उद्योगमन्त्री यादवले दिएको निर्देशन ‘गैरकानूनी’ « Khabarhub

उद्योगमन्त्री यादवले दिएको निर्देशन ‘गैरकानूनी’


२ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौ– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जारी गरेको एक निर्देशन गैरकानून भएको मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताएकी छन् ।

सचिव खतिवडाका अनुसार दुतावास र अदालतबाट पनि सेयर खरिदबिक्रीको अभिलेख राख्न भनि मन्त्री यादवले दिएको निर्देशन कानूनसम्मत देखिँदैन ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्यालले पनि मन्त्री यादवको सो निर्देशन गैरकानुनी भएको स्विकार गरे ।

बिहीबार संघीय संसदको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा दुवैजनाले मन्त्री यादवको निर्देशन गैरकानूनी भएको स्वीकार गरेका हुन् ।

मन्त्री यादवले २७ असार २०७५ मा आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत् कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई शेयरको अभिलेख राख्ने व्यवस्था अदालत र राजदुताबासहरुमा पनि गर्न भनेर निर्देशनात्मक पत्र पठाएका थिए ।

मन्त्री यादवको उक्त निर्देशन गैरकानूनी रहेको भन्दै संघीय संसदको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका विषयमा छलफल गर्ने क्रममा बिहीबार अधिकारीहरुले उद्योगमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिन पाउने कानूनी अधिकारी नभएको पनि बताए ।

उद्योग सचिव खतिवडाले कम्पनी ऐनमा कहिँकतै उल्लेख नभएको विषयमा दिइएको निर्देशनलाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने बताइन् ।

त्यस्तै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार अर्यालले मन्त्री यादवले निर्देशन दिएपछि आफूहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै ठाउँमा परिपत्र गर्नु परेको बताए । तर, मन्त्री यादवको निर्देशन पछि अदालत र राजदुताबासबाट ३–३ ओटा भन्दा बढी सेयर अभिलेख नभएको कम्पनी रजिष्ट्रार अर्यालले बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मन्त्री यादवको सो निर्देशन कानुन विपरित भए÷नभएको सचिव खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्ने सेयरको सनाखत सम्बन्धी काम किन अदालत र राजदुतावासलाई पनि दिइएको भनि प्रश्न गरेका थिए ।

कम्पनी ऐन अनुसार सेयरको सबै अभिलेख कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्री यादवले अदालत र राजदूतावासमा पनि राख्न दिएको निर्देशन गैरकानूनी भएको दावी गर्दै उजुरी कर्ताले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सो समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

सो उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने काम सुरु गरिएको र मन्त्री यादवसँग स्पष्टिकरण लिएपछि सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।

यो पनि पढौं

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०७६, बिहीबार  २ : २९ बजे

पाकिस्तानको ऋण र दायित्व एकै त्रैमासिकमा १२२ खर्ब रुपैयाँले बढ्यो

काठमाडौँ– पाकिस्तानको कूल ऋण एवम् वित्तीय दायित्व १२२ खर्ब पाकिस्तानी

बालिकाका लागि आत्मरक्षा तालिम

काठमाडौँ- महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बालिकाका

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मान

काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता

कांग्रेस उपसभापति खड्का र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र जनमत पार्टीका अध्यक्ष

प्राधिकरणले सुदूरपश्चिममा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न पूर्वाधार विस्तार गर्ने

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा विद्युत्