चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएका छन् । सीले भ्रमण गर्ने भएसँगै सत्ताधारी दलहरुको चुरिफुरी निकै बढेको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने भए पछि यति धेरै ठूलो आर्थिक सहयोग, देशको विकास र समबृध्दिका अरवौ, खरवौको आार्थिक अनुदान प्राप्त हुनेछ भन्ने गरि प्रचारप्रसार गरिएको थियो । चीनको केरुङबाट नेपालको रसुवा हुँदै छिट्टै चिनियाँ रेल झकझक.. गर्दै टोखा हुँदै काठमाडौं शहरमा नेपालको झण्डा फहराउँदै कुद्ने हल्ला मात्र गरेका थिएनन् खुबै आशावादी पनि बनिरहेका थिए नेपालका दलाल सत्ताधारीहरु ।

त्यतिमात्र होइन, चीन र नेपालका बिभिन्न हिमाली नाकाहरुमा सुरुङ मार्गहरु बनाउने योजनामा संझौता हुने प्रचार गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, पशु विकासका क्षेत्रमा चीनले मनग्ये सहयोग गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ भन्ने आशावादी भएर ठूलो प्रचार गरिएको थियो । त्यस्तै उद्योग ,व्यापार , वाणिज्य आदि क्षेत्रमा चीनले निकै धेरै ठूलो योजना दिनेछ भन्ने आशावादी भएर ठूलो प्रचार गरिएको थियो । त्यही अनुरुप सीलाई खुशी तुल्याउने मनसायले करोडौं रकम खर्च गरेर नेपाल आउने दिन पारेर काठमाडौं शहरलाई नयाँ दुलहीलाई सिङारिएको थियो ।

लामो समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालको भ्रमणमा आउँदा सत्तारुढ दलले जुन प्रकारको फुर्तिफार्ती देखाएको थियो, चीनसँग भएको २० बुँदे सम्झौताले त्यसलाई फुर्ति मै सीमित गरिदिएको छ

बडोसानदार ढंगले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा यही २०७६ असोज २५ र २६ गते दुई दिने नेपालको राजकीय भ्रमण गरे ।

सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रकै निम्ति स्वागत योग्य कुरा हो । किनभने चीन नेपालको असल छिमेकी मुलुक हो । नेपाल र चीनकाबीचमा वर्षौंदेखि मित्रता कायम रहदै आएको छ र यो सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन जरुरी छ नै । दुबै देशविचको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाईराख्नु अत्यावश्यक छ ।

दलाल सत्ताधारीहरुले सी स्वागत निकै व्यस्थित रुपमा गरिएको देखियो यो राम्रो पक्ष हो । पाहुनाहरुलाई आउँदा स्वागत – सत्कार गर्ने र फर्कनेबेला सौर्हार्द ढंगले विदाई गर्ने नेपालीहरुको राम्रो परम्परा पनि छ । यस विषयमा चुकेनन् सत्ताधारीहरु ।

तर चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा जुन २० बुंदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ती बुंदाहरुलालाई एक एक गरेर केलाएर हेर्ने हो अत्यन्तै सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने सत्ताधारीहरुले चीनबाट जुन आशा गरेका थिए र जनताबीचमा जुन ढंगले प्रचार गरेका थिए , त्योत फास न फुस जस्तो बन्न पुगेको छ ।

लामो समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालको भ्रमणमा आउँदा सत्तारुढ दलले जुन प्रकारको फुर्तिफार्ती देखाएको थियो, चीनसँग भएको २० बुँदे सम्झौताले त्यसलाई फुर्ति मै सीमित गरिदिएको छ । सम्झौताका बुँदाहरु पढ्दा सहजै बुझ्न सकिन्छ कि चिनियाँहरुलाई अझै पनि नेपाली शासकको विश्वास लागेको छैन ।

जुन चिनियाँ रेल छिटै नेपाल आइपुग्ने मनोगतवादी प्रचारवाजी गरेका थिए । त्यो हल्ला फास न फुस बन्न गएको छ भन्नु पर्ने हुन्छ । किनभने उक्त २० बुंदे समझदारी पत्रको बुंदा नम्बर ७ मा ” चीन – नेपाल सीमा वारपार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनबारे नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच एमओयू ” गर्ने भन्ने लेखिएको छ । र यहाँ विश्लेषण गरिएको छ छ कि यदि चीनले नेपाललाई रेल साँच्चिकै पुर्याउन चाहेमा करिब ८ वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।

जुन रेल सम्बन्धि योजना नै नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्व र चासोको विषय थियो । तर ८ वर्ष पछि सम्म मात्र चिनियाँ रेल नेपाल आाइपुग्ने जनविश्वास उच्च रहने ढंगको देखिदैन । किनभने यो सरकारको कुनै स्थायित्व छैन । यो सरकारले यो पाँच वर्षकै अबधि पुरा गर्न नसक्ने नेपाली जनताले छनक पाइसकेका छन् । एउटा पत्रकार र एउटा भष्टचार विरोधी अभियन्तासित डराउने यो सरकारको स्थायित्व छैन । नेपाली जनताले यो सरकारको नाडी छामिसकेका छन् ।

पहिलो कुरा ८/८ वर्षसम्म नेपाली जनता ढँटुवा दलाल सत्ताधारीहरुका झुटमुट कुराहरु टुलुटुलु रसुवा तिर हेरेर नेपाली झण्डा फहराउँदै कतिखेर चिनियाँ रेल आउँछ भनेर पर्खेर वस्ने र गत चुनावमा जस्तै यी ढँटुवा दलाल सत्ताधारीहरुलालाई बाकसका बाकस भोट खन्याइदिएर करिब दुई तिहाईको सरकार बनाएर अवश्यै पनि बस्ने छैनन् ।

सत्ताधारी दलालहरुले नेपाली जनताको विश्वास गुमाई सकेको चिनियाँहरुले बुझिसकेका छन् । चिनियाँहरुले यिनीहरूको स्थायित्व नरेको देखेर औपचारिक्ता निभाउने मनसायले मात्र यी लटरपटर वाला संझौता गरिदिएको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ

यो कुरा नेपालका बारेमा, नेपालका कम्युनिस्ट नामधारी कम्युनिस्ट सत्ताधारीका बारेमा चिनियाँ शासकहरुले राम्रोरी जानेका छन्, बुझेका छन् । धेरै बाठा छन् चिनियाँहरु, नेपाली झुक्याएर सबै भोट आफ्नै बाकसमा खन्याउन सफल भए झै चिनियाँहरुलाई झुक्याउन यिनीहरुलाई त्यति सजिलो नहोला ।

रेल, यातायात र अन्य समझदारी पत्रमा लेखिएका बुंदाहरु सबै टालटुले नै देखिन्छन् । यी सबै समझदारीहरु सजिलैसँग कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि रहदैन ।

त्यसैले यी सत्ताधारीहरुलाई चिनियाँहरुले त्यति ढुक्क भएर पत्त्याएनन् । यहाँकाले आशा गरे जत्तिकै गरेर ,सोचे जत्तिकै गरेर चिनियाँहरुले मनग्ये लगानी गर्न नचाहेको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको मुख्य कारण चिनियाँ शासकहरुले वर्तमान सरकारमा वसेका दलालहरुलाई नत्त्याउनु नै हो ।

यसका पछाडिको मुख्य कुरा सत्ताधारी दलालहरुले नेपाली जनताको विश्वास गुमाई सकेको चिनियाँहरुले बुझिसकेका छन् । चिनियाँहरुले यिनीहरूको स्थायित्व नरेको देखेर औपचारिक्ता निभाउने मनसायले मात्र यी लटरपटर वाला संझौता गरिदिएको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ र राम्रोरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो कुरा नेपालका वर्तमान दलाल शासकहरु बढी भन्दा बढी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका ईमानदार दलाल हुन । यो कुरा पनि चिनियाँहरुलाई राम्रोरी थाह छ , त्यसले गर्दा पनि चिनियाँहरुले यिनीहरूलाई पूर्णरूपमा विश्वास गर्दैनन् । यसले गर्दा पनि आशा गरे जत्तिको सहयोग दिन चाहेनन् चिनियाँहरुले ।

२०४६ साल पछाडि यी नेपाली कांग्रेस , नेकपा (एमाले ) लगायतका राजनीतिक दलहरूले दुई कौडी बराबरको मूल्यमा उद्योगहरु बेचेर खाएको चिनियाँहरुले झलझली आँखाले हेरिरहेका छ

तेस्रो कुरा विगत धेरै वर्ष पहिलेदेखि चीनले नेपाललाई ठूलो सहयोग गर्दै आएको छ । विगतमा नै चीनले नेपालमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विकास योजनापुरा गरिदिएको थियो ।

(१) हेटौंडा कपडा उद्योग बनाई दिएको थियो ।
(२) गैडाकोट कागज कारखाना बनाई दिएको थियो ,
(३)उदयपुर सिमेन्ट कारखाना खोली दिएको थियो,
(४) काठमाडौंमा बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना खोलिदिएको थियो ।

२०४६ साल पछाडि यी नेपाली कांग्रेस , नेकपा (एमाले ) लगायतका राजनीतिक दलहरूले दुई कौडी बराबरको मूल्यमा उद्योगहरु बेचेर खाएको चिनियाँहरुले झलझली आँखाले हेरिरहेका छ । त्यसरी बेचिखाने यी भ्रष्ट दलहरुले भोलि चीनले पठाइदिएको त्यो रेल बेचेर नखालान भन्ने चिनियाँहरुलाई कसरी विश्वास हुने भयो र ! यी र यस्तै कारणले गर्दा पनि नेपाली शासकहरुलाई विश्वास नगरेर नै चिनियाँहरुसंगको संझौता निरासाजनक बन्न पुगेको छ ।

अर्को साँचो कुरा के हो भने नेपालका यी कम्युनिस्ट / कांग्रेस भनेका दलहरु संसारकै एक नम्बरका भ्रष्टाचारी हुन भन्ने कुरा पनि चिनियाँहरुलाई राम्ररी थाह छ ।

त्यसो भएर नेपाल र नेपाली जनताको प्रगति र सम्बुध्दिका लागि भनेर चिनियाँ जनताको गाँस काटेर नेपाललाई पठाई दिएको चिनियाँ बजेट यी भ्रष्ट तथा दलाल सत्ताधारीहरुले एकै रातमा झ्वाम पार्ने देखेर अलि अलि बजेट कुखुरालाई चारो छर्कि दिए झै फ्याँकि दिएर यिनीहरुलाई आफ्नो बनाई राख्ने आफूहरुबाट फुत्कन नदिने उध्येश्यले  झारा टार्ने खालको संझौता चीनले गरेको देखिन्छ ।

किनकि उताबाट पठाएको सहयोग अनुदान पूर्णरूपमा सदुपयोग हुन्छ भन्नेमा चिनियाँहरु विश्वस्त हुन नसकेर नै यी टालटुले संझौता गरेर आफ्ना मित्रहरूलाई ” बाई बाई ” गर्दै स्वदेश फर्के सी ।