काठमाडौं–सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नेपालीको संख्या बढ्दो छ।

पछिल्लो समय एसिया र अफ्रिकाका देशबाट धेरै युवा रोजगारी र सम्मुन्नत भविष्यको खोजिमा विदेशिने गर्दछन् ।

विश्वव्यापीकरणका कारण शिक्षा र रोजगारीको खोजी नै विदेशिन मानिसको मुख्य कारण रहेको पाइन्छ ।

सार्क राष्ट्रबाटमात्र बार्षिक २ करोडभन्दा धेरै नागारिक रोजगारीको खोजीमा अन्य देश पुग्ने गर्दछन् । यस्तै एसियाका देशबाट वार्षिक ९ करोडभन्दा धेरै नागरिक रोजगारीको खोजीमा तेस्रो देश जाने गरेको साउथ एसिया ट्रेड युनियन काउन्सिलले जनाएको छ ।

यसरी उज्वल भविष्यको परिकल्पना गर्दै रोजगारीको खोजीमा गएका आप्रवासी श्रमिक विभिन्न समस्यामा पर्ने र उनीहरुको मानव अधिकार हनन्का घटना बढ्ने गरेको पाइन्छ ।

अहिले काठमाडौंमा आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र रोजगारी सुरक्षाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भइरहेको छ । रोजगारीका लागि श्रमिक लिने र दिने देशहरुका प्रतिनिधिहरुले आप्रवासी श्रमिकका विभिन्न विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।

सम्मेलनमा ५ वटा मुख्य विषयमा छलफल भइरहेको छ । आप्रवासन सुशासन र आप्रवासी कामदारका अधिकारमा निष्पक्ष, कामदारको भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन, आप्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँच र ’आप्रवासी कामदारको अधिकार प्रवद्र्धनसँगै संरक्षणमा विश्वव्यापी सञ्जालसँगको सहकार्य भने विषय सम्मेलनका मुख्य एजेन्डा हुन् ।

आप्रवासी श्रमिकको हक आधिकारसँग उनीहरुको समस्या कस्ता छन् । आगामी दिनमा कसरी उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भने सम्मेलनको मुख्य विषय भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताएका छन् ।

आप्रवासी नागरिक पनि मानवअधिकार, रोजगारी अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा उल्लेख गरिएका अधिकार पाउनबाट बञ्चित नहुन भने मान्यता आयोग रहेको अध्यक्ष शर्माले बताए ।

‘आप्रवासी श्रमिक मानवअधिकारबाट बञ्चित भइरेका छन् । यो नेपालको मात्र समस्या होइन । यस्तो समस्या वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गदै आएका देशले भोगिरहेका छन् । यो समस्याबाट मुक्त गराउनुपर्छ । नेपालले नेपालमा आप्रवासन सम्मेलन गरेर यस्तो सन्देश दिन खोजिरहेको छ ।’

सम्मेलनमा २७ मुलुकका ६२ भन्दाबढी प्रतिनिधि सहभागी छन् । नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा हुने सम्मेलनमा अन्तरर्राष्ट्रिय श्रम सगंठन (आइएलओ), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सगंठन (आइओएम), संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सम्मेलनमा सहजिकरण गरेको छ ।

श्रमिकका अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था एजेन्डामै सीमित

नेपालले हाल कोलम्बो प्रोसेस, ‘ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसन (जिसिएम) आइएलओलगायतका ३० वटा श्रमिक सम्बन्धी संगठनको सदस्य राष्ट्र भएर काम गरिरहेको छ । यस्तै, आबुधावी डाइलगलसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ ।

डाइलगलका सदस्य राष्ट्र नै नेपाली श्रमिकको मुख्य रोजगार गन्तव्य देशभित्र पर्छन । योसँग नेपालले आइएलओ, आइओएम र युएनसँग जोडिएर काम गरिरहेको छ । यी संस्थाले श्रमिकका हकहितका लागि पनि काम गरिरहेका छन् ।

आप्रवासी श्रमिकको हकहितका लागि काम गदै आएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्था एजेन्डामै सीमित भएर छलफल गदै आएका छन् । जसका कारण रोजगारीको खोजीमा विदेशिने आप्रवासी श्रमिक मारमा परिरहेका छन् ।

आप्रवासी श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लेख भएअनुसार सेवासुविधा र अधिकार नपाउने गरेको संयुक्त राष्ट्र संघकी क्षेत्रीय आवसीय निर्देशक भ्याल्नरी जुलियाण्डले बताइन।

‘आप्रवासनका कारण महिला अधिकार हनन र तस्करी भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा उल्लेख गरिएका कानूनअनुसार आप्रवासी श्रमिकले अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आप्रवासी श्रमिकले पाउने सेवा शुल्कमा मतभेद हुदै आएको छ,’ उनले भनिन, ‘रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने श्रमिकको पारिश्रमिक, मानव अधिकार र सुरक्षालगायत विषयमा जहिले पनि श्रमिक लिने र दिने देशबबीच मतान्तर हुँदै आएको छ । यो विषयमा विश्व समुदाय सचेत हुनुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने आप्रवासी श्रमिकले पाउने सेवा शुल्कमा समेत मतभेद हुदै आएको श्रम तथा रोजगारविज्ञ पुर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । श्रमिक लिने र दिने देशबीच काम गर्दै आएका संस्थाको एजेन्डामै मतभेद उत्पन्न हुँदा रोजगारीको खोजीमा विदेसिने गर्दा श्रमिक मारमा परिरहेको उनले बताए ।

भट्टराईले भने, ‘रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने श्रमिकको पारिश्रमिक, मानव अधिकार र सुरक्षालगायत विषयमा जहिले पनि श्रमिक लिने र दिने देशबबीच मतान्तर हुँदै आएको छ । जसका कारण श्रमिकको मानवअधिकार हनन भइरहेको देखिन्छ । यो विषयमा श्रमिकका पक्षमा काम गदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सचेत भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि

आफ्नो देशको रोजगारी, शिक्षा तथा अन्य पेशा व्यवसाय छाडेर आप्रवासी जीवनयापन गर्न जाने नागरिकको हकमा धेरै विश्वव्यापी महासन्धि बनेका छन् । यी महासन्धीमा भनिएजस्तो अधिकार भने आप्रवासी श्रमिक पाएका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) महासन्धि १९९० मा आप्रवासी श्रमिकलाई विश्वमा अधिकार सम्पन्न बनाउन उल्लेख गरिएको छ । आइएलओको महासन्धि १९३० (नं. २९) अनिवार्य वा जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ ।

आन्तरिक रोजगारी आपूर्तिकर्ता सम्बन्धी महासन्धि, १९९७ (नं. १४१) ले पनि आप्रवासी श्रमिकका अधिकार संरक्षणका लागि उल्लेख गरिएको छ । रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४८ (नं. ८७), आप्रवासी श्रमिक (अतिरिक्त व्यवस्था) सम्बन्धी महासन्धि, १९७५ (नं. १४३)मा पनि व्यवस्थापनको विषय उठान गरिएको छ ।

यस्तै १९४९ (नं. ९७) महासन्धिमा रोजगारीका लागि आप्रवासन परिमार्जित, घरयसी श्रमिकलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यसम्बन्धी महासन्धि २०११ (नं. १८९) मा आप्रवासी श्रमिकका विषयमा अधिकार विषय उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) सदस्य राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लेख गरेका सवै विषयमा नेपालले पनि अनुमोदनका लागी हस्ताक्षर गरेको छ ।

संविधानको धारा ५१ मा श्रम, रोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७५, श्रम ऐन २०७४ लगायत श्रमिकको हक अधिकारका बोरमा प्रष्ट खुलाएको छ ।

आप्रवासी श्रमिक अभिलेखबिहीन

विश्वका प्रायः सबै देशले आप्रवासी श्रमिकको अभिलेख राख्न सकेका छैन । आइएलओले पनि अनुमानमै आप्रवासी कामदारको संख्या बताउदै आएको छ ।

अभिलेख नै नभएका कारण आप्रवासी कामदार बिचल्लीमा परेर रोजगारदाता देशमै शरणार्थी जीवन बिताइरहेको विभिन्न अध्ययनले औंल्याउदै आएका छन् ।

हाल विश्वमा कति आप्रवासी कामदार छन् भने वास्ताविक तंथ्याक कुनै पनि संस्था र राष्ट्रसँग छैन । विश्वमा कति आप्रवासी श्रमिक छन् भने यकिन तंथ्याक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरुले बताउदै आएका छन् ।

नेपालको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत युवाजमत वैदेशिक रोजगारीमा सामेल भएको केन्द्रीय तंथ्याक विभागको तंथ्याकमा छ । गएका ३ दशकमा करिब ६१ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ । नेपालमा रोजगारीमा खोजीमा वार्षिक औसत ५ लाख ५० हजार विदेशिने गरेका छन् ।