तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको आज(शुक्रवार) एक वर्ष पूरा भएको छ । मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले एकता गरेको एक वर्ष पुगेपनि एकताको सम्पूर्ण काम भने सकेका छैनन् ।

यसै सेरोफेरोमा हामीले नेकपा एकताको एक वर्ष, यसका उपलव्धि, कमजोरी र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम बारे नेकपाका एक जना स्थायी समिति सदस्य एवं प्रभावशाली युवा नेता योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ नेता भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भयो । र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बन्यो, वर्ष दिन पुग्यो । यो एकीकरण र त्यो एक वर्षअघि एकताको कुरो यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईंको आफ्नै मुल्यांकन कुन अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ ?

गत वर्ष जेठ ३ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण दिन हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने दिन पनि हो ।

खासगरी १९९० को दशकमा दुनियाँको कम्युनिष्ट आन्दोलन एउटा प्रतिरक्षात्मक धारमा गइरहेको बेलामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माथि उठाउने काममा अगुवाइ गर्ने मदन भण्डारीको एउटा स्मृति दिवस पनि जेठ ३ गते हो ।

०७५ साल जेठ ३ गते त्यो स्मृति दिवसलाई सन्दर्भ बनाएर दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुको पार्टी एकीकरणको घोषणा भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र । यो एकता जेठ ३ गते भएपनि यसको पछाडि एउटा लामो पृष्ठभूमि थियो । ३ गते अचानक आएर घोषणा भएको होइन ।

पहिलो कुरा कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै यसका केही सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र कार्यशैलीगत एकरुपताहरु हुन्छन् । साथै संविधान निर्माणसँगै हाम्रो कायदिशामा पनि एकरुपता भएको हो । विशेषगरी हामी दुईवटा धारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनको एमालेले शान्तिपूर्ण, वैधानिक र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवादमा जाने लक्ष्य तथा नीति लिएको थियो । त्यो नीति अघि सार्दै हामी जनताको बीचमा लोकप्रिय थियौँ ।

यो एकवर्ष हामीले एउटै पार्टी भएर सरकार चलाइरहेका छौँ । विगतमा जुन ढंगको सरकारको अस्थिरता हुन्थ्यो । त्यो अस्थिरतालाई हामीले अन्त्य गरेका छौँ । यो एक वर्षले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ

अर्कोतिर तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सशक्त विद्रोहमार्फत समाजमा देखिएका सबैखाले विभेदहरुलाई हटाउँदै समाजवादमा जाने उसको पनि लक्ष्य थियो । त्यो बाटोमा पनि उ आफैँमा लोकप्रिय थियो । शान्तिपूर्ण धारको कम्युनिस्ट पार्टी पनि लोकप्रिय थियो र सशक्त धारको कम्युनिस्ट पार्टी पनि नेपालमा उत्तिकै लोकप्रिय थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा यो बडा गज्ज्बको कुरा हो । किनकी दुनियामा कम्युनिस्ट आन्दोलन कुनै पनि एउटा देशमा कि त सशक्त धारको कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय भएको हुन्छ कि त शान्तिपूर्ण धारको । तर हाम्रो देश यस्तो छ कि दुईवटै धार बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकसाथ लोकप्रिय भएका छन् र जेठको ३ गते ०७५ सालमा । यो सिद्धान्तको जगमा संविधान निर्माण पछि अब हाम्रो बाटो शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र प्रतिस्पर्धाको बाटो हो । देशका अरु दलका प्रतिनिधिहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै समाजवाद निर्माण गर्ने बाटो हो भन्ने साझा निष्कर्ष हामी पुग्यौ र पार्टी एकता गर्न आइपुगेका हौँ ।

त्यो भन्दा अघि हामीले चुनावमा साझा मोर्चा बनाएर लड्यौ । संयुक्त उम्मेदवारी दियौँ । त्यसले पनि हामीलाई नजिक ल्याउन मद्दत गरिरहेको थियो । अर्कोतिर नेपाली जनताको व्यापक संख्याले कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सहकार्यमा सहयोग पुर्‍याएको थियो । पटकपटक हामीलाई त्यस विषयमा जनमतबाट पनि भनिरहेका थिए । आज हामी फर्केर हेर्दा एक वर्ष पुगेका छौँ ।

यो एक वर्षलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यहाँले जुन एक वर्ष कस्तो भयो भन्ने प्रशन गर्नुभयो, यो ज्यादै गम्भीर प्रश्न हो । कहिले काही हामीलाई उत्तर दिन पनि कठिन पर्छ । कठिनाइ भएपनि हामी त्यसबाट भाग्ने कुरा भएन । किनकी हामी र हाम्रो नेतृत्वले चाहेर नेपाली जनताकै इच्छा र आकंक्षाअनुसार जनमतको दबावले पनि हामी पार्टी एकता गर्न आएका हौँ । आफ्नो स्वइच्छाले हामी यहाँ आएका हौँ । त्यसो त यो एक वर्षमा यसका केही राम्र्रा पक्षमा पनि केही कुरा गरौँ ।

राम्रो पक्ष के हो भने दुइटा पार्टी एक भयो । यसले दुईवटा पार्टीबीचको सौद्धान्तिक, राजनीतिक मत भिन्नतालाई यो एक वर्षमा हामीले धेरै हदसम्म एकरुपतामा ढाल्ने काममा सफलता हासिल गर्‍यौ । दुईवटा अलगअलग सँस्कृति भएका पार्टी कार्यकर्ताहरुलाइ एउटै कार्यशैलीमा ढाल्न एक वर्षमा केही न केही सफलता हामीले हासिल गर्‍यौ ।

एउटा पार्टी भइसकेपछि हामी एक ठाउँमा आयौँ, एक ठाउँ बैठक बस्यौ । एउटा तरिकाबाट बोल्यौ । सयौं हजारौं आयोजना भएका कार्यक्रममा एउटै मञ्चबाट बोलेका छौँ । त्यसो हुँदा हाम्रो सँस्कृतिमा पनि एकरुपता हुदैँ गएको छ । घुलमिल हुँदै गएको छ । यो एउटा राम्रो कुरा हो । यो एकवर्ष हामीले एउटै पार्टी भएर सरकार चलाइरहेका छौँ । विगतमा जुन ढंगको सरकारको अस्थिरता हुन्थ्यो । त्यो अस्थिरतालाई हामीले अन्त्य गरेका छौँ । यो एक वर्षले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

अर्को यो एक वर्षमा भएको उपलव्धि के भने कम्युनिस्टहरु ज्यादा फुट्न जान्छन् मिल्दैनन् भन्ने सन्देश थियो । कतिपय बुद्धिजीवीले त यो एकता एक वर्ष पनि जाँदैन भन्ने थियो । प्रचण्ड र केपी ओली कहाँ मिल्छन् र ? नेपाल, प्रचण्ड कहाँ मिल्लान् र भन्ने थियो । तर यो एक वर्षमा विभाजन भन्दा एकतातिर उत्सुक छौं भन्ने भएको छ ।

यो एक वर्षको समयमा पार्टी एकीकरणमा केही कमजोरी पाउनुभयो ?

यो बीचमा हाम्रा केही कमजोरी छन् । यो कमजोरी कार्यकर्ताबाट भएको होइन । यो कमजोरी शीर्ष नेतृत्वबाट भएको हो । जुन जिम्मेवारी थियो तलदेखि माथिसम्म मिलाउनु पर्ने थियो त्यो गर्न सकेनन् । जेठ तीन गतेत हामीले केन्द्रीय कमिटी बनायौं, दुई अध्यक्ष बनायौं, स्थायी समिति बनायौं केन्द्रीय कमिटी बनायौं । त्यो बाहेक त केही पनि गरेनौं । हाम्रो एकता त डल्लै बाँकी थियो नि ।

केन्द्रीय निकायदेखि जिल्ला नेताहरुबीच एकता गर्न बाँकी थियो । यो कामलाई समयमै हाम्रो नेतृत्वले पूरा गर्न सकेनन् । यो नेतृत्वको साह्रै ठूलो कमजोरी हो । जसले गर्दा नेकपाले पाएको उपलव्धिलाई राम्ररी प्रचार गर्न सकिएन । र कम्युनिस्ट पार्टीको क्रियाशिलतामा यसको अस्तित्व हुन्छ ।

एक वर्ष नेकपा क्रियाशिल हुन सकेन । त्यसले ठूलो असर परेको छ । मैले यसलाई के भन्छु भने यो एक वर्षको सबैभन्दा ठूलो अपूरणीय क्षति हो ।

कुन चरणमा छ अहिले ? नेतृत्वबीच टसल देखिन्छ, वैचारिक टसल, व्यक्तिगत टसल छ भन्ने देखिएको छ…

यो एक वर्षमा कमजोरी के भयो भने पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने कुन बाटो हो भनेर बाटो समात्ने काम भएन । अनेक विकल्पमा जान खोजियो । जुन विकल्पहरु खराब थिए । गलत विकल्पमा जान खोजियो । त्यसले गर्दा शुरुमा हामीले जुन विकल्पमा जाऔं भनेका थियौं त्यसमा गएको भए पार्टी एकताका काम तीन महिनामा सक्थ्यौं । हामीले मापदण्डभित्र बसेर पार्टी एकताको काम गरौं भनेका थियौं । तर नेतृत्वका कतिपय व्यक्ति पार्टी एकतालाई एकीकृत पार्टीभित्र आफ्नो अवस्था सुदृढ गर्ने दाउपेचका रुपमा प्रयोग गर्न खोजे । जुन चिज गलत थियो । उनीहरु गलत ठाउँमा फसेका थिए । अन्ततोगत्वा त्यहाँबाट फिर्ता हुन पर्‍यो र हामी शुरुमा जे भनेका थियौं त्यही स्थानमा जानु परेको छ ।

जिल्ला कमिटीको एकीकरणमा पुग्दा त हामीले भनेको मापदण्डमा नै पुग्नु पर्‍यो । पूर्व एमालेको अध्यक्ष जो छ त्यसलाई नै बनाउनु पर्‍यो, पूर्व माओवादीको जो छ त्यही भयो । शुरुमा यो कदम चालेको भए अहिले पार्टीले धेरै उचाइ लिइसक्थ्यो, धेरै उडान भरिसक्थ्यो । यो एकदमै यति ढिलो कि ।

अहिले चाहिँ एकता ठिक दिशा तर्फ जान खोज्दै छ त ?

बल्ल के भयो भने नेतृत्वले अहिले चाहिँ अलिकति रिभ्यु गरेको छ । अध्यक्षलाई विभिन्न ढंगमा कुरा पुग्यो होला । हामीले कार्यदल बनायौं । कार्यदलमा बसेर पनि काम गर्‍यौं । ९ मध्ये पाँच जना हामीले लिखित रुपमा पार्टी एकता बारे विकल्प दियौं । मिडियामा पनि एकता ढिलाइ बारे टिप्पणीहरु भए, नेतृत्वको कार्यक्षमताको बारेमा प्रश्नहरु उठे । पछिल्लो दिनमा आउँदा पार्टी अध्यक्षहरुले विगतको रिभ्यु गरेर सही ट्रयाकमा अघि बढ्न खोज्नु भएको छ ।

त्यसको परिणाम जिल्ला कमिटीहरुको घोषणा भएको हो । प्रदेश कमिटीहरुको घोषणा हुँदा केही मापदण्ड गलत भएको छ । त्यसलाई समय क्रममा सच्याउनुपर्छ ।

अब मलाई विश्वास छ कि जनवर्गीयको गठनमा, पोलिटव्यूरोको गठनमा, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजनमा, पार्टी केन्द्रीय निकायको गठनमा एउटा मापदण्ड बनाएर काम गर्ला भन्ने विश्वास छ ।

कहिलेसम्म टुंगिएला यो ?

पार्टी नेताहरुको तार्गेट र उहाँहरुले गरेको घोषणालाई हेर्ने हो भने जेठ तीन गते(आज) नै टुंग्याउँछौ भन्नु भएको छ । पार्टी एकता भएको एक वर्ष पूरा भएको उपलक्षमा । मलाई लाग्छ सबै कुरा टुंगिदैन । तर यसका केही पार्टहरु टुंगिन सक्छन् । जस्तो जनवर्गीय संगठनहरुको एकताको मोटो कुरा टुंगिन सक्छन् । पोलिटव्यूरो गठनको मोटो कुरा टुंगिन सक्छ । हामीले के भनेका छौं भने यी कुराहरु महाभारत होइन । सामान्य कुराले सोच्ने हो भने सामान्य छ । हिजो एमालेको पोलिटव्यूरो थियो त्यसलाई यथावात राख्ने, यदी थपिने हो भने वरिष्ठताका आधारमा जति थप्नु पर्ने हो त्यति थप्ने ।

माओवादी पक्षमा पनि हिजो पोलिटव्यूरो थियो । तर त्यो ठूलो थियो ५०० जनाको । तर ति सबै अटाउने कुरा भएन । त्यो ६०/६२ जनाको होला । उहाँहरुसँग केन्द्रीय सचिवालय भनेर ९१ जनाको थियो । त्यो ९१ भित्रबाट उहाँहरुले सिनियारिटीको आधारमा समावेशिताको आधारमा छानियो भने यसले एउटा मापदण्ड समाउँछ ।

दुर्भाग्यको कुरा भनौं । पार्टीमा विगत एक वर्षदेखि जुन रुपमा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल निर्णयहरु हुनुपर्थ्यो त्यसमा कमी छ । एक वर्षमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक पटक मात्र बस्यो जुन परिचयात्मक मात्र भयो

जनवर्गीय संगठनको पनिमापदण्ड बनाएर छुट्याउनु पर्‍यो । देशभरी सञ्जाल भएका र जनस्तरमा प्रभाव पर्नेलाई एउटा डालोमा रोखेर पूर्व एमालेले कुन लिने र कुन पूर्व माओवादीले लिने टुंगो लगाउन आवश्यक छ ।

त्यसमा पनि त्यो जनसंगठनमा नेतृत्व गरेका साथीहरुको प्रभावकारीताको आधारमा पनि छुट्याउन सकिन्छ ।
त्यसपछि अरु जनसंगठनलाई एउटा बक्समा राखेर गर्न सकिन्छ । यो मापदण्डमा नेताहरु जानु भयो यो लामो समय लाग्दैन ।

नेकपा गठनपछि पार्टी एकता भन्दा पनि नेताहरु नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा लागेको देखिएको छ नि होइन ?

पहिलो कुरा पार्टी भित्र प्रतिस्पर्धा छ त्यो हुन्छ । किनकी समाजमा प्रतिस्पर्धा छ भनेर स्वीकारेपछि, बहुलबाद छ भने स्वीकारेपछि, विविधता छ भनेर स्वीकारेपछि पार्टी भित्रपनि त्यो विविधता स्वभाविक हुन्छ । समाजमा जसरी विविधताबीचको एकता खोज्छौं हामी पार्टी भित्र पनि विविधताबीचको एकता खोज्छौं । पार्टीको स्थापित मान्यता हो ।

समाजमा प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन भन्ने गरेका छौं हामीले । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको त्यही हो । सत्तापक्ष हुन्छ प्रतिपक्ष हुन्छ । मदन भण्डारीले के भन्नु भयो भने समाजमा मात्र होइन पार्टी भित्र पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पार्टी भित्र प्रतिस्पर्धामा पहलकदमी बाट नेतृत्व स्थापित हुन्छ । यही बाटोबाट हामी बन्दै आयौं । यही बाटोबाट भोलि बन्छौं ।

आज दुईवटा पार्टी बीचको एकताको संक्रमणकालिन अवस्थामा आउँदा पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा प्रधान छ कि एकता प्रधान छ भन्ने हेर्नुपेर्ने हुन्छ । आज पार्टीमा एकता प्रधान हुनुपर्छ र प्रतिस्पर्धा गौण हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गौण हुनुपर्ने अवस्थामा आज हामीले दुर्भाग्यवस एकता र सामूहिकतालाई प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं ।

यसको दोष कसलाई जान्छ ?

व्यक्तिगत हिसावले यसमा सबैको दोष हुन्छ । जिम्मेवारीका हिसावमा दुई अध्यक्षले लिनुपर्छ । उहाँहरुले नै एकता र सामूहिकतामा पार्टीलाई लैजान पहल गर्नुपर्ने हो । त्यसमा कमी छ । त्यसलाई हामीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । भोलि नेकपामा प्रतिस्पर्धा प्रधान हुन्छ । एउटा नेताले अर्को नेतालाई उछिन्न खोज्ने हुन्छ । त्यसलाई एउटा सिस्टमबाट आचारसंहिताबाट हामीले नियमन गर्छौं । त्यो प्रतिस्पर्धालाई ओपन गछौं । आज चाहिँ प्रतिस्पर्धा नभएर एकता सामूहिकता हुन्छ ।

महाधिवेशनमा मुख्य नेतृत्वको चयन प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ कि सहमतिबाट ?

यसमा के हुसन्छ भने नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट छानिन्छ, सैद्धान्तिक हिसावले । तर, पार्टी एकताको यो संक्रमणकालिन फेज निश्चित समयसम्म चल्छ । अझै केही वर्ष चल्छ होला । त्यो बेलामा प्रतिस्पर्धाका बीचमा सहमति खोज्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धालाई हामी डिलिड गर्दैनौं । त्यसलाई हटाउँदैनौं । त्यसलाई कायम राखेर सहमति र सहकार्यको बाटोबाट अघि बढाउन सक्छौं । जस्तो अहिले हामीले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौं । यो सधै नरहला । तर किन गर्यौं त भन्दा दुई पार्टी बीचको भावनात्मक एकताका लागि राखेका हौं । भोलिपनि यस्ता विभिन्न प्रवन्धहरुलाई राख्न सक्छौं र पार्टी एकतालाई टुंगो लगाउन सक्छौं ।

पार्टी एकता पछि पार्टीमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन नसकेको आरोप नेताहरुले लगाइरहनु भएको छ, किन यस्तो भइरहेको हो ?

दुर्भाग्यको कुरा भनौं । पार्टीमा विगत एक वर्षदेखि जुन रुपमा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल निर्णयहरु हुनुपर्थ्यो त्यसमा कमी छ । एक वर्षमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक पटक मात्र बस्यो जुन परिचयात्मक मात्र भयो । स्थायी कमिटीको बैठक पाँच महिनायता भएको छैन । जबकी दुई दुई महिनामा बस्नुपर्थ्यो ।

पार्टी नेताहरुबीच जुन रुपमा अनौपचारिक छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो रुपमा हुन सकेको छैन ।

विमर्शहरु सन्तोषजनक छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सधै पार्टीमा यस्तो हुनु हुँदैन । पार्टीका कार्यकर्ताले जनताले सधैं यस्तो हुने कुरालाई क्षमा पनि गर्दैन । त्यसकारण पार्टी सामूहिकताका आधारमा पारदशी ढंगमा चल्नुपर्छ । त्यो कुरालाई पार्टीमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि छ । त्यसलाई हामी अन्तरपार्टी संघर्ष पनि भन्छौं । जुन नेकपा भित्र छ र त्यो हुनुपर्छ ।

नेकपाको दुई तिहाइको सरकार छ । सरकार बनेको पनि करिब १५ महिना भयो तर जनतामा त असन्तुष्टि छाएको छ …

यसमा के छ भने आमाको कोखबाट बच्चा जन्मिएपछि त्यसको विकास निश्चित चरणमा हुन्छ । बच्चा जन्मिएपछि त्यो हिँड्यो कि हिँडेन भन्ने हुँदैन । मुख्य कुरा बच्चा जन्मिएपछि उसले मानव चरित्र देखायो देखाएन, च्या गरेर रोयोकि रोएन, हात खुट्टा चलायो कि चलाएन, आमाको दूध खायोकि खाएन भन्ने हुन्छ । यो सरकारको सन्दर्भमा पनि हामी पाँच वर्षको निमित्त आएका हौं ६ महिनाको लागि होइन । पाँच वर्षको निमित्त आउँदा हामी सामू केही दायित्व थिए ।

ति दायित्वहरु संविधान कार्यान्वयको दायित्व, संघीयता कार्यान्वयनको दायित्व, जनशक्तिको परिचालनेको दायित्व, तीन तहको निम्ति कानूनी र वित्तिय दायित्वको कुरा थियो । यी केही दायित्व पहिलो वर्षमा थिए । यसमा हामीले ९० प्रतिशत भन्दा धेरैको सफता पाएका छौं । दोस्रो वर्षमा हाम्रो कृयाकलाहरु माथिल्लो हुन्छ, तेस्रो र चौथोमा धेरै हुन्छ र पाँचौ वर्षमा हामीले घोषणा पत्रमा भनेको जस्तो नजिकमा हुन्छ ।

जनताले चाहेको राम्रा उपलव्धि दिन सकेका छैनौं । त्यसलाई हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर यो एक वर्षमा हामीले केही विगार गर्यौं त ? ओरालो लाग्यौं त ? समाजलाई विगार्ने काम हामीले गरेका छैनौं । कहिलेकाही नविगार्नु पनि सपार्नु हो ।

विकास निर्माणको काममा गति दिन सकेका छैनानैं त्यसलाई यथास्थितिमा राखेका छौं । आगामी वर्ष त्यसलाई सुधार गछौं । नीति कार्यक्रममा पनि हाम्रो मुल्यांकन के हो भने पहिलो वर्ष आधार वर्ष भनेका छौं आगामी वर्षलाई दु्रत विकासको वर्ष भनेका छौं हामी त्यही रुपमा जन्छौं ।

मतदाता भड्किदै गएका छन् भन्ने तपाईहरुलाई महशुस भएको छैन ?

थाहा छ, जनतामा हामी प्रति ठूलो गुनासो, आलोचना र टिप्पणी छ । मिडियामा पर्याप्त विरोध र भण्डाफोर हाम्रो भइरहेको छ । एउटा पार्टीको नेताले यो सबै कुरालाई नजिकबाट हेक्का राख्नुपर्छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । मैले त एकपटक दुबै अध्यक्षले पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् भनेको छु । कुन बाटोबाट आउनुभयो, यो बाटो ठिक छ कि छैन हेर्नुहोला भनेको छु । जस्तो सिंहावलोकन भन्छौं नि हामी ।

नेपाली जनाताले के बुझ्न जरुरी छ भने हिजो भसन्दा आज नेपालको सञ्चारमाध्यम विविधता र दायरा फराकिलो भएको छ त्यसैले जति फैलिँदैछ यसको प्रभाव जति बढ्दैछ त्यतिनै सुव्यवस्थित गर्ने समाजप्रति जावफदेही बनाउनु राज्यको दायित्व हुन्छ

सिंहले १० पहिला हिड्छ अनि पछाडि फर्केर हेर्छ । अगाडिको बाटो खतरा भए बाटो बदल्नुपर्छ । किनभने अध्यक्षहरुलाई पटकपटक भनेका छौं बाटो बदल्नु पर्ने छ भने बदल्नुहोस् । टिम बदल्नुपर्ने छ भने बदल्नुहोस् । गएको वर्ष जनताले क्षमा पनि दिन्छन् । किनकी पहिलो वर्ष थियो नयाँ संरचना बारे थाहा पाएनन्, नयाँ संरचना हो भनेर क्षमा पनि दिन्छन् तर अबको वर्षमा दिँदैनन् । अब क्षमा माग्नु पनि हुँदैन ।

के को लागि क्षमा माग्ने ? बहुमत भएन भनौं भने करिब दुई तिहाइ छ । कर्मचारी भएनन् भने १ लाख कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको छ । के कारणले २० प्रतिशत २५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च भएन भनेर अर्को साल आँशु झार्ने छुठ छैन । अब हामीलाई माफी हुँदैन ।

सरकारले विवादमा पर्ने खालको कामहरु गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा सरकारको विरोध भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन छ, छलफल चलिरहेको छ । त्यो प्रतिनिधिसभामा पनि आउँछ, विषयगत समितिमा पनि आउँछ । यतिबेला म मेरो पार्टीका केही सैद्धान्तिक अवधारणा बताउन सक्छु । हाम्रो पार्टी संविधानको धारा १९ मा सूचनाको हक छ, प्रेस स्वतन्त्रधताको हक छ त्यसबाट विमुख हुँदैनौं । त्यो हाम्रो निमित्त मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त विचार अभिव्यक्ति प्रेस स्वतन्त्रता मानवअधिकार खुसल्ला समाज जस्ता अधिकारलाई कुन्ठित गर्दैन । अझ श्रमजिवी पत्रकारको हकमा पूर्ण प्रतिवद्ध छौं ।

हाम्रो पार्टी सरकारमा भएको कारणले मात्र होइन राजनीतिक पार्टी भएका कारण जो सुकैले टिप्पणी गर्न सक्छ । त्यसमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं । मानिसका नैसैर्गिक अधिकार कुन्ठित हुँद्यैन । आधुनिक समाजको हिसावले, सार्वैजनिक संस्थालाई बदनाम गर्न नदिने गरि नियमनकारी कानूनहरु बनाउन पर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो कानून संविधानको धारा १९ ले बनाउन छुट दिएकै छ । त्यसैले यो विधेयकमा पनि यी सिद्धान्तको प्रतिकुल छ भने त्यसलाई सच्याउँछौं ।

नाजायज छ भने त्यसलाई हटाउँछौं । नेपाली जनाताले के बुझ्न जरुरी छ भने हिजो भसन्दा आज नेपालको सञ्चारमाध्यम विविधता र दायरा फराकिलो भएको छ त्यसैले जति फैलिँदैछ यसको प्रभाव जति बढ्दैछ त्यतिनै सुव्यवस्थित गर्ने समाजप्रति जावफदेही बनाउनु राज्यको दायित्व हुन्छ । कसैप्रति प्रतिवन्ध लागउने होइन त्यसले सभ्य समाजको हैसियतमा आफ्नो आलोचनात्मक भूमिका खेलोस् भन्नेमा हामी जोड दिन्छौं ।