काठमाडौं– नेपालबाट दैनिक औषतमा ७ सय नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

दैनिक रोजगारीका खोजीमा ७ सय युवा आप्रवासी हुने गरेका छन् । विगत ४ दशकमा ६१ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा छ ।

यसरी रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका श्रमिक र उनीहरुका परिवारको हकहितका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९९० देखि आप्रवासन दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा भने सन् २००० देखि आप्रवासन दिवस मनाउन थालिएको हो । हाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि सप्ताहव्यापी आप्रवासन दिवस मनाइरहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले ‘सीप र रोजगार आर्थिक समृद्धिको आधार’ भने नारका साथ यो दिवस मनाइरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थासँग मिलेर आप्रवासन दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले आप्रवासी श्रमिक र परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेयता प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १८ का दिनलाई विश्वभर विश्व आप्रवासन डे भनेर मनाउन थालिएको हो ।

आप्रवासनका कारण धेरै नेपाली परिवारविहीन भएका छन् भने कति श्रमिकले विदेशमै अंगभंग तथा ज्यान समेत गुमाएका छन् ।

आप्रवासी श्रमिकका समस्यामा सरकार मौन

सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएयता औपचारिक रुपमा नेपाली युवा व्रिटिश सेनामा भर्ती हुन थालेपछि नेपालबाट औपचारिक रुपमा वैदेशिक रोजगारी सुरु भएको मानिन्छ । यो भन्दा अगाडि नै नेपाली युवा रोजगारका लागि चीन, भारत र म्यानमारसम्म जाने गरेका थिए । नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारी अरनिको पालादेखि नै सुरु भएको मानिन्छ ।

मुख्यतः रोजगारदाता देश र स्रोत देशबीच आप्रवासी श्रमिकका सम्बन्धमा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली श्रमिकले विदेशी भूमिमा समस्या र समान ज्याला पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

श्रम सम्झौता भएका देशमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली श्रमिकले पनि अन्य देशका कामदारसरह तलब सुविधा र रोजगारी अधिकारको उपभोग गर्ने पाएका छैनन् । जसका कारण धेरै नेपाली श्रमिक अवैध भएर काम गर्ने बाध्य छन् । श्रम सम्झदारी भएका देशले पनि इमान्दारीपूर्वक सम्झौताका बुदाँ पालना नगर्दा रोजगारीका लागि गएका श्रमिक अलपत्र, अंगभंग, बिरामी, यौन शोषण र मृत्युसम्म हुने गरेको छ । यस्ता विषयमा नेपाल सरकार भने मौन देखिन्छ ।

नेपाली श्रमिकले भोगिरहेको मुख्य समस्याका विषयमा सरकारले रोजगारदाता देशसँग बारम्बार छलफल गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार शाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाले बताए ।

श्रम मन्त्रालयले नेपाली श्रमिक धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशसँग अनिवार्य श्रम सम्झौताको नीति लिएको र रोजगारदाता देशसँग श्रमिकको मानवअधिकार, बीमासँगै अन्य सुविधामा मध्येनजर भएर सम्झौता गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले रोजगारदाता देशले आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्ना देशका श्रमिक सरह समान हैसियत, रोजगारअधिकार, मानवअधिकार र तलब सुविधामा नदिएर विभेद गर्ने गरेको बताए ।

‘आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारसँग समान तलबको विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । तोकिएको ज्याला नपाउनु, न्यायमा पहुँच नहुनु,समयमै ज्याला नपाउनु, यौनशोषण, श्रम शोषण, रोजगारीबाट बिनाकारण निकालिनु, घरेलु हिंसाजस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोग्दै आएका छन् ’ उनले भने, ‘नेपाली श्रमिकले रोजगारदाता देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । यो विषयमा सरकारको ध्यान गएका पाइदैन । नेपाली श्रमिक विदेशमा मात्र होइन नेपाल भित्र पनि आर्थिक शोषणको सिकार बन्दै गएका छन् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले छोएन !

आप्रवासी श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सगठन (आइओएम), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन आइएलओ लगायत एक दर्जनभन्दा धेरै ठूला संस्थाले काम गर्दै आएका छन् । तर, नेपाली आप्रवासी श्रमिकका हकमा भने यी संस्थाले बनाएका महत्वपूर्ण मापदण्डले खासै छोएको पाइदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निर्माण गरेका मापदण्डले नछुदाँ नेपाली आप्रवासी श्रमिक अलपत्र, तलब सुविधामा असमानता, रोजगार अधिकार, श्रमिकको मानव अधिकारजस्ता अधिकारबाट बञ्चित छन् ।

श्रमिकका समस्यका बारेमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाएपनि रोजगारदाता देशले वेवास्ता गर्ने गरेका छन् । जसका कारण दशकदेखि नेपाली श्रमिकका समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

विश्व समुदायले आप्रवासी श्रमिकको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर प्रवासी श्रमिकलाई रोजगार, मानव अधिकार जस्ता विषयको ग्यारेन्टी गर्ने निर्देशन गरेपनि यस्ता विषयमा पालना नभएको रोजगारविज्ञ भट्टराई बताउँछन् ।

आप्रवासी श्रमिकको सेवा सुविधाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुदाँ अविकशित देशबाट रोजगारीमा जाने श्रमिक शोषणमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

अन्य देशबाट आप्रवासनमा सहभागि श्रमिकका विषयमा ती देशको सरकार अतिसमवेदनशील हुन्छन् । तर, नेपाल भने आफना देशका श्रमिकले भोगेका समस्या रोजगारदाता देशसँग प्रष्ट राख्न डराउने गरेको भट्टराईको तर्क छ ।

नेपालले हाल कोलम्बो प्रोसेस, ‘ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसन (जिसिएम) लगायतका ३० वटा श्रमिकसम्बन्धी संगठनको सदस्य राष्ट्र भएर काम गरिरहेको छ । यस्तै, आबुधावी डाइलगलसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ । डाइलगलका सदस्य राष्ट्र नै नेपाली श्रमिकको मुख्य रोजगारगन्तव्य देशभित्र पर्छन । प्रोसेसको नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र हो ।

भारतीय नागरिक धेरै आप्रवासनमा 

विश्वमा सबैभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक भारतीय नागरिक रहेको आइओएमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ करोड ७५ लाख भारतीय नागरिक आप्रवासी श्रमिकका रूपमा विश्वका विभिन्न देशका कार्यर रहेको आइओएमको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भारतपछि आप्रवासी श्रमिक बढी भएका देशमा मेक्सिको र चीन छन् । १ करोड १८ लाख मेक्सिकाली र १ करोड ७ लाख चिनियाँ नागरिक आप्रवासी श्रमिकका रूपमा विश्वमा छरिएका छन् ।

नेपालबाट करिब ४४ लाख श्रमिक आप्रवासी श्रमिकका रुपमा विभिन्न देशमा कार्यरत छन् । नेपाली श्रमिक प्राय खाडीका देश, मलेसिया, भारत, चीन, युरोपका देश, अफ्रिकी मलुक, मलेसिया र क्यानडामा कार्यरत रहेका छन् ।

विश्वमा आप्रवासी श्रमिक ५२ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिला छन् । ७४ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिक २० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका रहेको आइओएमको प्रतिवेदनमा छ ।