वनमा खाली तथा कम उपयोग भएका भूभागलाई

जाजरकोट पहिरो : मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुग्यो, दुई जना अझै बेपत्ता

जाजरकोट – अविरल वर्षाका कारण जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा

प्रस्तावित शिक्षा ऐनका लागि विराटनगरबाट ‘शिक्षा संवाद’, सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ – प्रस्तावित नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणअघि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग