काठमाडौं– सांसदहरुले गुठी सम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेका छन् । सांसदहरुले गुठीको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आगह गरेका छन् ।

सांसद विरोध खतिवडाले गुठी विधेयकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निर्णायक भुमिका निर्वाह गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा आइतवार सांसद खतिवडाले गुठी विधेयकलाई लिएर गुठीयार र सरकारबीचको दुरी फराकिलो बन्दै गएकाले वार्ताका लागि निर्णायक भुमिका निर्वाह गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले नेपालको हरेक राजनीतिक परिर्वतनमा उपत्यकाले निर्णायक रोल खेलेको भन्दै सरकार र आन्दोलकारीलाई एकै ठाउमा बोलाएर वार्ता गर्ने वातावरण बनाउनका लागि हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने “अहिले सरकार र गुठीयारको बीचमा ३६ को आँकडा छ । त्यसका बाबजुत पनि हाम्रो कुरा बुझिएन भनेर दुईटैले गाना चाही एउटै गाइरहेका छन् । बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा पिर नलिएपछि, सरकार गालामा हात लगाएर यो गाना गाइरहेको छ । गुठीयारहरु यही गाना गाईरहेका छन् । बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा पिर नलिएपछि, मसाल त समात्नै पर्यो जुलुशमा हिड्नै पर्यो भनेर ।”

शुन्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले गुठी विधेयक र लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले भु माफिया र नेपाली संस्कृति विरोधीको वहकाउमा उचालिएर सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको भन्दै जनविरोधी विधेयक फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले लोकसेवा आयोगको विभेदकारी विज्ञापन संविधानको मुल्य र मान्यता विपरित भएको भन्दै आगामी दिनमा नवअधिनायकवादीको शैली नदोहोर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विज्ञापन खारेज गरी संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशी व्यवस्था अनुसार विज्ञापन गर्न आग्रह गरे ।

सांसद सिता देवी यादवले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई सच्याई समावेशी र समानुपातिक बनाएर प्रकाशन गर्न माग गरे । उनले सरकारले आफैले बनाएको संविधान मिच्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

बहादुर सिंह लामाले संविधानको वर्खिलापमा रहेकाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न माग गरे ।

सांसद लक्ष्मी परियाले राष्ट्रिय दलित आयोगको पदाधिकारी चयनमा ढिलाई भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद विना कुमारी श्रेष्ठले घरेलु श्रमिकमा श्रम ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद विन्दा पाण्डेले घरेलु श्रमिकलाई दर्ता गर्ने र न्युनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागु गर्ने काम तुरुन्तै गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद समीना हुसेनले बालविवाह बढ्दै गएको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।