काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझ्न पुस मसान्तसम्मको समयावधि निर्धारण गरेको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट करिब १० लाख घरको सर्वेक्षण गरिएकोमा ८ लाख १६ हजार लाभग्राही अनुदान पाउने सूचीकृत भएका थिए ।
जसअन्तर्गत ७ लाख ७६ हजार ९ सय लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरे ।

त्यसमध्ये ७ लाख ६८ हजार ५ सय ५७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, ६ लाख १६ हजार २ सय ७० लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५ लाख १३ हजार ६ सय ९४ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझिसेकेका छन् ।

त्यस्तै लाभग्राहीको सूचीमा परेकामध्ये ४० हजार ८ सय ३५ जनाले अनुदान सम्झौता नगरेको र १० हजार २ सय घरधुरीले सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नबुझेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तिम समय तोकेको हो ।

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ८ लाख २० हजार ६ सय ९१ घरधुरी लाभग्राहीको सूचीमा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपाल प्रसाद अर्यालले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

जसमध्ये ७ लाख ७० हजार ८ सय ५६ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता गरेको र ४ लाख ८१ हजारले घर बनाएको उनले बताए ।

लाभग्राहीको रकम फिर्ता गरिने

प्राधिकरणले प्रक्रियाअनुसार अघि नबढेकाले गत साउन महिनामा ६२ हजार घरधुरीलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइसकेको छ ।

त्यस्तै लाभग्राही लिएर पनि घर निर्माण सुरु नगरेका पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न समेत प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले किस्ता बुझेर घर नबनाउनेबाट रकम फिर्ता गरिने बताए ।

ज्ञवालीले पहिलो किस्ता रकम बुझ्नेमध्ये १ लाखभन्दा बढीले घर निर्माण सुरु नगरेको समेत बताए । ‘कुनै न कुनै उपाय निकालेर बुझेको फिर्ता गर्छौ’ ज्ञवालीले भने ‘यसका लागि पुष मसान्तसम्म्को समय दिएका छौं ।’

प्राधिकरणमा अझैपनि गुनासो आइरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि आइसकेपछि दोस्रो चरणमा गरिएको सर्वेक्षण र पुनः जाँचअन्तर्गत २ लाख २९ हजार ४ सय १० घरधुरीको निवेदन प्राप्त भएकोमा ६५ हजारको छानवीन भइसकेको छ ।’

ज्ञवालीकाअनुसार प्राप्त निवेदनलाई हेर्दा २० प्रतिशत मात्र वास्तविक पीडित देखिएका छन् । ‘अहिले १ लाख २४ हजार २ सय ३९ निवेदनमाथि छानवीन भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरणले गुनासोको निवेदन लिँदैन ।’

उनकाअनुसार अनुदानकै लागि प्राथामिकताका साथ हरेको र पीडितले गुनासाका निवेदन गरिरहेका छन् ।

गुनासो रहेका पीडित अदालत जानुपर्ने !

प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएर वास्तविक पीडितको मात्र सिफारिश गर्न अनुरोध गरेपनि अत्याधिक मात्रामा गुनासा आएपछि निवेदन नलिने भएको हो ।

भूकम्पपीडित मर्कामा परेको भए उच्च अदालतका न्यायधीशसमक्ष गुनासोको निवेदन दिन सक्ने प्रावधान प्राधिकरणले बनाएको छ ।

उक्त प्रावधानमा रहेर अति प्रभावित १४ र अन्य १८ जिल्लाका पीडितले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

विनाशकारी भूकम्प गएको साढे चार वर्ष बितिसकेको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले ३२ जिल्लाका १० लाख ३६ हजार घरमा क्षति पुर्‍याएको थियो । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको अवस्थालाई हेर्दा हालसम्म ६२ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८१ हजार घर सम्पन्न भएका छन् भने ६ लाख ६० हजार २ सय ११ घरहरु निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।