भारतले साढे ३ खर्बको सैन्य सामग्री बेच्दै, प्राथमिकतामा नेपाल | Khabarhub Khabarhub

भारतले साढे ३ खर्बको सैन्य सामग्री बेच्दै, प्राथमिकतामा नेपाल


३२ जेठ २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-भारतले सैन्य सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा नयाँ रणनीति लिएको छ । अहिले ८५ मुलकमा आफ्नो सैन्य सामग्री बेच्दै आएको भारतले यो संख्या बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । आगामी ५ वर्षभित्र ३ खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ भन्दा बढीको सैन्य सामाग्री बिक्री गर्ने योजना बनाएको भारतका लागि नेपाल प्राथमिकतामा छ ।

भारतले सैन्य सामग्री किन्ने ८५ देशको सूचो सार्वजनिक गर्दै सन् २०२५ सम्म ३ खर्ब ५० अर्ब भारुको सैन्य सामग्री बिक्रीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।

भारतले आफ्नो सैन्य उद्योगको विस्तार र प्रचारलाई तीव्र बनाउने नीति लिएको छ । त्यसका लागि वार्षिक ५० हजार डलरको बजेट छुट्याएको छ। भारतले सार्वजनिक तथा निजीस्तरको माध्यमबाट आफ्नो सैन्य उत्पादनको बिक्री बढाउने तयारी गरेको हो।

गत वर्ष पनि भारतको सैन्य विभागले सैन्य सामग्री बिक्रीको लागि स्पष्ट खाका तयार पार्न सरकारसँगआग्रह गरेको थियो। भारतले यसअघि शुरुवातमा भारतले सैन्य क्षेत्रमा १६ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्चिने योजना बनाएको छ । भारतले सैन्य सामग्री बिक्री गर्ने देशको सूचीमा भियतनाम, थाइल्याण्ड, बहराइन, यूएई, अफगानिस्तान मलेसियाजस्ता मुलुक छन् ।

तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको भारत शक्ति राष्ट्र अमेरिका, बेलायत जस्तै सैन्य क्षेत्रमा मजबुद बन्ने योजनासहित काम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३२ जेठ २०७६, शनिबार  १० : २० बजे

लागूऔषध र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार दुई जना प्रतिवादी पक्राउ

सुर्खेत– लागूऔषध मुद्दामा १९ वर्ष, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा १६ वर्षदेखि

सीपयुक्त जनशक्ति नभएसम्म मुलकको विकास हुन सक्दैन : श्रममन्त्री 

पाटन– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सीपयुक्त

मन्त्रालयको दरबन्दी प्रस्तावप्रति विभिन्न पेशागत संघको आपत्ति

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी गरेको

धनुषामा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

महेन्द्रनगर– धनुषामा बाली जोगाउन खेतमा जडान गरिएको विद्युतीय तारमा करेन्ट

आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति निजीकरण नगर्न उपभोक्ता मञ्चको आग्रह

काठमाडौं– सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने