जम्मु कश्मिरमा ७२ दिनपछि शुरु भयो मोबाइल सेवा « Khabarhub

जम्मु कश्मिरमा ७२ दिनपछि शुरु भयो मोबाइल सेवा


२७ आश्विन २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

श्रीनगर– जम्मु काश्मिरमा ७२ दिनपछि सोमबार दिउँसोदेखि पोस्टपेड मोबाइल सेवा शुरु गरिएको छ ।

जम्मु काश्मिरका मुख्य सचिव रोहित कन्सालले सोमबार दिउँसो १२ बजेदेखि काश्मिर प्रान्तका सबै १० वटा जिल्लामा पोस्टपेड मोबाइल सेवा सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन् । सुरक्षा स्थितिको मूल्याङ्कन पश्चात जम्मु काश्मिरका सबै भागमा मोबाइल सेवा सुचारु गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

भारतीय संविधानबाट धारा ३७० मा रहेका प्रावधान हटाएका कारण सुरक्षा खतरा बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै भारत सरकारले सम्पूर्ण जम्मु काश्मिरमा गत अगस्ट ५ देखि सबै टेलिकम नेटवर्क र ल्यान्डलाइन सेवा बन्द गरेको थियो ।

यसअघि नै ल्यान्डलाइन सेवा चरणबद्ध रुपमा खुला गरिए पनि काश्मिर उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा मोबाइल उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्धहरु लगाइएको थियो ।

कंसालले गत शनिबार जम्मु काश्मिरका सबै इलाकामा ल्यान्डलाइन फोन सेवा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिएका थिए ।

कन्सालले जम्मु काश्मिरमा हिँडडुलमा लगाइएका प्रतिबन्धहरु पनि ९९ प्रतिशत हटेको जनाएका छन् । जम्मु काश्मिरका गभर्नरले पर्यटकहरुका लागि जम्मु काश्मिर अक्टोबर १० देखि खुला रहने घोषणा गरेलगत्तै टेलिकममा लगाइएका प्रतिबन्धहरु पनि हटाइएका हुन् ।

स्थानीय प्रशासनले जम्मु काश्मिर भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई आवश्यक सहयोग र स्रोत उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

परिस्थिति सामान्य भएसँगै गत अगस्ट २९ देखि नै जम्मुका डोडा, किस्टवाड, रामबन, रजौरी र पूँचमा पोस्टपेड मोबाइल सेवा शुरु भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७६, सोमबार  ३ : १६ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को