काठमाडौं-स्थानीय तहमा रिक्त १३ हजारभन्दा बढी पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना खुलाउनेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि केही कानुनी समस्या परेकाले त्यस्तो कानुनी जटिलता फुकाइदिन परामर्शसहितको पत्र सरकारसमक्ष पठाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवाको सो प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लोकसेवाको बधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित हुनेछ र त्यसलगत्तै लोकसेवा आयोगले झनडै १३ हजार पदमा विज्ञापन गर्नेछ । लोकसेवा आयोगले ती पदमा भर्ना खुलाउनेसम्ब्न्धी गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सम्भवतः आगामी ८ जेठका दिन बुधबर खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतस्तर गरी १३ हजार बढी पदमा भर्ना खुल्नेछ ।

अधिकृतस्तरको पदमा १ हजार र नायब सुब्बास्तरमा ३ हजार पदमा नयाँ विज्ञापन गरिने तयारी गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । यसअघि श्रेणीगत रूपमा मागिने विज्ञापन अब भने तहगत रूपमा मागिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीका लागि तहगत व्यवस्था गरिएको छ भने संघीय सरकारमा श्रेणीगत व्यवस्था गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले सरकारलाई बाधा अड्काउ फुकाउ र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई परामर्श पत्र पठाइएको जानकारी दिए । सरकारबाट आयोगको परामर्शका आधारमा आवश्यक निर्णय भई आएलगत्तै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार आयोगले सरकारलाई विभिन्न पाँचवटा विषयमा तत्काल निर्णय गर्नका लागि परामर्श दिएको छ । जसअनुसार तह र श्रेणीका बीचमा यसअघिको श्रेणीलाई अब कुन तहमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने निक्र्यौल सरकारले गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, तहगत रूपमा परीक्षा लिँदा कुन पदका लागि उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता कति चाहिने भन्ने सम्बन्धमा पनि सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, आयोगले बढुवाको क्षेत्र, कार्यविधि, बढुवा उम्मेदवारलगायतका विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न पनि सरकारलाई परामर्श दिएको छ भने लोकसेवा आयोगले एकैपटक १३ हजारभन्दा बढी पदमा विज्ञापन गर्नुपर्दा आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन पनि सरकारले गर्नुपर्नेछ ।

देशभरका संस्थागत जग्गाको कारोबार रोक्का शीर्षकको समाचारमा सरकारले देशभरका संस्थागत नाममा दर्ता भएका सम्पूर्ण जग्गाको किनबेचमा रोक लगााएको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार देशभर रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामाथि अतिक्रमण बढेको, जग्गाको दुरुपयोग भएको तथा यस्ता जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी नरहेको पाइएपछि छानबिनका लागि जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन तथा संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । छानबिनलाई सहज बनाउन तथा तत्काल जग्गाको दुरुपयोग बढ्ने र माफियाले जग्गा जोगाउन चलखेल सुरु गरेको जानकारीमा आएपछि सरकारले यस्तो ‘एक्सन’ लिएको हो । रोक्का हुने जग्गा छानबिन अवधिभरका लागि किनबेच तथा नामसारी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

गृहप्रवक्ता सुवेदीले त्यस्ता जग्गा रोक्का राख्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुने भएकाले रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

पर्यटक प्रहरीमा विदेशी पर्यटकका ५ सय ४६ उजुरी शीर्षकको समाचारमा नेपाल भ्रमणमा आएका विभिन्न मुलुकका पर्यटकले नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको पर्यटक प्रहरीमा एक वर्षमा ५ सय ४६ उजुरी दर्ता गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका १० विभिन्न स्थानमा पर्यटक प्रहरीको कार्यालय खुलेका छन् ।

उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी सन २०१८ को सुरुवातदेखि २०१९ को हालसम्म ५ सय ४६ उजुरी दर्ता भएको हो । उपत्यकाबाहिर समेत १२ जिल्लामा पर्यटक प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा छ । देशैभर गरी २५ स्थानमा पर्यटक प्रहरीको कार्यालय रहेको छ ।

पर्यटक प्रहरी इकाई भृकुटीमण्डपका प्रहरी निरीक्षक अमृतबहादुर बस्नेतका अनुसार पर्यटकका अधिकांश पासपोर्टसहितका विभिन्न कागजपत्र र मोबाइल हराएको उजुरी छ ।

यस्तै, होटलबाटै सामान चोरी भएका, ट्याक्सीमा सामान छुटेका, सँगै घुम्न हिँडेका गाइडबाटै धोका पाएका उजुरी पर्यटक प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।