डेढ वर्ष अघि झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तामा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने, स्थायी शान्तिको बहालीको दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्ने तथा देशको आर्थिक विकासमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगीलगायतका विकराल समस्याहरुको समाधान गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले जनताको चाहना र अपेक्षाको सम्मान गर्न सकेको छैन।

दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा सरकार जथाभावी निर्णय गर्न थालेको छ। एकातिर घोषणा मात्रै गर्ने त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने समस्याबाट सरकार ग्रसित देखिन्छ भने अर्कोतिर सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी धमाधम विधेयक ल्याउन थालेपछि चारैतिर सरकारको आलोचना एवं विरोध हुन थालेको छ। दुई तिहाई नेतृत्वको सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा जान खोजेको आरोप लगाउँदै सरोकारवालाहरु आन्दोलनमा उत्रिने क्रम रोकिएको छैन।

मानव अधिकारकर्मी, चिकित्सक, सन्चारकर्मी, गुठीयार, विज्ञापन एजेन्सी, दलित, जनजाती, थारु, बेरोजगार युवा र शिक्षकसमेतले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको शृङ्खनाद गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरु सरकारमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विपरित जान खोजेको आरोप लगाएका छन्। दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिलेर एउटा नेकपाको निर्माण भएपनि सही अर्थमा पार्टी एकीकरण हुन सकेको छैन। सत्ताधारी भित्रको अन्तरकलहले सरकारको छविलाई धुमिल्याउने काम गरेको छ। सरकारको अहिले सम्मको कामकाजलाई सन्तोषजनक मान्न सकिने आधार देखिदैन।

सरकारले गुठी सम्बन्धी कानून एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मिडिया र काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ (क्लिन फिड नीति) सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राहदानी, शिक्षा लगायतका विधेयकमा सरोकारवाला पक्ष असन्तुष्ट छ। सरकारले विधेयकको विरोध गर्नेहरुमाथि प्रतिपक्षी दलको षडयन्त्रको शिकार भएको आरोप लगाएपनि सत्ताधारी दलकै कतिपय नेताहरुले समेत पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुले आन्दोलनको औचित्यलाई स्वतः नै पुष्टि गर्दछ। अत्याधिक जनदबावका कारण अन्ततः सरकारले प्रस्तावित गु्ठी सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ।

संघीयता, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ को मूल आत्मा हो। कुनै पनि सरकार, राजनीतिक दल तथा व्यक्ति एवं पक्ष यसबाट विमुख हुनुहुँदैन। दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकारले विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता खुल्ला, बिमस्टेक सैन्य तालिम, वाइडबडी जहाज छानबिन, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार विधेयक, वन विधेयक, नागरिकता सम्बन्धि विधेयक, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्णय कतार भिसा सेन्टर, चिनीको आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेशनको सम्मेलन लगायतका विषयमा विादमा तानिएको छ। उपरोक्त विषयहरुमा या त सरकारले निर्णय फिर्ता लिनु परेको हो अथवा स्थगन गर्नु परेको हो। उपरोक्त विधेयकहरुले नत सरोकारवाला नत आम जनताकै भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेको हो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासको यस मिथकलाई तोड्दै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष सम्म निर्विहनतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्ने अनुमान गरिएको थियो तर सत्ताधारी दल भित्रको अन्तरकलह तथा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीचको कथित सहमतिले यसमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ

सरकारले गएको बैशाख महिनाको अन्तिम साता राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउनिस विधेयकका केही दफामाथि मिडियाकर्मीको घोर आपत्ति रहेको छ। खास गरी दफा १८ को व्यवस्था जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति गराईदिन सक्ने सम्बन्धि व्यवस्थामा २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिँदैन।

त्यसैगरी विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ७ मा उल्लेख भएको १० वर्ष पत्रकारिताको अनुुभव हासिल भएकोलाई अध्यक्ष र १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेकालाई सदस्य नियुक्त गर्न व्यवस्था प्रति पनि मिडिया क्षेत्रको आपत्ति छ। त्यस्तै काउनिसललाई सरकारको शाखाकै रुपमा निरन्तरता दिन खोजिएकोमा पनि पत्रकारहरुको आपत्ति छ।

प्रदेश नं. २ को सरकारले त एक करोड रुपैयाँ सम्मको सजायको घोषणा गरेको थियो तर पत्रकारहरुको अत्याधिक दबावका कारण उसले यो घोषणा फिर्ता गर्नु परेको थियो। आफुलाई आवश्यकता परेको बेलामा मिडियालाई गुहार्ने तर आफ्नो काम भइसकेपछि मिडियामाथि अंकुश लगाउन खोज्ने मानसिकतालाई अलोकतान्त्रिक नै मान्नु पर्दछ। हुनत सरकारले मिडिया सम्बन्धी विधेयक पनि हाल स्थरण गरेको छ तर भविष्यमा यसलाई फेरी नल्याइएला भन्न सकिदैन।

सरकारले आफ्ना आलोचकलाई सजिलै जेल पुर्‍याउन सक्नेगरी सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न लाग्नु खतराको सूचक हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुल लगाउने प्रावधान होस कि इन्टरनेट सेवा प्रदायक डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक वेब होस्टिङ कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न कठिन तुल्याउने जस्ताका तस्तै छन्। विधेयक पारित भए इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सेवा प्रदायक पनि जेल पुग्नेछन्।

प्रचलित कानूनले समेतको विषयलाई झन कडा प्रावधान सहितको यो विधेयकमा राख्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मात्रा खुम्चिने निश्चित छ। विधेयकले सरकारलाई इन्टरनेट, सामाजिक सन्जाल र यसमा सम्प्रेष्ण हुने सामग्री नियन्त्रण गर्न व्यापक अधिकार दिएको छ। सरकारले गल्ति गरे सच्याउन सक्ने अदालतको भूमिका कटौती गरिएको छ। आलोचनात्मक चेतना राख्ने नागरिक पत्रकार, पेशाकर्मी, कलाकार, राजनीतिज्ञ सबैले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।

सत्ताधारी दल भित्रको विवाद र अन्तरकलहले सरकारको कामकाजलाई प्रत्यक्ष रुपमा नै प्रभावित गरिरहेको हुन्छ तसर्थ त्यसप्रति जनताको चासो हुन स्वभाविक हो। नेपालको झण्डै सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा कुनै एक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न नसक्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नु पर्दछ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भिर आपत्ति छ। आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने विधेयक ल्याइएको छ। साविक ऐनमा आयोगले यस्ता मुद्दा चलाउन सिधै सरकारलाई आग्रह गर्ने व्यवस्था छ। संस्दमा प्रस्तावित विधेयक अनुसार ऐन संशोधन भए आफ्नो संवैधानिक हैसियत नै समाप्त हुने ठहर आयोगको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र कुनै पनि संस्था व्यक्तिबारे मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निक्र्यौल हुने प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता गुम्छ भन्ने विश्लेषण आयोगको छ।

त्यसैगरी संसदमा छलफलका क्रममा रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धनमा बनेको (क्लिन फिड) विधेयक लागु भएमा नेपालमा प्रसारण भइरहेको १५० वटा विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने भएकाले केवल व्यवसायहरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। विधेयकको बुँदा नं. ६ मा विज्ञापन रहित प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने शीर्षक छ। त्यस बुँदाको १ नम्बरमा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नु पर्नेछ भन्ने वाक्यांश छ।

यो व्यवस्थाको विरोधमा केवल टेलिभिजन महासंघ, केवल टेलिभिजन महासंघ, डिस होमलगायत केवल व्यवसायी संगठन उत्रिएका छन्। विज्ञापन रहित नीति लागु गरिएमा विदेशी च्यानलको प्रसारण नै बन्द हुने भएकाले डिटिएच कम्पनी र केवल कम्पनी नकारात्मक रुपमा प्रभावित हुने तथा तिनका सामु रोजी रोटीको समस्या उत्पन्न हुने चिन्ता छ। कुनै पनि प्रिन्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मिडिया र टि.भि. च्यानल बिना विज्ञापन चल्न र टिक्न सक्दैन।

देशभरका गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले डेढ महिना अघि राष्ट्रियसभामा गुठी सम्बन्धि कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ दर्ता गरायो। तर गुठीको अस्तित्व नै समाप्त पार्दै संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्न खोजेको भन्दै गुठीयारहरु सरकारविरुद्ध खनिए। विधेयकको दफा ४ ले गुठी सन्चालन गर्न बन्ने प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसार गुठीका सबै श्रेस्ता सरकार मातहत्त जाने र गुठीको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै गुठियारहरु र सर्वसाधारण जनता समेत धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्न सडकमा उत्रिने अवस्था आयो।

पुजा गर्ने देवता र देवस्थलमा हस्तक्षेप नगर्न उनीहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। अन्य धर्मावलम्बीहरुको स्थल र सम्पति प्रति सरकार मौन छ तर हिन्दु र बौद्ध धर्म माथि मात्रै प्रहार किन। एउटा धर्मनिरपेक्ष सरुकारको निम्ति सबै धर्मको महत्व एक समान हुनुपर्ने हो तर हिन्दु धर्म संस्कृति माथि मात्रै प्रहार गर्ने काम किन भइरहेको छ ? प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले सरकार आफैले राज्यबाट ठुलो धनराशी खर्च गरेर होलीवाइन छर्किदैछ।

संघीय सरकारको डेढ वर्षको कार्यकाल नित्य नयाँ घोषणा गर्नमा र विवादास्पद विधेयकहरु चर्चामा ल्याएर जनतालाई आक्रोशित पार्ने बाहेकको काम गर्न सकेको छैन

धर्म प्रचारक विश्व विद्यालयले पिएचडीको डिग्री लगाइन्छ। नेपालको पुरातन सनातन धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार हुँदैछ भन्ने धार्मिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। हुनत तत्कालको निम्ति गुठी सम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिने काम भइसकेको छ तर यो पुर्णतः खाजेर नै भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानको पालक सरकार आफै संविधान उल्लंघन गर्न लागेको तथा संविधान विपरित विधेयक सरकारले पटक–पटक लागु गराउन खोजिरहेको आरोप लगाएको छ।

संघीय सरकारको डेढ वर्षको कार्यकाल नित्य नयाँ घोषणा गर्नमा र विवादास्पद विधेयकहरु चर्चामा ल्याएर जनतालाई आक्रोशित पार्ने बाहेकको काम गर्न सकेको छैन। दुई तिहाईको बहुमतको सरकारको अहिलेसम्मको कामकाजबाट सन्तोष गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। सत्ताधारी दलको अन्तरकलहले पनि सरकारलाई कम बदनाम गराएको छैन।

कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र हुने गरेको विवाद उसको आन्तरिक मामिला अवश्य पनि हुन्छ। तर सत्ताधारी दल भित्रको विवाद र अन्तरकलहले सरकारको कामकाजलाई प्रत्यक्ष रुपमा नै प्रभावित गरिरहेको हुन्छ तसर्थ त्यसप्रति जनताको चासो हुन स्वभाविक हो। नेपालको झण्डै सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा कुनै एक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न नसक्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नु पर्दछ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासको यस मिथकलाई तोड्दै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष सम्म निर्विहनतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्ने अनुमान गरिएको थियो तर सत्ताधारी दल भित्रको अन्तरकलह तथा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीचको कथित सहमतिले यसमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। बन्धन र बाध्यतामा गरिने अथवा गरिएका सहमति वा पार्टी एकीकरण टिकाउ रहन सक्दैन। नेपालका बामपन्थी र मधेसवादी दलहरुको अहिले सम्मको पार्टी एकीकरणको यात्राले उत्साहबर्धक सन्देश दिन सकेको छैन। वर्तमान सरकार बढी लोकप्रिय तथा सफल हुन नसक्नुको एउटा कारण सत्ताधारी दल भित्रको अन्तरकलह तथा गुटीय राजनीति पनि हो। अब पनि सरकारले देश र जनताको हितमा काम गरेर देखाउनु पर्छ।