यतिबेला मुलुक गम्भीर संकटको दिशातिर उन्मुख भइरहेको छ । मुलुकमा हत्या, हिंसाका घटनाहरु घटिरहेका छन् । बलात्कारका घटनाहरु घटिरहेका छन् । निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्याराहरुलाई सख्त कारवाही गर्नुको सट्टा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टै ती बलात्कारी र हत्याराहरुलाई संरक्षण दिइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको छ । ओली सरकार इतिहासमै भ्रष्टाचारी सरकारको रुपमा दर्ज हुन पुगेको छ । करीब पाँच अर्ब भ्रष्टाचार भएको वाइडबडी जहाज काण्डका भ्रष्टाचारीहरुलाई सरकारले संरक्षण दिइएको छ ।

आज हरक्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारलाई पुर्‍याइएको छ । गाउँमा पुगेका सिंहदरबारले जनताका काम भन्दा आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम मात्र गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरुमा जताततै भ्रष्टाचार बढेको समाचार दैनिक आइरहेका छन् ।

मुलुकका सात वटै प्रदेश सरकारहरु भ्रष्टाचार गर्न र जनताबाट उठाइएको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउन तछाड मछाड र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सर्वसाधारण जनतामाथि चर्को कर लगाए स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले मोजमस्ति गरिरहेका छन् । प्रत्येक प्रदेशसभाका सांसद, मन्त्रीहरू, मुख्य मन्त्रीहरु यही मौकामा पैसा कमाउन र भ्रष्टाचार गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । सरकारले ती भ्रष्टाचारीहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा उल्टै प्रोत्साहित गर्ने र संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ ।

महंगिले सीमा नाघिसकेको छ र जनताको ढाड सेकिएको छ । सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा काला बजारियाहरुलाई, कमिशन खोरहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।

बेरोजगारी समस्याले मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ । आज यो दलाल सरकार करीब एक करोड युवाहरुलाई विदेशतिर धपाएर देशभित्र समृद्धि र खुसीको हल्ला मच्चाई रहेको छ । गाउँ घरहरु युवाविहीन बन्न पुगेका छन् । काम गर्ने मान्छे नभएर खेतवारीहरु बाझो बन्न पुगेका छन् । देशभित्र यस्तो अवस्था सृजना गरेर ओली सरकारले भारतबाट बासी तरकारी र कुहिएको चामल खान जनतालाई बाध्य तुल्याउँदै आएको छ ।

सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थहरुले खोज्छन् त आफ्ना, परिवार, आफन्त, छोराछोरी, सालासालीलाई जागिर खुवाउने र उनीहरुका लागि अकुत सम्पत्तिको आर्जन । त्यसैले जनताले बुझ्न जरुरी छ ओली नेतृत्वको यो सरकार जनताको सरकार हुँदै होइन । यो त उनका आफन्तको मात्र बन्यो 

ओली नेतृत्वको यो दलाल सरकारले झुठो विकासका बकवास गरिरहेको छ । पानी जहाज तैराउने, चिनियाँ रेलहरु नेपालमा सररर गुडाउने झुठ्ठा आश्वासन जनतालाई सस्तो रुपमा बाढिरहेको छ । यो सरकार ढाँट सिल्लीको रुपमा परिणत हुन पुगेको छ ।

नेता, माननीय, मन्त्रीहरु यही बेला कसरी कमाउने ? राष्ट्रको ढुकुटीमाथि कसरी ब्रह्मलुट मच्चाउने भन्ने कुरामा तछाड मछाड र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । देश विदेश घुम्ने, ऐस आराम गर्ने काममा उनीहरु तल्लीन छन् ।

यतिसम्म लाजमर्दो काम गरिरहेका छन् कि सातवटै प्रदेश सभा र संघीय सभाका सबै सांसदहरूले आफ्न छोराछोरी भाइबहिनी, सालासाली र आफन्तहरुलाई स्वकीय सचिव राखेर राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई पारिवारिक सम्पत्तिमा परिणत गरिरहेका छन् । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन आएको छ भने ओली सरकारले संसदीय व्यवस्था कै उपहास गरिरहेको छ ।

आज राष्ट्रिय स्वाधीनता धरापमा परिरहेको छ । मुलुकको ७२ स्थानमा भारतले सीमाना मिचेको छ । करीब ६० हजार हेक्टर नेपालको जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको तथ्यहरु प्रकाशमा आइरहेका छन् । नेपाल- भारतबीच सीमाना छुट्याउने जंगे पिलरहरु विभिन्न स्थानमा भारतले गायब गरिएका तथ्यहरु प्रकाशमा आइरहेका छन् ।

देशको सीमा मिचिँदा पनि आफूलाई राष्ट्रवादी भनाउने यो ओली सरकार चू सम्म पनि गर्दैन ।

सन १८१६ मा कायम गरिएको सुगौली सन्धी हुँदै सन् १९५० को भारतसंग गरिएको असमान तथा अवमानजनक सन्धीलाई कायमै राखिएको छ । कोसी, गण्डकी र महाकाली नदी भारतलाई बेचिएको बारेमा यो सरकार एक शव्द पनि बोल्न सक्तदैन । उल्टै अन्य नदी-नालाहरु बेच्न र राष्ट्रघातका श्रृङखलाहरु थप्न मै तल्लीन छ सरकार ।

ओली सरकार विदेशी शक्तिहरुको चाकडी र दलाली गर्न मै व्यस्त छ । यसरी ओली नेतृत्वको यो दलाल सरकारले एकातिर मुलुकलाई इतिहासमै संमटग्रस्त तुल्याइरहेको छ भने अर्कोतिर आफूलाई कम्युनिस्टको सरकार भनिरहेको छ ।

ओली सरकार कम्युनिस्टको सरकार होइन, कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गराउने, कम्युनिस्टको खोल ओढेको नक्कली कम्युनिस्टहरूको सरकार हो । जति यो सरकारले आफूलाई कम्युनिस्टको सरकार भन्छ उति नै यसले कम्युनिस्टहरूको बदनाम गर्छ । यो कम्युनिस्टको जामा पहिरिएर नेपाली भूमिमा संशोधनवादी नाँच नाँच्ने प्रतिक्रियावादी सरकार हो ।

उत्पादनका साधन र सम्बन्धहरुसँग जनतालाई जोड्नेतर्फ भन्दा ओली विदेशीको शरणमा परेर देशलाई विकास गर्ने तर्फ लागिरहेका छन् । सरकार भाषणमा मिथ्यांकलाई प्रस्तुत गर्दै जबरजस्ती विकास भएको देखाउन खोजिरहेका छ

यसले कम्युनिस्टको नाम दिएको छ तर कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्ने एउटा पनि काम गरेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत क्षेत्रमा माफियाकरण गरेको छ ।

ओली सरकार त माफिया, तस्कर, भूमाफिया, हत्यारा, बलात्कारीे, कमिसनखोर, कालाबजारीया, भ्रष्टाचारी र दलालहरुको सरकार हो । नेपाली जनताको सरकार होइन ।

यदी ओली नेतृत्वको सरकार जनताको सरकार भएको भए जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने काम खोइ भएका ? खोइ जनताले दुई तिहाइ सरकार भएको अनुभुति गरेको ? यो सरकार भएको अनुभुति भ्रष्टाचार, कमिशनखोर, कालाबजारी भएका कारण मात्र जनताले सम्झने छन् । समृद्धि घन्टौं भाषण गरेर आउँदैन भन्ने कुरा ओलीले बुझेका भए जनताले दुः ख पाउने अवस्था बन्ने थिएन ।

उत्पादनका साधन र सम्बन्धहरुसँग जनतालाई जोड्ने तर्फ भन्दा ओली विदेशीको शरणमा परेर देशलाई विकास गर्ने तर्फ लागिरहेका छन् । सरकार भाषणमा मिथ्यांकलाई प्रस्तुत गर्दै जबरजस्ती विकास भएको देखाउन खोजिरहेका छ ।

वर्तमान सरकारले जनताको जीवनस्तर उठाउने काम गर्नसक्दैन र खोज्दैन पनि । सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थहरुले खोज्छन् त आफ्ना, परिवार, आफन्त, छोराछोरी, सालासालीलाई जागिर खुवाउने र उनीहरुका लागि अकुत सम्पत्तिको आर्जन । त्यसैले जनताले बुझ्न जरुरी छ ओली नेतृत्वको यो सरकार जनताको सरकार हुँदै होइन । यो त उनका आफन्तको मात्र बन्यो ।