काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको बताएका छन् । संघीय संसद्को संसदीय विशेष समितिको बैठकमा नेपालको वर्तमान परिस्थिति, विकासका चुनौती, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जलवायु न्यायका विषयको छलफलमा श्रेष्ठले यस्ता बताएका हुन्  ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधार तथा आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो जोखिम बढेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल तथा कानुनमन्त्री सोविता गौतमको उपस्थितिमा सम्पन्न  बैठकमा  हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम, जलवायु न्यायको अवधारणा तथा भोटेकोसी र त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती तथा पूर्वाधारमा पर्न सक्ने विपद्को जोखिमबारे छलफल भएको थियो ।

सो अवसरमा पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ सोच र ढांचामा काम गर्ने तयारी गरिरहेको तथा खरिद प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरिरहको जानकारी दिए । उनले नेपाल चीन सीमा नाका सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर सम्वाद र सहकार्य भइरहेको बताए ।  यस्तै सरकारले औद्योगिक पार्क, सेटेलाइट सिटी निर्माण तथा ट्रेडिङ हव सञ्चालन गर्न गुहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विपद्सम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिइन् । उनले विपद्लाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

संसदीय विशेष समितिका सभापति गणेश पराजुलीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र जलवायु न्यायका मुद्दालाई पूर्वाधार विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण हुने पूर्वाधारलाई जलवायु अनुकूल तथा दिगो बनाउनुपर्ने र नदी किनारका संवेदनशील बस्ती तथा समुदायको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन र विपद्का कारण निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले पनि जलवायु अनुकूल व्यवसायिक अभ्यास, हरित प्रविधि तथा दिगो उत्पादन प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे । “विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको मात्रै भूमिका पर्याप्त हुँदैन । निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय र साझेदारीलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ,” उनले बताए ।

बैठकमा नेपालको जलवायु जोखिमका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो । यस्तै भोटेकोसी–त्रिशूली करिडोरमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा अग्रिम सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा नदीको प्राकृतिक बहाबमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्दै दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको थियो ।

बैठकले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमलाई विकासको मूलधारमा समेट्दै सुरक्षित, दिगो र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।