काठमाडौं– सवारी साधन खरिद तथा आयतको लागि बैंकले आयतकार्तालाई दिने ऋण टिआर (ट्रस्ट रिसिप्ट)मा सरकारले रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।

वर्षेनी ठूला मात्रामा आयात हुने सवारीसधानका कारण मुलुकले व्यापार घाटा व्यर्होनु परेको निस्कर्षसहित सरकारले टिआर लोनमा रोक लगाउने तयारी गरेको हो । केही समय अघि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना’मा समेत विद्युत बाहेकका इन्धनबाट चल्ने गाडी आयातमा बैंकिङ ऋण नदिने भनिएको छ ।

सोही कार्ययोजनाको आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेकाले अब आयतकर्ताले टिआर लोन नपाउने स्रोतको भनाई छ । स्रोत भन्छ ‘कार्ययोजना अनुसार टिआर लोनमा रोक लगाउने व्यवस्था हुँदैछ, आगामी आर्थिक वर्षबाट कडाईका साथ यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।’

सरकारले ल्याएको कार्ययोजना अनुसार सवारीसाधन लगायत त्यसका पाटपुर्जा अयातमा समेत टिआर लोन लिन÷दिन नपाउने व्यवस्था छ । सावारीसधान आयतकर्ताहरुले भने उक्त व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरेले यस्तो व्यवस्थाले उद्धार अर्थ नीतिको सिद्धान्तलाइ आघात पुर्‍याउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सवारी आयतकर्ता समेत रहेका घिमिरे भन्छन् ‘ऋण पाइएन भने धेरै आयतकर्ताहरु समस्यामा पर्छन््, थोरै पुँजी नहुनेले एलसी समेत खोल्न सक्ने अवस्था रहँदैन दोकानमा ताला लगाउने स्थिती आउँछ ।’

राजस्वको तथ्याङ अनुसार यस आ.व.को चैत मसान्तसम्म कुल ७७ अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको सवारी साधन र पार्टपुर्जाको आयात भइसकेको छ । गत अर्थिक बर्षभरी १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोडको आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा व्यक्तिले लिने सवारी–साधनको ऋणमा समेत कडी–कडाउ गर्न भनिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यन्यवनमा आए कुनैपनि व्यक्तिले बैंकबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी–ऋण पाउने छैनन् ।