अब दुई लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न चेक काट्नु नपर्ने | Khabarhub Khabarhub

अब दुई लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न चेक काट्नु नपर्ने


२९ भाद्र २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेको छ ।

आइतबार राष्ट्र बैंकले प्रधान कार्यालय बालुवाटारमा एक कार्यक्रमकाबीच रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा ’क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुका लागि मात्र लागू हुनेगरी यो प्रणालीको सुरुवात गरेको हो । यो प्रणालीले बैंकहरुले गर्ने ठूला कारोबारको सेटलमेन्ट गर्दा ग्राहकले तत्कालै भुक्तानी लिन र दिन सहयोग गर्ने छ । यसबाट व्यवसायी तथा कारोबारीले २ लाखभन्दा माथिको रकमका लागि चेक नकाटी भुक्तानी लिन र दिन सक्नेछन् ।

२ लाखभन्दा कम रकमका लागि भने चेक नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको एकाउन्ट पे चेकको रकम खातामा जम्मा हुन समय लाग्ने र झन्झटिलो प्रक्रियालाई यो प्रणालीले हटाउने छ ।

यो प्रणालीमा आबद्ध भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्ट्रेट थट प्रोसेसिङ (एसटीपी) मार्फत कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसबाट कारोबार गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी लिन दिन गरेको लिखित आदेश दिएको औसत १० मिनेटभित्र कारोबार सम्पन्न हुने राष्ट्रबैंकले जनाएको छ । आरटिजिएस प्रणाली भदौ २५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आए पनि औपचारिक घोषणा आइतबार गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०७६, आइतबार  १० : १४ बजे

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका निरन्तर पहल

पोखरा– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको

तीनकुनेको जग्गा ५० वर्षदेखि कब्जा, सरकारले केही गरेन : बालेन

काठमाडौं- महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अघि

कोटेश्वर महोत्सव सुरु, बालेनले गरे उद्घाटन

काठमाडौं– ‘हाम्रो कोटेश्वर दुर्मो कोटेश्वर’ भन्ने नाराका साथ आजदेखि पहिलो

तनहुँमा नेपाल विद्यार्थी संघको जिल्ला अध्यक्षमा आले

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह निकट विद्यार्थीहरूले तनहुँमा नेपाल

‘साना जलविद्युत आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्छ’

काठमाडौं– सांसदहरूले साना जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्नेमा