नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिमयुक्त मुलुक हो । नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका छन् । समुद्रतटीय प्रकोपको प्रत्यक्ष प्रभावबाहेक अन्य लगभग सबै प्रकारका प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपाल आक्रान्त छ । प्रत्येक वर्ष वा केही वर्षको अन्तरालमा बाढी, पहिरो, खडेरी, चट्या, हावाहुरी, भूकम्प, रोगव्याधी, शितलहर, तापलहर (लू), आगलागी, हिमपहिरो, औद्यौगिक प्रदुषण, सडक दुर्घटना आदि प्रकोपबाट सिर्जित विपद्बाट जनधनको ठुलो क्षति हुनुको साथै सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा तात्कालिक र दीर्घकालिन असर पुग्ने गरेको छ ।

जनसंख्या बृद्धि, सहरीकरण, वातावरणीय विनास, राजनीतिक उथलपुथल आदि कारणले विपद्बाट हुने क्षति वर्षेनी बढ्दो छ । विपद् न्यूनीकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी लहर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, यस क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको लगानी र जनसमुदाय तथा अन्य सरोकारवालामा बढ्दो जनचेतनाको अलवा प्रकोपको घटना तथा विपद्बाट हुने क्षतिमा कमी नआउनुले हाम्रा प्रयासबारे समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तर्जुमामा नेपाल एशियामै एक अग्रणी देश मानिन्छ । नेपालले वि.सं. २०३९ मा दैवि प्रकोप (उद्धार) ऐन तर्जूमा गरेको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ आउनु अघिका ३५ वर्षमा भने विश्वव्यापी रुपमा भएका विपद् व्यवस्थापनको अवधारणामा आएको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन नेपालका आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासंग तादात्म्य हुने गरी ऐन तर्जूमा गर्ने कार्यमा भने नेपाल दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा पुच्छरमा रह्यो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सबै चरण र क्षेत्रहरु जस्तै पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पूर्ननिर्माण, पूर्व सूचना प्रणाली, विपद् निवारण तथा यससँग सम्बन्धित नवीन प्रविधि अनुकुलका विशेषज्ञको विकास, स्तरीकरण तथा तिनको परिचालन गरिनु आवश्यक छ

राहत उद्धार प्रतिकार्य, विपद् पूर्वतयारी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सामुदायिक उत्थानशिलता (resilience) विगत तीन दशकमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका प्रमुख सैद्धान्तिक परिवर्तन (paradigm shift) हरु हुन् । सन् २००५ को जापानको कोवे सहरमा भएको विश्व विपद व्यवस्थापन सम्मेलन पश्चात दक्षिण एशियाका अन्य सबै देशहरुले सम्मेलनमा व्यक्त वचनवद्धता अनुरुपको विपद् न्यूनीकरण ऐन तर्जुमा गरी शक्तिशाली राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन निकाय स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याए ।

श्रीलंकाले त विपद् न्यूनीकरणमा राष्ट्रिय मार्गचित्र (रोडम्याप) नै तयार गर्‍यो । १० वर्षपछि अर्को अन्तराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन, जापानको सेन्डाईमा सन् २०१५ मा हुने बेला सम्म नेपालले परिवर्तित आवधारणा अनुरुपको ऐन तर्जूमा गर्न सकेको थिएन । सेन्डाई सम्मेलन पश्चात नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तर्जूमा त गरेको छ, तर ऐनमा व्यवस्था भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन हुन अझै सकेको छैन । विपद् न्यूनीकरण जस्तो सबैको चासो हुनुपर्ने र जनसरोकारको विषयमा पनि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा व्यक्त प्रतिवद्धता लागू गर्न किन ढिलाई हुन्छ, आश्चर्यको विषय छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अहिलेको टड्कारो समस्या राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो हो । परिवर्तित अवधारणा र राज्यको संरचना अनुरुप राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन अझैसम्म नहुनु र अझैपनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको जोड विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन भन्दा प्रतिकार्य र पूनप्राप्ती कार्यहरुमा नै बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरु, अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु तथा रेडक्रसबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा ठुलो लगानी त गरिएको छ । तर यो छरिएको र निश्चित प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा मात्र सीमित छ । प्रदेश, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको बृहत विपद् जोखिम लेखाजोखा गरी तिनको जोखिम वर्गिकरणको आधारमा गैरसरकारी संस्थाहरुको स्रोत साधन बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएमा यसबाट आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो ।

अर्को टड्कारो आवश्यकता मानवीय संशाधनको क्षमता अभिवृद्धि तथा तिनको स्तरीकरण हो । हालमा उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता एक समान छैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सबै चरण र क्षेत्रहरु जस्तै पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पूर्ननिर्माण, पूर्व सूचना प्रणाली, विपद् निवारण तथा यससँग सम्बन्धित नवीन प्रविधि अनुकुलका विशेषज्ञको विकास, स्तरीकरण तथा तिनको परिचालन गरिनु आवश्यक छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई संकटासन्न समुह जस्तै महिला, बालबालिका, शारीरिक रुपले असक्त, वृद्ध वृद्धा मैत्री बनाउनु अति आवश्यक छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहयोग, समन्वय र सिकाई अति आवश्यक मानिन्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन ईकाइ हाल त्यति प्रभावकारी देखिदैन

नेपालमा विपद् अध्ययन, अनुसन्धान सरकारी प्राथमिकतामा परेको छैन । विपद् जोखिम, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपालका आफ्नै मौलिक विशेषताहरु छन् । यहाँको संस्कृति, भूबनोट, प्रकोप तथा विपदका प्रकृति, विपद् सामना गर्ने क्षमता, संकटासन्नताको अवस्था अन्य देश, ठाउँको तुलनामा फरक छ । तसर्थ हाम्रो आफ्नै अनुसन्धानबाट नेपालको लागि उपयुक्त हुने विधि तथा विपद् न्यूनीकरणका उपायहरु अबलम्बन गरिनुपर्दछ ।

नेपालको झण्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या शहरी तथा नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । ती क्षेत्रहरु ग्रामीण ईलाकाको तुलनामा सामान्यत बढी जोखिममा रहेको मानिन्छन् । भूकम्प, बाढी, तापलहर, रोगव्याधी जस्ता प्रकोपहरुले शहरी क्षेत्रका घनावस्ती तथा झुपरपट्टी (Slum) क्षेत्रमा बढी क्षति पुर्‍याउँदछन् । शहरी क्षेत्रमा विपद् न्यूनीकरणका विधि तथा औजारहरुको पुनरावलोकन, सुधार तथा कतिपय औजारको विकास गर्नुपर्दछ ।

शहरी क्षेत्रमा जनसहभागिताको अभाव खट्किने गरेको छ । विपद् न्यूनीकरणमा स्थानीय बासिन्दा, टोल समुदायको अहम् भूमिका हुन्छ । सरकार वा गैर सरकारी संस्थाले सँधै, सबै गरिदिन्छन् भन्ने सोचमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । समुदाय, व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति तथा निर्णयकर्ता सबैमा विपद् जोखिम सम्बन्धि सचेतना हुनु आवश्यक छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहयोग, समन्वय र सिकाई अति आवश्यक मानिन्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन ईकाइ हाल त्यति प्रभावकारी देखिदैन । कतिपय विपद्का अन्तरदेशीय र क्षेत्रीय प्रभावहरु हुने गर्छन् । जसको लागि देशहरुको बीचमा औपचारिक समन्वय, सम्बन्ध र संस्थागत सुदृढिकरण गरिनु आवश्यक छ ।

विपद् व्यवस्थापनको कार्य प्रतिकार्य-केन्द्रित नभई जोखिम न्यूनीकरण-केन्द्रित हुन सके क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुग्नुका साथै प्रतिकार्य र पुनर्प्राप्ती कार्यक्रममा गर्नुपर्ने ठुलो लगानी खेर जाने थिएन

यस पङ्तिकारको अनुभवमा पुर्नप्राप्ती कार्यक्रमको लागि इण्डोनेसिया, विपद् ऐन तर्जूमा तथा कार्यान्वयनमा श्रीलंका र फिलिपिन्स, विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरण गठन तथा त्यसको प्रभावकारी परिचालनको लागि पाकिस्तान, विपद जोखिम विश्लेषण र लेखाजोखाको लागि म्यान्मार, पूर्व सूचना प्रणालीको विकासको लागि भारत र बंगलादेशबाट धेरै सिक्न सकिन्छ ।

उपयुक्त विपद् जोखिम न्यूनिकरणबाट स्थानीय सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । उदारहणको लागि नेपालमा ठूलो क्षेत्रफल वगर क्षेत्र रहेको अनुमान छ । नदी प्रभावित यस्ता क्षेत्रलाई कृषि–वन पद्धतिबाट पुनर्स्थापना गर्न सकिने प्रविधिहरु विकास भएका छन् । कतिपय यस्ता क्षेत्रमा मानव वस्ती उपयुक्त हुदैनन् । नदी प्रभावित क्षेत्रको भू– वर्गिकरण गरी केहिलाई कृषि वन पद्धतिबाट पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ ।

विपद जोखिम व्यवस्थापनमा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु उत्तिकै सक्षम छैनन्। यिनको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरणलाइ आवधिक तथा बार्षिक योजनामा मूलप्रवाहीकरण गरिनु पर्दछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सरकारी, गैरसरकारी तथा नीजि क्षेत्रको स्रोत परिचालन अपेक्षित हुन सकेको छैन । विपद् अनुसन्धान, प्रविधिको विकास, मानव संसाधनको विकास, पूर्व सूचना प्रणाली, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा विपद् न्यूनीकरण योजनाको कार्यान्वयनमा अरु बढी स्रोत परिचालन गरिनु अति आवश्यक छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणको सफलता समुदायको उत्थानशिलता र विपद्बाट हुने क्षतिमा आएको कमिको रुपमा मापन गरिनु पर्दछ । विपद् व्यवस्थापनको कार्य प्रतिकार्य-केन्द्रित नभई जोखिम न्यूनीकरण-केन्द्रित हुन सके क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुग्नुका साथै प्रतिकार्य र पुनर्प्राप्ती कार्यक्रममा गर्नुपर्ने ठुलो लगानी खेर जाने थिएन । यो सबैको लागि राजनीतिक र माथिल्लो कर्मचारी तहमा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठी निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास हुनु आवस्यक छ ।

(विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ काफ्लेलाई [email protected] मा भेट्न सकिनेछ । )