काठमाडौं- देशको अर्थतन्त्रको आकार मापनको आधार वर्ष परिवर्तन गरिने भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका लागि हाल कायम गरिएको आर्थिक वर्ष २०५७/५८ को आधारमा अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार आउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आधार वर्ष फेर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको हो ।

अहिलेको आधार वर्ष अलि पुरानो भएको र त्यसले अर्थतन्त्रका सबै विषय समेट्न नसकेकोले परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएको गोरखापत्रमा खबर छ ।

हाल कायम आधार वर्षलाई परिवर्तन गरेर कुनै साधारण वर्षलाई आधार मान्ने दिशातर्फ छलफल भइरहेको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

आर्थिक बर्ष २०६७/६८ अथवा यस्तै साधारण वर्षलाई आधार वर्ष बनाउने कि भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रमा विकसित पछिल्ला उपलब्धिलाई समेट्ने गरी आधार वर्ष तयार हुने उनले बताए ।

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले अहिले २०५७÷५८ लाई आधार वर्ष मानेर देशको समग्र अर्थतन्त्रको विभिन्न सूचकहरू तयार गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आधार वर्ष तय गरेर सूचकाङ्क तयार गर्ने विषयमा विभागलाई आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

तथ्याङ्क विभागले पछिल्लो पटक प्रदेशस्तरमा गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कका लागि पनि २०५७/५८ लाई नै आधार वर्ष मानेको थियो । आधार वर्षकै आधारमा विभागले आर्थिक वृद्धिदरलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सूचकको तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गर्छ ।

आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने विषयमा अहिले केही काम अगाडि बढिसकेको विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । बढीमा दुई तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, उनले भने ।

आव २०६७/६८ लाई आधार वर्षभन्दा त्यसयताका सबै आर्थिक वर्षको जीडीपी मूल्याङ्कन पनि गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसो गर्दा अहिलेको जीडीपीको आकार पनि सामान्य भए पनि बढ्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । अहिलेको करिब ३५/३६ खर्ब हाराहारीको जीडीपी नयाँ आधार वर्ष
कायम गरेपछि बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ, उनले भने ।

विभागले आधार वर्ष तयार गर्दा अहिले अर्थतन्त्रलाई १७ वटा भागमा वर्गीकरण गरेकोमा अब भने २१ वटा भागमा वर्गीकरण गर्नेछ । खासगरी यातायात, सेवा क्षेत्र, सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषय अबको सूचकमा थप गर्ने तयारी छ । विभागले अहिले सन् १९९३ को सिस्टम अपरेसन एकाउन्टमार्फत यस्ता सूचकाङ्क अद्यावधिक गर्दै आएको छ । अब भने सन् २००८ मा परिष्कृत प्रणाली प्रयोग हुने विभागले जनाएको छ ।