काठमाडौं–जनताको सेवाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क औषधि अस्पतालले बेच्न थालेका छन् । यस्ता औषधि बुटबलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बेचेको पाइएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । कुकुरले टोकेपछि लगाउनुपर्ने रेविजविरुद्धको औषधि अस्पतालले सरकारबाट निःशुल्क लिएर बिरामीलाई बेचेको हो।

त्यस्तै मलेरियाको निःशुल्क औषधि दुई वर्षदेखि भण्डारनमा छ । केन्द्रीय अनुगमनले भेट्टाएको औषधि अब म्याद सकिन एक महिनामात्र बाँकी छ । त्यस्तै रिहा अस्पतालमा स्लाइन पानी र बेटाडिन औषधि उपलब्ध छैन । यस्ता औषधि सिरहा नगरपालिकाको भण्डारन कक्षमा थन्किएका छन् ।

जोखिमपूर्ण रोग परीक्षण गर्ने देशकै एक मात्र ल्याब प्रयोगविहीन शीर्षकको समाचारमा विश्वमै खतरनाक मानिएका भाइरसले निम्त्याउने जोखिमपूर्ण रोग परीक्षणका लागि नौ वर्षअघि स्थापना गरिएको देशकै एक मात्र उच्चस्तरीय ल्याब प्रयोगविहीन बनेको छ। टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सन् २०१० मा विश्व बैंकको सहयोगमा स्थापना भएको बायो सेफ्टी लेभल थ्री (बिएसएल थ्री) ल्याब प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा नियमित सञ्चालन हुन नसकेको हो।

प्रयोगशालाका उपनिर्देशक डा. विष्णुप्रसाद उपाध्यायले जोखिमजन्य रोग देखा पर्न थालेपछि प्रयोगशालाको स्थापना गरिएको, तर दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीको अभावमा नियमित सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए। श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग फैलाउने सार्स भाइरस, इन्फ्लुएन्जा (फ्लु), इबोला, टोगाभाइरस, हेजमोराइज फिभर, निफा, क्यु फिभर, प्लेगलगायतको नमुना परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना गरिएको हो। सन् २०१५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत ल्याब प्रमाणीकरण गरिसकेको छ। ल्याबको उपकरणमा मात्रै चार करोड ५० लाख खर्च भएको छ।

त्यस्तै पत्रिकाले अब सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्ड शीर्षकको समाचार छापेको छ । उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट यात्रु कार्डमार्फत भाडा तिर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐन बनाएरै सार्वजनिक सवारीमा टिकट प्रणाली अनिवार्य गरेको छ। २४ चैतमा महानगरले पारित गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनमा महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक सवारीमा कागजी र विद्युतीय यात्रु टिकट अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ऐनले विद्युतीय टिकट लागू गर्न जोड दिएको छ।

‘सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कागजी र विद्युतीय गरी दुई प्रकारका यात्रु टिकट प्रयोग गर्न सकिनेछ,’ ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कागजी टिकटको प्रयोगलाई क्रमशः विद्युतीय टिकटले विस्थापित गर्नुपर्नेछ।’ ऐन पारित भएको १६औँ दिनमा मेयरले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुन्छ।

पहिलो चरणमा महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने ठूला बसमा स्मार्ट यात्रु कार्डको व्यवस्था गर्न लागिएको महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताए। ‘विद्युतीय टिकट (स्मार्ट कार्ड)ले कागजी टिकटलाई विस्थापित गराउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘पहिले ठूला बसबाट यसको सुरुवात हुन्छ।’ अधिकांश सार्वजनिक यातायातमा टिकट प्रणाली प्रयोगमा छैन। यसले यात्रु र सवारी सञ्चालक दुवैलाई समस्या भइरहेको भन्दै महानगरले स्मार्ट कार्डको प्रयोगको तयारी गरेको हो। ‘स्मार्ट कार्डमार्फत भाडा तिर्दा यात्रु र सञ्चालक दुवैलाई फाइदा हुन्छ,’ आचार्यले भने।

सर्वोच्चको भवन रेट्रोफिटिङदेखि पेस्की र जहाज टिकटमा अनियमितता शीर्षकको समाचारमा सर्वोच्च अदालतदेखि सबै तहका न्यायालयमा अनियमितता भएको भेटिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक संरचना निर्माणदेखि अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीले पेस्की र जहाज टिकटमा अनियमितता भएको छ।भूकम्पबाट क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतको भवन रेट्रोफिटिङमै अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ। सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने काम नै नसकी निर्माण सकिएको देखाएर रकम भुक्तानी भएको जनाइएको छ।

मैनाचुली/अञ्जना जेभी पुतलीसडकले ६ महिनाभित्र सक्ने गरी २९ मंसिर ०७२ मा रेट्रोफिटिङको ठेक्का लिएको थियो। पाँच करोड १५ लाख ७२ हजारमा ठेक्का लिएको उसलाई ६ पटकसम्म म्याद थपेपछि ३० माघ ०७४ मा काम सकेको भन्दै ६ करोड ८० लाख भुक्तानी दिइएको थियो। पटक–पटक म्याद थप गरी निर्धारित समयमा काम नसकिँदा तोकिएकोभन्दा १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तान गर्नुपरेको महालेखाको रिपोर्ट छ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध दुई विवेकशील पार्टीको प्रदर्शन भन्ने शीर्षकमा लेखिएको समाचारमा नेपाली दलले सार्वजनिक जग्गा राजनीतिक दलका नेताहरूको सहयोगमा निजीकरण गरिएको विरोधमा दुवै विवेकशील दलले सोमबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विवेकशील नेपाली दलले सिंहदरबारअगाडि विरोध प्रदर्शन ग-यो। कागजात बनाउने अनि त्यसलाई वैधता दिने निर्णय सरकारबाट हुँदै आएको विरोधमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रवक्ता मिलन पाण्डेले जानकारी दिए।

‘लुटतन्त्रका अनेक कथा’ नाम दिइएको विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुँदा लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको बताए। ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै माफियाको पक्षमा उभिँदा, नेता र माफिया छुट्याउन गाह्रो भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणले पुरातात्विक महत्वका सम्पदा कमजोर बनाउने, बालबालिकाले डुल्ने, खेल्ने ठाउँ नपाउनेजस्ता समस्या आउने भएकाले विरोध प्रदर्शन गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो।