काठमाडौ– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जारी गरेको एक निर्देशन गैरकानून भएको मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताएकी छन् ।
सचिव खतिवडाका अनुसार दुतावास र अदालतबाट पनि सेयर खरिदबिक्रीको अभिलेख राख्न भनि मन्त्री यादवले दिएको निर्देशन कानूनसम्मत देखिँदैन ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्यालले पनि मन्त्री यादवको सो निर्देशन गैरकानुनी भएको स्विकार गरे ।
बिहीबार संघीय संसदको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा दुवैजनाले मन्त्री यादवको निर्देशन गैरकानूनी भएको स्वीकार गरेका हुन् ।
मन्त्री यादवले २७ असार २०७५ मा आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत् कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई शेयरको अभिलेख राख्ने व्यवस्था अदालत र राजदुताबासहरुमा पनि गर्न भनेर निर्देशनात्मक पत्र पठाएका थिए ।
मन्त्री यादवको उक्त निर्देशन गैरकानूनी रहेको भन्दै संघीय संसदको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका विषयमा छलफल गर्ने क्रममा बिहीबार अधिकारीहरुले उद्योगमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिन पाउने कानूनी अधिकारी नभएको पनि बताए ।
उद्योग सचिव खतिवडाले कम्पनी ऐनमा कहिँकतै उल्लेख नभएको विषयमा दिइएको निर्देशनलाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने बताइन् ।
त्यस्तै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार अर्यालले मन्त्री यादवले निर्देशन दिएपछि आफूहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै ठाउँमा परिपत्र गर्नु परेको बताए । तर, मन्त्री यादवको निर्देशन पछि अदालत र राजदुताबासबाट ३–३ ओटा भन्दा बढी सेयर अभिलेख नभएको कम्पनी रजिष्ट्रार अर्यालले बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मन्त्री यादवको सो निर्देशन कानुन विपरित भए÷नभएको सचिव खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्ने सेयरको सनाखत सम्बन्धी काम किन अदालत र राजदुतावासलाई पनि दिइएको भनि प्रश्न गरेका थिए ।
कम्पनी ऐन अनुसार सेयरको सबै अभिलेख कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्री यादवले अदालत र राजदूतावासमा पनि राख्न दिएको निर्देशन गैरकानूनी भएको दावी गर्दै उजुरी कर्ताले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सो समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
सो उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने काम सुरु गरिएको र मन्त्री यादवसँग स्पष्टिकरण लिएपछि सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
यो पनि पढौं
प्रतिक्रिया