‘नेपालको पानी, जनताको लगानीः हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयरधनी’ | Khabarhub Khabarhub

‘नेपालको पानी, जनताको लगानीः हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयरधनी’


२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाठौं– सरकारले ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ ।  उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार कार्यक्रम घोषणा हुने जानकारी दिएका हुन् । कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नेछन् ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले सो कार्यक्रममा जनताको छरिएर रहेको पूँजी परिचालन गर्ने योजना रहेको पनि स्पष्ट पारे । स्वदेशी लगानीमै नेपाल भित्र ३ हजार मेघावाटभन्दा बढि जलविद्युत आयोजना संचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले सो कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गर्न लागिएको हो ।

कार्यक्रमका लागि आवश्यक कानुनी र संरचना तयार भएकाले कार्यान्वयनका लागि सो कार्यक्रम संचालनमा ल्याउन लागिएको पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे ।  ‘नेपालको पानी, जनताको लगानीः हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयरधनी’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको सो कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले ३ हजार ७ सय ७९ मेघावाट क्षमताको १९ वटा जलविद्युत आयोजना छनौट गरिसकेको छ ।

सो आयोजनामा सर्वसाधारणको ३९ प्रतिशत सेयर तथा प्रभावित क्षेत्रका जनताको १० प्रतिशत सेयर रहने गरी कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रम अन्तरगत ३ हजार ७ सय ८९ मेघावाट क्षमताको १९ वटा ललविद्युत आयोजना निर्माणका लागि करिव ६ खरव बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्री पुनले जनताको छरिएर पूँजीले धान्ने गरी सो आयोजना छनौट गरिएको पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  १२ : ०१ बजे

प्रि ओपन सेसन : नेप्सेमा झिनो अंकको गिरावट

काठमाडौं– साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार प्रि ओपन सेसनमा नेपाल

प्रकाशमानले छुट्याए गणेशमानको नाम जोडिएका ५० आयोजनामा बजेट

काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्ना पिता तथा २०४६

नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा प्रतिबन्ध

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रभित्रका खोला तथा नदी नालाबाट नदीजन्य

तीन लाख किम्बुका बेर्ना बिक्रीका लागि तयार 

चितवन– व्यवसायिक किट विकास फर्म भण्डाराले तीन लाख बढी किम्बुका

उद्योगीलाई जग्गा किन्न लगाउने होइन, कन्ट्रयाक्टमा दिने व्यवस्था राम्रो हुन्छ

काठमाडौँ – नेपालको भूमिको वितरण सामन्ती प्रणालीमा आधारित रहेको यथार्थ