बालमजदुरलाई छुँदैन बालदिवसले | Khabarhub Khabarhub

बालमजदुरलाई छुँदैन बालदिवसले


२९ भाद्र २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । आज देशभर ५५औं राष्ट्रिय बालदिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै छ ।

बालबालिका शिक्षा, सुरक्षा र सबै बालबालिकालाई शिक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष बालदिवस मनाइने गरेपनि यो दिवसले बाल मजदुरलाई कुनै प्रभाव नै नपार्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ ।

सरकारले बालबालिकालाई आधारभूति शिक्षाको पहुँच बाहिर नराख्ने भन्दै तोकेता गरेपनि त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । गरीबी र अभावकै कारण नेपालमा २२ लाख बालमजदूर छन् ।

विश्वमा १२ करोडभन्दा बढी बालश्रमिक छन् भने झण्डै ४ करोड जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् ।

बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था तथा सरकारले पनि बाल दिवसको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम गरेपनि ती कार्यक्रम पहुँच पुगेका र बालअधिकार हनन् नभएका बालबालिकासम्म मात्र हुने गरेको बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने बताउँछन् ।

त्यसमा पनि रोजिरोटीका लागि श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका र काम गर्नुपर्ने बाध्यताकै कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्‍याउने नारा अघि सारेको सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन् ।

विश्वमा बाल श्रमिकको संख्या १२ करोड ५० लाख छ । जसमध्ये एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा ५ करोड २७ लाख बाल श्रमिक छन् । जसमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बाल श्रमिकको संख्या ३ करोड ७८ करोड छ । यो संख्या वार्षिक रुपमा बढिरहेको छ ।

जो बाध्यकारी श्रममा लागेका छन् । उनीहरुलाई बालदिवस मात्र होइन्, उनीहरुको हक अधिकार केहो भन्ने नै थाहा छैन । उनीहरुले हातमुख जोर्न काम गर्ने पर्ने बाध्यतालाई मात्र बुझेका छन् ।

२०२१ साल भदौ ४ गतेदेखि मनाउन शुरु गरिएको राष्ट्रिय बालदिवस २०६३ सालपछि भदौ २९ गते मनाउन थालियो । बालदिवस पुर्व बडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको जन्मदिनमा मनाइदै आएको थियो ।

बडामहारानी शाहले आफ्नो जन्म दिनपारी २०२१ भाद्र ४ देखि टुहुरा अनाथ र अशाय बालबालिकाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय बालदिवसको घोषणा गरी सो समयदेखि नियमित मनाउन थालिएको थियो ।

बडामहारानी भारत भ्रमण गरेको अवसरमा भारतमा महात्मा गान्धीको जन्मदिनमा बालदिवस मनाउने देखेपछि उनले पनि नेपालमा आफनो जन्मदिनमा बालदिवस घोषण गरेकी थिइन ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछि गठित अन्तरिम सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (१९८९) अनुसार सन् १९९० को १४ सेप्टेम्बरमा अनुमोदन गरेको दिन नै बालदिवसको रुपमा मनाउने नेपाल सरकारले घोषणा गर्‍यो ।

जसअनुसार अहिले भाद्र २९ गते यो दिवसलाई देशव्यापी रुपमा मनाउने गरिएको हो ।

नेपालमा २२ लाख बाल श्रमिक

नेपालमा हाल, २२ लाखभन्दा धेरै बाल श्रमिकले मजदुरी गरिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा कलकारखाना, होटलमा ४७ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा ४४ प्रतिशत र अन्यमा ९ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार सो वर्ष नेपालको ५ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका कूल ७७.७ लाख बालबालिका मध्ये १६ लाख बाल श्रमिक र ९० हजार बालश्रमिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका छन् ।

ग्रामीण र शहरी दुबै भेगमा बालबालिकाको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । जसमा शहरी क्षेत्रमा बालबालिकाहरू मूलत उद्योगहरू, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, रोदीघर, फोहोर वस्तु संकलन र घरायसी कामहरूमा लगाइने गरिएको पाइएको छ ।

बालबालिकाहरू प्रिन्टिङ्ग प्रेस, सडक व्यापार, भरिया, रिक्सा चलाउने आदि क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरुको दैनिकी बारे थाहा पाएपनि राज्य बेखबर जस्तै बनेको छ ।

बाल ऐन २०७५ मा १६ वर्षमुनिका सवैलाइइ बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ । उनीहरूलाई बालश्रमिकको रूपमा काम गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यद्यपि १४ देखि १६ वर्षका बालबालिकाले प्रतिदिन निश्चित ६ घण्टा मात्र काम गर्न पाउँदछन् कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

परिवारले पढाउन नसकेका, पारिवारिक तनावका कारण घर छोडेर हिँडेका, शिक्षाको महत्व थाहा नपाएका परिवारका बालबालिका श्रममा छन् ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर बालश्रमिक न्युनीकरण गर्ने सहयोग गरिरहेको छ ।

बालश्रमले बालबालिकालाई उनीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन अपरिहार्य शिक्षाबाट बञ्चित बनाइरहेको विषयमा राज्य गम्भीर भएर काम गरिरहेको महिला तथा बालबालिका विभागका सूचना अधिकारी विनोद कुमार खनालले बताए ।

उनले भने, ‘बालश्रम कारणले बालबालिकाले शिक्षाबाट हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, तालिम र सीपमा ठुलो असर पुराइरहेको छ । यो विषयमा राज्य गम्भीर भएर काम गरिरहेका छ । सरकारले बाल श्रम रोक्न केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानिय तहसँग सहकार्य गरेर काम गदै छ ।’

बाल ऐन २०७५ मा १६ वर्षमुनिका सवैलाइइ बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ । उनीहरूलाई बालश्रमिकको रूपमा काम गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यद्यपि १४ देखि १६ वर्षका बालबालिकाले प्रतिदिन निश्चित ६ घण्टा मात्र काम गर्न पाउँदछन् कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्योभन्दा कम उमेरका वालवालिकालाई कम काम गराउन भनिएको छ ।

धर्मपुत्र, रोजगारी र अन्य वाहानामा नेपाली वालबालिका मानवतस्करीका सिकारमा पनि पर्ने गरेका छन् । १३ वर्षमाथिका बालिकालाई विदेशी बजारमा विभिन्न बाहानामा पुराउने गरेको घटना पनि बढ्दो छन् । खुला सिमानाका कारण पनि नेपाली बालबालिका मानव तस्करीमा परिरहेका छन् ।

बाल श्रम अन्त्यको गुरुयोजना

सरकारले २०८२ भित्र नेपालबाट सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गर्ने गरी गत वर्ष नै ‘बाल श्रम राष्ट्रिय गुरु योजना’ जारी गरेको छ ।

गुरुयोजनामा २०७९ सम्म अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा रहेको बाल श्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ भित्र सबै प्रकारको बाल श्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ । सोही योजना अनुसार गत वर्ष इँटा उद्योगमा बालश्रमिक मुक्त घोषण पनि गरिएको छ ।

गरीबी र देशको अल्पविकास बाल श्रमको मुख्या कारक तत्व रहेको श्रम क्षेत्रमा काम गदै आएका विभिन्न संघसस्थाले बताउदै आएका छन् ।

विश्वमा साढे १२ करोड बालश्रमिक, ४ करोड जोखिममा

विश्वमा बाल श्रमिकको संख्या १२ करोड ५० लाख रहेको अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले जनाएको छ ।

जसमध्ये एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा ५ करोड २७ लाख बाल श्रमिक छन् । जसमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बाल श्रमिकको संख्या ३ करोड ७८ करोड छ । यो संख्या वार्षिक रुपमा बढिरहेको छ ।

नेपालमा रहेका बालश्रमिकको संख्या भने २२ लाख रहेको आइएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०७६, आइतबार  ९ : ४१ बजे

अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द

काठमाडौं– अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिनामा पनि सञ्चालनमा आएन कुश्मा बसपार्क

पर्वत– पर्वतको कुश्मामा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण भएको ६ महिनासम्म

राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन : गण्डकी प्रदेशमा कृषि क्षेत्र घट्यो

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनमा गण्डकी प्रदेशमा कृषि

विवाद नमिल्दा नारायणी अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र

पर्सा– पाँचवर्षदेखि नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण रोकिएको छ । भवन