काठमाडौं– आजको राजधानी दैनिकले प्रदेशको बजेटलाई मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रित गर्दै सातवटै प्रदेशले आ–आफ्ना प्रदेशसभामा वार्षिक बजेट आइतबार पेस गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सातै प्रदेशले कुल २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सातै प्रदेशको कूल बजेट २ अर्ब ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएको थियो । तुलनात्मक रुपमा आगामी आ.ब.का लागि ल्याइएको बजेट २५ दशमलव ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

सबैभन्दा धेरै बजेट प्रदेश ३ को छ भने सबभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । प्रदेश ३ मा ४७ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विभिन्न प्रदेशले भौतिक संरचना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै मोनोरेल, केबलकार, सुरुङमार्गजस्ता महत्वकांक्षी योजनासमेत अघि सारेको समाचारमा जनाइएको छ ।

यसैगरी पत्रिकाले प्रधानमन्त्रीको यूरोप भ्रमण फलदायी शीर्षकमा अर्को समाचार पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । युरोप भ्रमणपछि स्वदेश पर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रमण अत्यन्त फलदायी भएको बताएका छन् ।

२५ जेठमा युरोप भ्रमणमा निस्केर आइतबार स्वदेश पर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग भने, हामी अत्यन्त सक्रिय पनि रह्यौं, हामीले हाम्रा नीति, उपलब्धि, आवश्यकता, आकांक्ष सवै कुरालाई सवै ठाउँमा सान्दर्भिक ढंगले सान्दर्भिक उठाएका छौं । अगाडि बढाएका छौं । ’

त्यसैगरी पत्रिकाले उपत्यकामा चारीको बिगबिगी शीर्षकमा अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । पाकेटमार नै बन्छन् प्रहरी, कोड भाषा अनि एरिया पनि आ–आफ्ने हुने गरेको समाचारमा जनाइएको छ । प्रहरी तथ्यांक हेर्ने हो भने चोर तथा पाकेटमार गर्नेको संख्या काठमाडौंमा डरलाग्दो रुपमा बढेको समाचारमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी पत्रिकाले लोकसेवा आवेदन दिने १ लाख ६० हजार पुगे शीर्षकमा अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुला गरेको विभिन्न पदमा आवेदन आउने क्रम उत्साहजनक रुपमा बढेको छ । आयोगले गत १५ जेठमा चौथो तहदेखि ९ औं तहसम्मका विभिन्न सेवा समूह तथा उपसमूहमा ९ हजार १ सय ६१ जनाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार आइतबारसम्म झण्डै १ लाख ६० हजारको आवेदन दर्ता भएको छ । आयोगले समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी विज्ञापन आह्वान गरको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।