करारमा कर्मचारी राख्न नहुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

करारमा कर्मचारी राख्न नहुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग


३० भाद्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले गाडी चालक र कार्यालय सहयोगीलाई पनि अनिवार्य रुपमा स्थायी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी छिन् ।

नेकपाकी सांसद भुसालले कम तलव र सेवामा काम गर्ने गाडी चालक र कार्यालय सहयोगीहरुलाई न्याय गर्न पनि उनीहरुलाई अनिवार्य स्थायी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी हुन् ।

सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीलाई मात्रै अनिवार्य रुपमा स्थायी गर्ने ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक’मा राखिएको प्रावधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रुपमा स्थायी गर्नुुपर्ने माग सरकारसँग गरिन् । सांसद भुसालले कम्युटर अपरेटरलाई पनि करारमा राख्न नहुने धारणा राखेकी थिइन् ।

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि अस्थायी र करारमा कर्मचारी नराख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिए ।

उनले अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयका लागि भने सो कार्यालयको प्रयोजन सकिएपछि कर्मचारीहरुलाई पनि विदाई गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । काँग्रेस सांसद बडुले सबै कर्मचारी स्थायी भएपछि उनीहरुलाई राज्यले दिने सेवा र सुविधा पनि समान खालको हुने स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७६, सोमबार  ५ : १९ बजे

बागमती प्रदेशको भाषा ऐन कार्यान्वयनको दिशामा छ : मुख्यमन्त्री तामाङ

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले ल्होछार मनाउने

टाइगर कप भलिबल : गण्डकी एलिमिनेटरमा

कास्की – पोखरामा जारी टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल

नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलो पटक एकसाथ स्पेस वाक

केप क्यानभेरल – नासाका फसेका दुई अन्तरिक्ष यात्रीले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष

ताप्लेजुङमा अलपत्र ३९ तीर्थयात्रीको उद्धार

काठमाडौं – केबलकार निर्माण खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको समूहले आयोजना

सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिन रास्वपाको माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राष्ट्रियसभाबाट दर्ता भएको सामाजिक