काठमाडौं- गौशाला चोकैमा १० रोपनी जग्गाको भाडा कति पर्ला ? महिनाकै लाखौं । तर, मारवाडी परिषद्ले वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ तिर्छ । र, त्यसमा रहेको सटरैसटरको ठूलो भवनबाट दिनकै लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गर्छ ।

मन्दिरलाई अरू दान गर्छन् । हामीकहाँ मन्दिरको सम्पत्ति भाँती पुर्‍याएर खाइन्छ । गौशाला धर्मशाला यसको उदाहरण हो । यो भूभाग झन्डै चार दशकदेखि परिषद्को अघोषित कब्जामा रहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

यो जग्गा परिषद्ले २०३८ सालदेखि धर्मशाला गौशाला राख्ने नाममा उपभोग गर्दै आएको हो । परिषद्ले तत्कालीन मूलभट्ट पद्मनाभ शास्त्रीसँग प्रतिरोपनी २५ रुपैयाँ भूबहाल तिर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

राणाकालमा रतिराम अग्रवाललाई पाशुपत क्षेत्रमा छोडिएका दुध कटुवा बाच्छाबाच्छी, साँढे र गाई पाल्ने सर्तमा एक एक रोपनी आठ आना जग्गा दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार त्यसकै आडमा परिषद्ले अनेक बहाना बनाउँदै नौ रोपनी नौ आना जग्गा धर्मशालाका लागि भन्दै प्रयोग गरिरहेको छ ।

२०५४ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरीको पालामा भूबहाल बढाएर समग्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्का कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाले भने, ‘तीनतले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन् । परिषद्ले धर्मशालाका नाममा ब्रह्मलुट गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार पशुपतिनाथको जग्गा, जायजेथा र सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्रममा यस्तो बेथिति फेला परेको हो । समितिले कोषको स्वीकृतिबिनै भौतिक संरचना बनाएको पाइएको उनले बताए ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०६३ सालमै कोषलाई गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको थियो । तर डेढ दशक बित्दासम्म कोषले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाइरहेको छ । परिषद्ले धर्मशालाका दुई दर्जनभन्दा बढी सटरबाट महिनामै लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ । परिषद्ले १९८९ सालदेखि धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ । धर्मशालामा हाल अढाइ सय गाई पालिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले २०६३ सालमै तयार पारेको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको सबै जग्गा पशुपतिको गुठी तैनाथी जग्गा भएकाले नापजाँच गराई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘गौशाला क्षेत्रमा सञ्चालित धर्मशाला कोषको अधीनमा ल्याउनु आवश्यक छ र कोषले सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाएर त्यसबाट हुने आयव्ययको सम्पूर्ण हिसाब पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ समितिसँगको करार तत्काल फरफारक गरी अप्राकृतिक मोहियानीको स्थिति रद्द गरी गुठी तैनाथी कायम गर्नुपर्ने उक्त समितिको निष्कर्ष छ ।

कोषको सञ्चालक परिषद्का सदस्य राजुकुमार खत्रीले संसद्को गरिमामय निर्देशनसमेत परिषद्ले डेढ दशकसम्म अटेर गर्नु कोषका लागि अस्वाभाविक भएको बताए । ‘चलनचल्तीको रकमसमेत नतिर्नु र झन्डै चार दशकअघिकै रकम तिरेर अझ मोही कायम गर्ने भनेर विवाद झिकिरहनु परिषद्का लागिमात्रै स्वादिलो विषय होला, अरू कसैको पक्षमा यो विषय हुनै सक्दैन’, उनले भने ।

त्यस्तै पत्रिकाले एकलाखलाई जागिर, प्रिबजेट छलफल सकियोलगायतका खबर प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।