काठमाडौं– नेपाल सरकार र अरबी मुलुक युएईबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहको अवसरमा दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएको हो ।

जेनेभामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । आइएलको शतवार्षिकी समारोहमा दुई देशबिच विगतका सहमतिअनुसार श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा.घिमिरेले जेनेभाबाट जानकारी दिए ।

नेपाल र युएईबिच पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने विषयलाई श्रम सम्झौतामा प्रष्ट खुलाइएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका सम्पुर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी सम्झौतामा भएको छ । श्रमिक जाने प्रक्रियामा कामदारले कुनै शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने विषयलाई श्रम सम्झौतामा सामेश गरिएको छ ।’

अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमति भएको उनको भनाइ छ । समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्न पाउने, वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न श्रम सम्झौता पत्रमा नै खुलाइएको उनले जानकारी दिए ।

गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडौंमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुगो लगाएको थियो । समझदारीको मस्यौदामा कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको थियो । आइएलको शतवार्षिकी समारोहमै गत बुधबार मोरिसससँग पनि श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र मलेसिया, जापान र मोरिसससँग पनि श्रम सम्झौता गरेको छ । सरकारले पछिल्लो समय रोजगार गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार आपूर्ति गर्ने योजनाअघि सारेको छ । नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा वार्षिक ८० हजारको हाराहारीमा कामदार जाने गरेका छन् । हाल युएईमा ४ लाख श्रमिक रहेको सरकारी अनुमान छ ।

सम्झौतापत्रमा समेटिएका मुख्य बुँदा

• कामदारको छनौट। भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने विषयलाई स्थापित गरिएको छ ।
• रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने पाउने छन् ।
• कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।
• महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
• राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
• कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने छ ।
• कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
• कामदार र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने छन् ।
• समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने छ ।
• व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ ।
• पाँच बर्ष सम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
• गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।