निरश, असफल र अवसरको अनुपयोग र दुरुपयोगको रुपमा सरकारको एक वर्षलाई म लिन्छु । निरश यस अर्थमा कि, लामो राजनीतिक संक्रमणपछिको जुन एउटा उत्साह थियो त्यसलाई यस सरकारले राख्न सकेन । स्थीर सरकार बनेपछि धेरै क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाइन्छ भनेको सन्दर्भमा त्यो उत्साहलाई कायम राख्न सकेन मात्रै होइन, त्यो उत्साहलाई यसले सिनित्त पार्‍यो ।

असफल यस अर्थमा कि यसले जुन कुराको वाचा गरेर जिम्मेवारी सम्हालेको थियो, कुनैपनि मोर्चामा आफूले मानेको मानकमासमेत चुकेको छ । यसको प्रमाण भनेको अन्तिममा आएर सरकारमा बसेको मान्छेहरु षड्यन्त्रको कुरा गर्न थालेका छन् । विदेशी षड्यन्त्र, स्वदेशी षड्यन्त्र, पातालमुनीको, आकाशमाथिको षड्यन्त्र । यो छटपटाहटले देखाउँछ, आज एक वर्षपछि बताउने कुरा उनीहरुसँग केही पनि छैन । त्यसैले कुनै एउटा षड्यन्त्र, कुनै एउटा अदृश्य पात्र सृजना गरेर त्यसप्रति आफ्नो दोष थोपर्दैछ । अवसरको अनुपयोग र दुरुपयोग यसकारणले गर्दा कि, यस्तो अभूतपूर्व अवसर नेपालमा आजसम्म कुनै पनि सरकार वा प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको थिएन । वीपी कोइराला, जीपी कोइराला र राणा प्रधानमन्त्रीहरुले पनि यस्तो अवसर पाएका थिनन् ।

घरभित्रको, घरबाहिरको, देशभित्रको, देशबाहिरको सबैतिर अनुकुलताको अबस्था थियो । यो बेलामा एउटा फड्को हान्ने अवस्था थियो । तर, त्यसो गर्न सरकारले सकेन ।

युद्धको बेलामा, राजनीति संक्रमणले ग्रस्त भएको बेलामा समेत सम्हालिएको अर्थतन्त्र, शान्तिसुरक्षालाई सुधार गर्ने कुरामा पनि केही गर्न सरकारले सकेन । यो सरकाररले समयको वर्वादीबाहेक केही गर्न सकेन । यसले गर्नुपर्ने काम र कुराहरु गरेन तर गर्न नहुने काम ग¥यो ।

कानून निर्माणका सन्दर्भमा

यो एक वर्षमा कस्तो कानून बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको मेसो नै सरकारले पाएन । संविधानले असोज ३ भित्र ल्याउनुपर्छ भनेको कानून, यसले यस्तो हतारोमा ल्यायो कि, कानूनमा भएका गल्ती सच्याउने संसदको सार्वभौम अधिकार पनि खोस्यो । नियम निलम्बन गरेर हतारोमा कानून पारित गर्नुपर्ने अबस्थाको सिर्जना भयो । त्यही पनि हामी प्रतिपक्षीले दया देखाएका कारण मात्रै सम्भव भयो । हामीले विधेयकमा राखेका सबै संशोधन फिर्ता लिएर सरकारमाथि दया राख्यौं । संविधानले राखेको व्यवस्था कार्यान्वयका लागि हामीले सरकारप्रति दया राख्नुपर्ने अवस्था थियो । हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतमा त्यो पूरा गर्‍यौँ । त्यसैले सरकारले कानून निर्माणमा फूर्ति लगाउनपरेन ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कुनै एउटा सरकारका कारण आयो भन्ने होइन । दशौं वर्षको लगातारको मेहनतको यो एउटा निरन्तरता हो

एउटा कुरा, जति कानून बनाउनुपर्ने हो त्यति कानून बनाएकै छैन । अहिले बल्ल शुरु गर्दैछ । एकवर्ष प्रदेशको सरकारलाई पंगु बनाइदियो, प्रदेशको लोकसेवाको कानून, प्रदेशको प्रहरीको कानून यावत् कानूनहरु, संघीय कानून रातारात बनाउनुपर्ने हो, केही पनि बनाइएन । जसका कारण स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अलमलमा परेका छन् ।

कतिपय कानूनको यसले नियम बनाइदिएन, वित्तिय हस्तान्तरणको नियम बनाएन, स्थानीय स्वायत्त शासनको नियम बनाएन । अब अहिले जति कानून बनाएर ल्याएका छौं ती सबै कानूनहरु नेपाल संघीयतामा गयो भन्ने हेक्कै राखेन । चाहे त्यो भू–उपयोग नीतिदेखि, प्रदेश प्रहरीको ऐन, सबै कुरा हेर्ने हो भने नेपाल संघीयतामा गयो भन्ने सामान्य हेक्का पनि सरकारलाई छैन । कानून निर्माणको हिसावले त सरकारले वर्वाद बनायो । यदि सरकारले दाबी गरेको हो भने कानून निर्माणमा पनि सरकार चुकेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा र वैदेशिक लगानी

सामाजिक सुरक्षा योजना कुनै एउटा सरकारका कारण आयो भन्ने होइन । दशौं वर्षको लगातारको मेहनतको यो एउटा निरन्तरता हो । जबकी सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मेरो पालामा भयो भन्ने स्थापित गर्न जति यसले मेहनत गर्‍यो, योजना कार्यान्वयपछि आउने जटिलतालाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मेहनत गरको भए यो कार्यक्रम सफल हुन्थ्यो । अब अहिले जटिलताहरु आइसके, नीजि क्षेत्र त जानै मानेको छैन । जसका कारण लगानीकर्ताहरुलाई थप निरुत्साहित बनाउला कि भन्ने भयको सिर्जना भएको छ ।

लगानीका विषयमा त वैदेशिक लगानी आएको कुरा तथ्याङ्क हेरे पुग्छ । हालै जारी भएको ‘डुइङ विजनेश’को रिपोर्ट, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टको तथ्याङ्क हेरे पुग्छ । नेपालको अबस्था कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने यी तथ्यांकहरुबाट प्रस्ट हुन्छ ।

लगानीको सबैभन्दा ठूलो सुनिश्चितताको आधार भनेको देशभित्र लगानी गरिरहेका वा लगानी गर्ने चाहना भएकाहरुको सरकारप्रतिको धारणा के छ ? लगानीको वातावरण कसरी निर्माण भइरहेको छ, लगानीकर्ताले के भनिरहेको छ भन्नेभन्दा पनि के ठानिरहेको छ भन्ने विषय धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आजको दिनमा देशैभरका कुनै पनि मान्छेलाई सोध्यो भने अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसवर्ष लगानीको वातावरण राम्रो छ भन्ने एकजना मात्रै मान्छे भेट्न पनि गाह्रो छ । यसकारणले म नयाँ लगानी गर्न चाहँन्छु भन्ने एकजनामात्रै मान्छे भए सरकारले देखाइदिनुपर्‍यो । मैले सयजना भनेको छैन, एकजना भनेको छु, कसैले देखाउनसक्छ ? यस्तो छ देशको अवस्था अनि लगानीको वातावरण बन्यो भनेर गुदी नभएको कुरा गरेर हुन्छ ।

कुटनीतिक सम्बन्धका विषयमा

भारत, चीन, अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारमा सरकारको दाबी आफैंलाई गिज्याउने कुरा हो । हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘हार्मोनाइज’ गर्ने कुरा चुनावअघि नै संविधान जारी भइसकेपछिको सरकारको पालामा गरिसकेका थियौं । यो सरकारले गरेको त्यसको निरन्तरता मात्रै हो ।

कुनै पनि सार्वभौम देशमा, कुनैपनि अर्को देशमा कुनैपनि कारणले हस्तक्षेप भयो भने नेपालले बोल्ने पोजिसन लिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नहरु हाम्रा निम्ति रुचीका विषय थिएनन्, तर अब त्यस्ता विषयहरुमा हामी प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो

भारतसँगको सम्बन्धमा केही हाम्रा सनातनी समस्याहरु छन् । भारतले नेपालको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’मा चासो राख्छ । नेपालको विभिन्न क्षेत्रका पूर्वाधारमा भारतले गरेको लगानीको काम जुन गतिमा हुनपर्ने हो हुनसकेको छैन । यी र यस्तै थुप्रैखालका जनमानसले भनिरहेका विषयहरु छन् । अर्को विषय भनेको चाँही, केही लामो समयदेखि हामीहरुको बीचमा दुबै पक्षले पहिचान गरेको तर कहिले पनि ठोस हल नगरेको विषय छ । जसलाई हामीले ईपीजी भनेर गठन गर्‍यौँ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारले निरन्तरता दिएको उक्त समूहको प्रतिवेदन अहिले आएर ‘धोती न टोपी’को भयो ।

त्यो रिपोर्ट कहाँ पुग्यो ? त्यो अहिले कार्यान्वयन नभएको अबस्था छ । भारतसँगको बोलचाल हुन थाल्याछ, भ्रमण हुन थाल्याछ भन्ने कुरालाई यदि सम्बन्ध भन्ने हो भने, प्रचण्ड, देउवा प्रधानमन्त्री हुने बेलैमा सम्बन्ध सामान्य भइसकेको विषय हो । भारतसँगको लामो समयदेखिको सनातनी अविश्वासलाई हल गर्‍यौँ भने ठिकै छ तर होइन भने केही पनि भएको छैन ।

चीनसँगको सम्बन्धको कुरा पनि त्यही हो ।

नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा यति अपरिपक्क रहेछ भन्ने चाहीँ सरकारले देखाएको छ । नेपाललाई यति सजिलोसँग प्रयोग गर्न सकिनेरहेछ भन्ने सरकारले देखायो । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर सरकारसमेत सहभागी भएर युपिएफको कार्यक्रम गर्‍यो, त्यसैगरी अहिले भएको भेनेजुएला प्रकरणलाई हेर्‍यो भने सरकार कति असंवेदनशिल, अपरिपक्क छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारले दाबी गरेको भन्दा ठीक उल्टो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपाल कमजोर बनेको छ, पछिल्ला दिनहरुमा ।

भारतसँगको सैन्य अभ्यासमा नेपालले जसरी डिल गर्‍यो र केटाकेटीपन देखायो त्यसबाट पनि सरकारको अवस्था थाहा हुन्छ । सैन्य अभ्यासका बारेमा सरकारले पहिल्यै यसमा मेरो सहभागिता रहन्न भन्न सक्नुपर्थ्यो, तर त्यसो गर्न सकेन ।

अमेरिकासँगको सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीको हलुका र केटाकेटी टिप्पणीदेखि लिएर, भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल सरकारले बोलेपछि सरकारका अघि अब नैतिक प्रश्न उव्जिएको छ । के नेपालले भेनेजुएलाजस्तो संसारका सबै देशमा भएका घटनाको विषमा बोल्छ ?

कुनै पनि सार्वभौम देशमा, कुनैपनि अर्को देशमा कुनैपनि कारणले हस्तक्षेप भयो भने नेपालले बोल्ने पोजिसन लिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नहरु हाम्रा निम्ति रुचीका विषय थिएनन्, तर अब त्यस्ता विषयहरुमा हामी प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसावमा गएको एकवर्ष नयाँ कुरा सुधार गर्नुपर्ने त हुँदै भएन, हामीले नदुखेको कपाल डोरी बाँधेर दुखायौं भनेको जस्तो स्थिति बन्यो ।

प्रतिपक्षी दलमाथि सरकारको आरोपका सम्बन्धमा

यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन गरेर आएको प्रतिपक्ष हो कांग्रेस । जसले कानून निर्माणका लागि सहयोग गर्‍यो, संसदमा कुनैपनि किसिमको अबरोध गरेन । सडकमा फाट्टफुट्ट हल्ला मात्रै गरिरहेको छ अहिले प्रतिपक्षले । एक वर्ष कही अवरोध भएको छ ? काँहि समस्या छ, कुनै कुरामा ?

सरकारले राम्रो काम गरेको भए हाम्रोे पार्टीमा दबाब सिर्जना गर्थ्यो । पार्टीभित्र सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने अबस्था बन्थ्यो । नेतृत्व परिवर्तन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण बन्थ्यो

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका बेलाको तत्कालिन प्रतिपक्षी सम्झौँ त ? के थियो हालत ? के गरेको छ अहिलेको प्रतिपक्षले सरकारलाई त्यस्तो समस्या पार्ने काम । यस्तो आरामदायी तरिकाले कुनै सरकारले काम गर्न पाएको छ नेपालको इतिहासमा ? फेरि एकवर्ष काम गरेको होइन, ५ वर्ष ढुक्कसँग काम गर्न पाउँछु भन्ने सरकारको एकवर्षको हो यो । आफ्नो नालायकी ढाकछोप गर्ने अभिव्यक्तिहरु मात्रै हुन् प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्‍यो भन्ने कुरा ।

पानीजहाज चलाउने विषयमा 

नेपालमा पानीजहाज पनि चाहिन्छ, पाइपबाट ग्यास पनि चाहिन्छ, रेल पनि चाहिन्छ, हावाबाट विजुली पनि चाहिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले मलाई गिज्याए तेही भएर उनीहरुलाई म देखाइदिन्छु भन्दै अगाडि बढ्नुभएको छ । जे गरेर भएपनि देखाइदिन्छु भन्नेतिर लाग्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री त्यसरी लाग्ने होइन नि ! प्रधानमन्त्रीले के चाँहि गर्नुपर्छ भने आजको दिनमा रेल, पानीजहाज, हावाबाट बिजुली निकाल्नेजस्ता विषयमा स्पष्ट खाका देखाउन सक्नुपर्थ्यो । यसले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्रीको सृमद्धिको जुन सोँच छ त्यो खोक्रो छ ।

सरकारप्रति आशा थियो तर..

सरकार गठनको समयमा प्रधानन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता, सुशासनको कुरामा निकै जोड दिनुभएको थियो । उहाँको कुरा सुन्दा सरकारले केही गर्ला जस्तो लागेको थियो ।

म एक वर्षभित्रमा यो–यो परिणाम खै भन्ने पक्षमा छैन, म आफैं पनि सरकार चलाएर आएको मान्छे हुँ । संसदमा मेरो तेस्रोपटक हो, म कुरा बुझ्छु । मलाई सरकारले के बोल्यो र पुर्‍याएन भन्ने पनि लाग्दैन । मेरो ठाउँबाट हेर्दा त १ वर्ष सरकारले मेसै पाएन । सिण्डिकेट भत्काउँछु भन्यो, मैले समेत प्रशंसा गरेँ । नेपालको यातायात क्षेत्रमा समस्या छ । कानूनमा सुधार गरेर नीजि क्षेत्रको सहभागिता र उनीहरुलाई प्रोत्साहन वा कारबाही सरकारले गर्छ होला भन्ने लागेका थियो । तर केही पनि गरेन । किनकी यसबारेमा सरकारले मेसो नै पाएन केही थाहा नै पाएन । त्यसैले शुरुमा हामीले गरेको प्रशंशामा पनि टिक्न नसक्ने भयौँ ।

प्रारम्भमा सरकारको प्रशंशा गर्नेहरुले सबैभन्दा धोका पाएको अबस्था बन्यो । म पनि त्यो मध्येको एउटा हुँ ।

सरकारले गर्न खोजेको प्रारम्भिक काम थिए, त्यसको प्रशंशक रहेँ । सरकारले काम गर्न सक्छ र, गरोस् भन्ने अपेक्षा पनि थियो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो एक वर्षको समय यत्तिकै खेर गयो । अघिल्लो वर्ष त बरु खेर गएको थिएन, चुनाव भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष चुनावको वातावरण बनेको वर्ष, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष संविधान प्रारम्भ भएको वर्ष, त्यसअघिको वर्ष संविधान बनेको वर्ष । यो वर्षलाई के भन्ने ?

अन्त्यमा,

म कांग्रेसको मेरो पुस्ताको सदस्यका रुपमा के भन्छु भने सरकारले राम्रो काम गरेको भए हाम्रोे पार्टीमा दबाब सिर्जना गर्थ्यो । पार्टीभित्र सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने अबस्था बन्थ्यो । नेतृत्व परिवर्तन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण बन्थ्यो । नेकपाको सरकार बनेपछि सरकारको महत्वाकांक्षा, सरकारले शुरु गरेका कामलाई देखाएर पार्टी सुधार गर्ने जनमत सिर्जना गर्‍यौँ तर सरकारको प्रस्तुति यति झुर भयो कि २/४ महिनामा सबै कुरा ढल्यो ।